- कीर्तिकुमार शिंदे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राजकीय विचाराच्या केंद्रस्थानी स्थानिक भूमिपुत्रांचं- मराठी माणसाचं हित आणि महाराष्ट्राचा विकास हे दोन प्रमुख मुद्दे आहेत, असं मला वाटतं. वरवर पाहता शिवसेनेचा राजकीय विचार आणि मनसेचा राजकीय विचार (आणि मतदारही) एकच वाटत असला तरी गेल्या काही वर्षांतल्या या दोन्ही पक्षांची वाटचाल पाहिली तर हे दोन पक्ष दोन वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारांनुसार आपली वाटचाल करत आहेत, असं स्पष्ट दिसतं. मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी स्थापन झालेल्या शिवसेनेने मराठीचा मुद्दा सोडून आता जमाना झाला आहे. “उत्तर भारतीयों के सम्मान में, शिवसेना मैदान में” ही घोषणा आता शिवसेनेचे नेते देऊ लागले आहेत. याउलट, मनसेने मात्र मराठीचं राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेत आणलं, त्याला दखलपात्र बनवलं, असं निश्चितच म्हणता येईल. मनसे हा शिवसेनेसारखा (आणि, भाजपसारखाही) हिंदुत्ववादी पक्ष नाही. मुस्लिमांचा द्वेष हा काही मनसेचा राजकीय विचार नाही. पण, मुस्लिमांचं लांगुचालनसुद्धा मनसेला मान्य नाही. त्याअर्थाने, मनसेला सौम्य हिंदुत्ववादी पक्ष निश्चितच म्हणता येईल. असं असतानाही मनसेने अनेक मुस्लीम तरूणांना राजकारणात ओळख मिळवून दिली, हेसुद्धा एक सत्यच. बाळासाहेबांची शिवसेना ही जातीय आरक्षणाच्या थेट विरोधात होती. मात्र उद्धवजींची आताची शिवसेना सर्व जातींना आरक्षण मिळावं, यासाठी रस्त्यावर उतरण्याच्या गोष्टी करू लागली आहे. आताची शिवसेना ही लोकानुयायी-मतानुयायी झाली आहे. मनसेने मात्र आतापर्यंत जातीय आरक्षणाला उघड समर्थन दिलेलं नाही. पण, भाजप-शिवसेनेने जसा मंडल आयोगाच्या शिफारसींना विरोध केला होता, तसा मराठा किंवा धनगर किंवा इतर कोणत्याही समाजघटकाच्या आरक्षणाला मनसेने विरोधही केलेला नाही. “सरकारी क्षेत्रातील आरक्षण हे आजच्या काळाच्या दृष्टीने खूपच तोकडं आहे, कारण आपल्याकडे मूळात पुरेशा प्रमाणात नोक-याच उपलब्ध नाहीत आणि असल्या आरक्षणातून कोणत्याही समाजघटकाचं भलं होऊ शकत नाही”, असा विचार मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वारंवार मांडला आहे. त्यापेक्षा, त्या त्या राज्यातील भूमिपुत्रांना तिथल्या उद्योगांत-नोक-यांत आरक्षण द्यावं, ही भूमिका घेऊन राज यांची वाटचाल सुरू आहे. (मध्यप्रदेशमध्ये कमलनाथ यांनी सत्तेवर आल्यानंतर तिथल्या उद्योगांमध्ये ७० टक्के भूमिपुत्रांना रोजगार देण्याचं अधिकृत धोरण आखून हे शक्य असल्याचं दाखवून दिलं आहे.) २००६मध्ये मनसेची स्थापना झाल्यापासून या पक्षाने आपली एक स्वतंत्र अशी वाट चोखाळली आहे. दुस-या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या वाटेने हा पक्ष एकदाही गेल्याचं दिसत नाही. आणि म्हणूनच, राज ठाकरे यांच्या मनसेचा एक स्वतंत्र मतदार वर्ग आहे, हे मान्य करायला काही हरकत नसावी. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेला १५ लाख तीन हजार आठशे त्रेसष्ठ मतं मिळाली होती. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेला सात लाख आठ हजार दहा मतं मिळाली. म्हणजे, २००९च्या तुलनेत २०१४मध्ये मनसेची मतं ५० टक्क्यांनी घटली. २०१४ निवडणुकीच्या आधी नरेंद्र मोदी यांची त्सुनामी-लाट आली होती, आणि त्या लाटेमुळे इतर अनेक राजकीय पक्षांप्रमाणे मनसेचं इंजिनही रूळावरून घसरलं, हे वास्तव आहे. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीतही मनसेला दारूण अपयशाला सामोरं जावं लागलं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मनसेने आगामी निवडणूक लढवू नये, लढवल्यास मनसेला यश येणार नाही, अशी चर्चा सतत सुरू असते. पण, मनसेने लोकसभा निवडणूक का लढवायला हवी, मनसेने ही निवडणूक लढवल्यामुळे काय फरक पडेल आणि देशाच्या आजवरच्या इतिहासातील अत्यंत महत्वाच्या अशा या २०१९मधील लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांची नेमकी भूमिका काय, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा तटस्थ प्रयत्न मीडिया करताना दिसत नाही. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान व्हायला हवेत, असं म्हणणारे राज ठाकरे हे या देशातील पहिले नेते आहेत, हे आजही कुणी विसरलेलं नाही. पण याच राज ठाकरे यांनी “मोदीमुक्त भारत व्हायला हवा आणि त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र यायला हवं” असं आवाहन करत मोदीविरोधी राजकारणाचा बिगुल सर्वात पहिल्यांदा वाजवला, हे तर अजिबात विसरून चालणार नाही. गेली सलग साडेतीन वर्षं राज ठाकरे हे नरेंद्र मोदींच्या धोरणावर- नोटबंदी असो, सरकारी जाहीरातबाजी असो, राफेल असो किंवा अगदी राममंदिराचा विषय असो, अशा प्रत्येक धोरणावर जाहीरपणे अत्यंत परखड भाषेत टीका करत आहेत. जाहीर सभेतील भाषण हे जसं राज ठाकरेंचं एक शस्त्र आहे, तसं व्यंगचित्र हे त्यांचं दुसरं शस्त्र आहे. गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत राज यांनी मोदी-शहा यांच्या राजकारणाची खिल्ली उडवणारी जी व्यंगचित्रं काढली, त्यातील जवळपास सर्व व्यंगचित्रं गाजली- व्हायरल झाली. सोशल मीडियावर एक नजर टाकली तर सहज दिसतं की, ही व्यंगचित्रं केवळ मनसेचे कार्यकर्ते-पदाधिकारी शेअर करत नाहीत, तर विविध विचारधारांचे- समाजवादी, आंबेडकरवादी, गांधी-नेहरू विचारधारेला मानणारे लोक ही व्यंगचित्रं शेअर करताना दिसतात. याचं कारण, राज ठाकरेंच्या व्यंगचित्रांतून त्यांच्याही विचारधारेला, त्यांचा मनांतील भावनांना अभिव्यक्ती मिळते आहे. मोदी-शहाविरोधक किंवा भाजपविरोधक कोणीही असो, त्याची राजकीय-सामाजिक पार्श्वभूमी कोणतीही असो, तो राज ठाकरेंच्या व्यंगचित्रांचं कौतुक करताना दिसतो. याऊलट, मोदीभक्त राज ठाकरेंवर गलिच्छ भाषेत टीका करताना दिसतात. एका अर्थाने, मोदी सरकारवर विचारवंत- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते- सामाजिक कार्यकर्ते जी टीका करताना दिसतात, त्याचा कलात्मक आविष्कार म्हणजे राज ठाकरे यांची व्यंगचित्रं! मोदी सरकारच्या विरोधात राज ठाकरे यांनी एक कलात्मक चळवळच उभी केली आहे, असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती ठरू नये. असं असतानाही ‘झाकली मूठ सव्वालाखाची’ असं म्हणत काहीजण मनसेने लोकसभा निवडणूक लढवू नये, असा फुकटचा सल्ला देत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये, विशेषत: २०१४ नंतर मनसेची निवडणुकीच्या राजकारणात पिछेहाट झाली असली, तरी आजही रस्त्यावरच्या राजकारणात मनसेच आघाडीवर आहे, याचा सोयीस्कर विसर अनेकांना पडतो. मात्र, रस्त्यावरचं राजकारण करत असताना मतपेटीच्या राजकारणात आपण नेमकं कुठे आहोत, हे जाणून घेण्यासाठी निवडणुकीसारखी दुसरी कोणतीही फूटपट्टी उपलब्ध नाही, आणि एक राजकीय पक्ष म्हणून मनसेने स्वत:च्या मूल्यमापनाची ही संधी सोडता कामा नये. कारण लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी हेच मूल्यमापन मनसेला स्वत:ची स्वतंत्र राजकीय व्यूहरचना आखताना कामाला येणार आहे. मोदींच्या उदयानंतरचा भारत, २०१४नंतरचा भारत हा एक वेगळा भारत आहे, याचं भान या सल्लावीरांना नाही. या देशातल्या उपाशी लोकांच्या हातात मोबाईल आहे आणि “तुम्हाला नोकरी-छोकरी-रोटी मिळत नाही, त्याला ही जात किंवा हा धर्म कारणीभूत आहे”, असा प्रचार इथे खुलेआम सुरू असतो. गो-हत्येच्या साध्या अफवेने या देशात लोकांना जीव गमवावा लागतो. घोड्यावर बसला किंवा मिशी पिळली म्हणूनही एखाद्याला इथे मरेपर्यंत झोडपलं जातं. विचारवंतांना कोणत्याही चौकशीशिवाय कारागृहात डांबलं जातं. धार्मिक-जातीय दहशत असो की निवडणुकांचं व्यवस्थापन, २०१४ नंतरच्या संपूर्ण भारतात सर्वाधिक महत्वाची कोणती गोष्ट असेल, तर ती आहे- प्रचार. आणि प्रचार म्हटलं तर राज ठाकरेंच्या जवळपास जाऊ शकेल, असा दुसरा नेता महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाही. मोदी सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणांची पोलखोल करण्यात, विविध योजनांच्या लाभार्थींच्या खोट्या आकडेवारीचा भांडाफोड करण्यात राज ठाकरे जी भूमिका बजावू शकतात, तशी भूमिका दुसरा कोणताही नेता बजावू शकत नाही, आणि ही गोष्ट राज यांचे राजकीय विरोधकही निश्चितच मान्य करतील. मोदीविरोधातील प्रचार प्रभावीपणे करायचा असेल, तर त्यासाठी राज ठाकरेंसारख्या नेत्याकडे स्वत:चंच व्यासपीठ हवं. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार राज ठाकरेंशी विमानात दोन तास चर्चा करतात, कांग्रेसचे स्ट्रॅटेजिस्ट अहमद पटेल चि. अमित राज ठाकरेच्या लग्नाला आवर्जून उपस्थित राहतात किंवा अगदी छगन भुजबळ राज यांच्या निवासस्थानी येतात, या सर्व घटनांमधून कांग्रेस-राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांनाही राज ठाकरे आणि त्यांच्या मनसेचं महत्व पुरतं उमगलेलं आहे हेच सिद्ध होतं. मोदीविरोधातील लढाईत राज यांच्या परखड, रोखठोक वक्तृत्वाची ‘ठाकरी तोफ’ आपल्यासोबत हवीच, याची जाण कांग्रेस-राष्ट्रवादीतील नेत्यांना आहे. असं असताना मनसेची तथाकथित नेतेमंडळीच स्वत:च्या पक्षाला अंडरएस्टिमेट का करत असावीत, हा प्रश्न उपस्थित होतो. देशाला आज तिस-या स्वातंत्र्यलढ्याची गरज आहे, असं मत राज ठाकरे यांनी त्यांच्या जाहीर सभेत व्यक्त केलं होतं. हुकूमशाही वृत्तीच्या मोदी-शहा सरकारच्या विरोधातील स्वातंत्र्याची ही लढाई लढताना त्या लढ्याचा नायक बनण्याची क्षमता राज ठाकरे यांच्यामध्ये आहे. हे नायकत्व त्यांच्याकडे चालत आलेलं नाही. त्यांनी त्यांच्या सातत्यपूर्ण मोदीविरोधातून ते निर्माण केलेलं आहे. उद्या नरेंद्र-देवेंद्र यांच्या भाजपचा पराभव झालाच, आणि तशी खूप शक्यता आहेच, तर भविष्यात ‘मोदीशाही मोडीत काढणारा महाराष्ट्राचा मावळा’ म्हणून राज यांचा गौरवाने उल्लेख केला जाईल. म्हणूनच, देशपातळीवर मोदी-शहा-भाजपविरोधात प्रत्येक राज्यात जो राजकीय लढा सुरू आहे, त्याला बळ देण्यासाठी आणि महाराष्ट्रात थेट राजकीय सत्तांतर घडवून आणण्याच्या दिशेने वारे वाहावेत यासाठी, राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ही लोकसभा निवडणूक लढवायलाच हवी. “महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले” हा मूलमंत्रसुद्धा राज ठाकरे आणि त्यांच्या सहका-यांनी विसरून चालणार नाही. निवडणुकीत मनसेला यश मिळते की अपयश, हा प्रश्नच गौण आहे. भाजपची हार हीच मनसेची जीत, असं मानून मनसेने ही लोकसभा निवडणूक संपूर्ण ताकदीनिशी लढवायलाच हवी.
