- प्रबोध देशपांडे अगोदरच्या काही दिवसांमध्ये नियंत्रणात असलेला करोना अकोला शहरात झपाट्याने वाढू लागला. सोबतच करोनाबाधितांच्या दगावण्याचे प्रमाणही वाढले. नागपूरला मागे टाकत करोनाबाधित रुग्ण संख्या व मृत्यूच्या प्रमाणात अकोला जिल्हा विदर्भात ‘टॉप’वर पोहोचला आहे. शहरातील प्रत्येक भागात पसरलेल्या करोना संसर्गाला रोखण्यासाठी उपाययोजनांची अक्षरश: ‘प्रयोगशाळा’च झाली. जनता संचारबंदी, स्वयंस्फूर्त जनता संचारबंदी, जीवनावश्यक सेवेच्या वेळांमध्ये बदल, दुकाने बंद व सुरू, असे एक ना अनेक प्रयोग झाले. मात्र, यश काही पदरी पडले नाही. उपाययोजनांच्या भडिमारात मृत्यूदर व रुग्णसंख्या वेगाने वाढली. नियंत्रणाच्या नावावर केवळ खेळ मांडल्याचा प्रकार झाला असून, नागरिकांनीही त्याला अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याने करोनाचे संकट अधिक गडद झाले. अकोला शहर विदर्भातील करोनाचा ‘हॉटस्पॉट’ अकोल्यात ७ एप्रिलला पहिला रुग्ण आढळून आला, तर १३ एप्रिल रोजी शहरात करोनाचा पहिला बळी गेला. पुढील दोन महिने तीन दिवसांत ही रुग्ण संख्या तब्बल ८८४ वर पोहोचली, तर ४२ जणांचे बळी गेले. शहरात करोनाची लागण झाल्यावर अगोदरच्या काही दिवसांमध्ये रुग्ण संख्या स्थिर होती. आता रुग्णसंख्या हजाराच्या वर आहे. बळीही पन्नासच्या पुढे गेले आहेत. २८ एप्रिलपासून खऱ्या अर्थाने रुग्ण संख्या वाढीने वेग धरला. तो अद्यापही कायम आहे. सुरुवातीच्या काळात संशयितांनी स्वत:हून पुढे येत प्रशासनाला सहकार्य करण्याऐवजी जनजागृतीचा अभाव व भीतीमुळे लपवाछपवीचे प्रकार केले. आजार आणि लक्षणांची माहिती दडवून ठेवली. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर ते समोर येत गेले. प्रशासनानेही तेव्हा फारसे गांभीर्याने घेतल्याचे दिसले नाही. त्यानंतर अत्यंत वेगाने रुग्ण संख्या वाढत गेली. आरंभीच्या काळात जिल्हा प्रशासन, आरोग्य, मनपा, पोलीस या सर्व यंत्रणा हातात हात घालून काम करत असल्याचे चित्र होते. पुढील काळात पकड अधिक घट्ट होण्याऐवजी ती सैल झाली. प्रतिबंधित क्षेत्रात लाठी मारली म्हणून पोलीस कर्मचाऱ्याच्या निलंबनासारखे प्रकार घडले. नंतर ते मागे घेण्यात आले, तरी या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल चांगलेच खचून गेले. प्रतिबंधित क्षेत्रात संचारबंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी अत्यावश्यक असतांना बंदचा केवळ फार्स करण्यात आला. तेथील नागरिकांचा वावर शहरात सर्वत्र होता. परिणामी, करोनाने शहरातील बहुतांश भाग बाधित केला. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्यावर पुढाऱ्यांना जाग आली. काही लोकप्रतिनिधी त्याला अपवाद असून सुरुवातीपासून ते तळमळीने काम करीत होते. अनेक स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही संकटात मदतीचा हात दिला. करोना संकटाच्या काळात अकोल्याला अनुभवी पालकमंत्र्यांची गरज होती. बाहेरून मिळालेले पालकमंत्री बच्चू कडू ठरले नवखे. त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीतूनही नवखेपणा प्रकर्षांने जाणवतो. जनता संचारबंदीची घोषणा अंगलट आल्यावर पालकमंत्र्यांनी स्वयंस्फूर्तीने बंदचे आवाहन केले होते. अकोलेकरांनी त्याला दाद दिली नाही. त्यामुळे बच्चू कडूंनी थेट जनतेलाच ‘निरुत्साही’ ठरवत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. त्याचे राजकीय पडसाद उमटून आरोप-प्रत्यारोप झाले. स्वत:च्या अपयशासाठी जनतेलाच दोषी ठरवणे कितपत योग्य? याचा विचार पालकमंत्र्यांनी करायला हवा. आपला मतदारसंघ नसला तरी लोकशाहीमध्ये जनता राजा आहे, हे विसरून चालणार नाही. पालकमंत्री बच्चू कडूंनी मुख्यमंत्र्यांकडे आपले राजकीय वजन वापरून ठोस उपाययोजना करणे अपेक्षित असतांना ते अकोल्यात आढावा बैठका व रुग्णालयाला भेटी देण्यातच धन्यता मानत आहेत. त्यातून अद्याप तरी काहीच साध्य झाले नाही. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे सवरेपचार रुग्णालयावर चांगलाच ताण येत आहे. त्यातून अनेक उणिवादेखील समोर आल्या. रुग्णालय व विलगीकरणातील सोयी-सुविधांवरून रुग्णांमधून ओरड झाली. कितीही चोख व्यवस्था ठेवतो म्हटले तरी शासकीय पातळीवर कुठे तरी मर्यादा येतातच. करोनाबाधितांच्या मृत्यूचे प्रमाणही अकोल्यात चिंताजनक ठरले. मृत्यू झालेले बहुतांश रुग्ण वयोवृद्ध व इतर आजाराची पाश्र्वभूमी असलेले आहेत. काहींचा तर रुग्णालयात आणण्यापूर्वीच मृत्यू झाला. रुग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणात ‘आयसीएमआर’चे नवीन निकष पथ्यावर पडले. ६७ टक्के रुग्णांनी करोनावर मात केली. करोनाच्या धास्तीने शहरातील बहुतांश खासगी डॉक्टरांनी अघोषित बंद पाळल्याने इतर रुग्णांचीही चांगलीच फरपट झाली. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांना रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा आरक्षित करून आरोग्य सेवा देण्याचे आदेश द्यावे लागले. रुग्णसेवेच्या नावावर कोटय़वधींची गडगंज संपत्ती कमवणाऱ्या डॉक्टरांना संकटाच्या काळात त्यांचेच कर्तव्य बजावण्यासाठी सक्ती का करावी लागली, हा खरा चिंतनाचा विषय आहे. अकोल्यात ७० दिवसांच्या टाळेबंदीच्या काळात रुग्ण वाढीचा चढता आलेख कायम होता. त्यामुळे टाळेबंदीचा नेमका उपयोग काय झाला? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे. आता तर ‘अनलॉक’ची प्रक्रिया सुरू असल्याने बाजारपेठ गर्दीने गजबजली. समूह संक्रमणासाठी अधिक पोषक वातावरण तयार झाले. धोका अधिक वाढला आहे. करोनावर नियंत्रणासाठी अधिकारी-कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता दोन महिन्यांपासून सातत्याने झटत आहेत. नागरिकांनीही जबाबदारपणे वागून प्रशासनाला साथ देण्याची नितांत गरज आहे. त्याशिवाय करोनाविरूद्धचे युद्ध जिंकणे शक्य होणार नाही, हे प्रत्येकाने जाणले पाहिजे.
