धवल कुलकर्णी लोक अजूनही आठवण सांगतात की २००२ मध्ये ते प्राणी महाराष्ट्रात आले त्या वेळेला त्यांना गणपतीचे रूप समजून त्यांच्या पावलांच्या ठशांचीही भाविकांनी पूजा केली होती. पण ही परिस्थिती लवकरच बदलली. अन्न आणि पाण्यासाठी कर्नाटकातून महाराष्ट्रात स्थलांतर केलेल्या या हत्तींनी आपला मोर्चा शेतीकडे व बागांकडे वळवला. त्यामुळे सिंधुदुर्ग व कोल्हापूरमधल्या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होऊ लागले. काही कालावधीतच हत्तींमुळे भीतीचं आणि दहशतीचं वातावरण निर्माण झालं. त्यामुळे जनक्षोभही उसळला. बागांची आणि शेतीची नासधूस करणाऱ्या हत्तींना हुसकावून लावण्यासाठी व पकडण्यासाठी अनेक मोहिमा राबवल्या गेल्या. पण दुर्दैवाने यातली एकही मोहीम अपेक्षित यश मिळवू शकली नाही. याच्यामुळे लोकांमध्ये पसरलेले भीतीचे वातावरण, शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान सुरूच राहिलं. उदाहरणार्थ मागच्या वर्षी वनखात्याने केलेल्या नोंदींप्रमाणे सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर मध्ये शेती नुकसान झाल्याच्या ११२७ घटना नोंदवण्यात आल्या व शासनाने या घटनांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एकूण रुपये १.४ कोटी भरपाई दिली. सध्या महाराष्ट्रातील नऊ गावं या जंगली हत्तींमुळे त्रस्त आहेत. यात कोल्हापुरातली चार व सिंधुदुर्गाच्या सावंतवाडी तालुक्यातली पाच गावं आहेत. आता महाराष्ट्राच्या वनखात्याने या हत्तींना अटकाव करण्यासाठी, त्यांच्या कडून होणारे नुकसान व लोकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. या उपाययोजना मध्ये हत्तींच्या हालचाली टिपण्यासाठी झाडावर उंच ठिकाणी 'कॅमेरा ट्रॅप' लावणे, हत्तींची हालचाल मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर दर आठवड्याला मॅपिंग करणे जेणेकरून त्यांचा वावर कोणत्या परिसरात आहे हे लक्षात येते, या प्राण्यांना हुसकावून लावण्यासाठी २४ तास कर्मचारी तैनात करणे, शेतीलगतच्या जंगलाच्या भागात सरकारनेच हत्तींना आवडणाऱ्या पिकांची लागवड करणे असे हे उपाय आहेत. याबाबत कोल्हापूर प्रादेशिक वनपरिक्षेत्र चे मुख्य वनसंरक्षक व्ही. क्लेमेंट बेन यांनी माहिती दिली. बेन असे म्हणाले की "या हत्तींचा वावर साधारणपणे तीनशे चौरस किलोमीटर एवढ्या परिसरात आहे. या परिसरात महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्याचा काही भाग तसंच कर्नाटकातला बेळगाव जिल्हा व भीमगड हा भाग येतो. इथे या महाकाय प्राण्यांना खायला पुरेसे अन्न म्हणजेच ऊस व काजूची झाडे आणि मुबलक प्रमाणात पाणीही मिळतं. यामुळे कधीकाळी कर्नाटकातून येथे स्थलांतर करणारे हत्ती आता याच भागात स्थायिक झाले आहेत! हे हत्ती दिवसा जंगलात राहतात व रात्री अन्न पाण्याच्या शोधात बाहेर निघतात. "पूर्वी बाधित शेतकऱ्यांना वनखात्याकडून मिळणारी रक्कम ही दोन महिन्याने मिळायची. आम्ही आता अधिक तत्परतेने हे पैसे त्यांना मिळवून देत आहोत. आम्ही नऊ ठिकाणी हत्ती संरक्षण कॅम्प स्थापन केले आहेत. यामध्ये कोल्हापूर मधली चार व सिंधुदुर्गातील पाच ठिकाणं आहेत. इथे एक फॉरेस्ट गार्ड व काही मजूर सतत तैनात असतात. आसपासच्या भागांत हत्ती आल्याची वर्दी मिळाली, तर हे लोक तिथे जाऊन त्यांना फटाक्यांच्या मदतीने या हत्तींना हाकलण्यात येते. तसेच हे कर्मचारी त्या प्राण्यांच्या मागावर ही असतात. पूर्वी लोकांना शेती किंवा बागायती चे नुकसान झाले तर पंचनामे करायला range ऑफिसला म्हणजेच तालुक्याचे ठिकाणी जावे लागत. आता कॅम्पमधले कर्मचारी लगेच जाऊन जागेवरच पंचनामे करतील व बाधित शेतकऱ्यांना फक्त आठ दिवसांमध्ये भरपाईची रक्कम चेकच्या स्वरुपात देतील," अशी माहितीही बेन यांनी दिली. सरकारच्या नियमाप्रमाणे शेती कांच्या व फळबागांच्या नुकसानीला आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. यात नारळाच्या झाडाला नुकसान झाल्यास ४ हजार ८०० रुपये प्रति झाड, केळीला १२० रुपये प्रति झाड, कलमी आंब्याला ३६०० रुपये प्रति झाड व ऊस पिकांचे नुकसान झाल्यास ८०० रुपये प्रति मेट्रिक टन प्रमाणे २५ हजारांच्या मर्यादेत देण्यात येते. हत्तींमुळे मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास उदाहरणार्थ शेती अवजारे व उपकरणे बैलगाडी संरक्षक भिंत व कुंपण तरीसुद्धा अर्थसहाय्य देण्यात येते. विभागाने कोल्हापूरला एका विषेशा कक्षाची स्थापना केली आहे. या कक्षाचे कर्मचारी कॅमेरा traps व इतर माहितीच्या आधारे दर आठवड्याला हत्तींच्या एकूण हालचाली किती झाल्या आणि कोणत्या परिघात ते होते याची माहिती घेतात. या 'हॅबिटॅट मॅपिंग'मुळे हत्ती नेमके कुठल्या भागात वावरत आहेत याची कल्पना वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना येते. वन विभाग आसाम पश्‍चिम बंगाल, ओरिसाच्या धर्तीवर बफर पिकांची कल्पना राबवत आहे. या अन्वये शेतीला लागून असलेल्या जंगलांमध्ये तिथल्या जमिनींवर खुद्द सरकारच ऊस, नाचणी व केळी यांच्यासारख्या पिकांची लागवड करते जेणेकरून हत्ती हीच पिकं खाईल अथवा त्यांची नासधूस करतील व शेतकऱ्यांच्या शेतात जाणार नाहीत. "ही योजना नऊ बाधित गावांमध्ये राबवण्यात येईल आणि आमचा अंदाज आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान धारणपणे ५० ते ६० टक्‍क्‍यांनी कमी होईल," असे बेन यांनी सांगितले. या गावांच्या आसपास झाडावर उंच ठिकाणी हत्तींच्या हालचालींवर देखरेख करायला कॅमेरा ट्रॅकरही लावण्यात आले आहेत. या कॅमेरा ट्रॅक्टरचा वापर वाघासारख्या तुलनेने छोट्या प्राण्यांवर निगराणी ठेवण्यासाठी करण्यात येतो. बेन यांच्या म्हणण्यानुसार एक दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून कृषी खात्याच्या सोबत वनखाते शेतकऱ्यांना हळद लसूण व मिरची याच्यासारख्या आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर पिकांची लागवड करायला उद्युक्त करेल. हत्ती उसाच्या पिकाकडे आकर्षित होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उसाची लागवड न करता हळद, लसूण मिरची या पिकांची लागवड केली तर हत्ती त्यांच्या शेतात शिरणार नाहीत. दरम्यान अशाच एका दीर्घकालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून वनखाते कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आजरा तालुक्यातल्या घाटकर वाडीमध्ये हत्तींसाठी एक कॅम्प विकसित करणार आहे. २००४ मध्ये राज्य शासनाच्या 'एलिफंट बॅक टू होम' मोहिमेचा फज्जा उडाला. या अंतर्गत हत्तींना पुन्हा कर्नाटकात हुसकावून लावण्यात येणार होते. तसेच चारी तयार करणे आणि सौर कुंपण तयार करणे हे उपायही फसले. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये कर्नाटकातल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने तीन हत्तींना पकडण्यात आले. दुर्दैवाने यातले दोन हत्ती हे धक्क्याने मरण पावले, तिसरा हत्ती 'भीम' याला कर्नाटकातल्या मैसूर जवळ असलेल्या एका हत्ती कॅम्प मध्ये पाठवून ट्रेनिंग देण्यात आले. माणसाळलेला 'भीम' लवकरच महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत दाखल होईल.
