- गोपाळकृष्णन पद्मनाभन कारखाने, वाहने आणि बांधकाम ही भारतात हवेतील प्रदूषणाच्या महत्त्वाच्या कारणांपैकी काही कारणे आहेत. इमारती हा ऊर्जेच्या वापराचा जागतिक पातळीवरील एक खूप मोठा घटक आहे. यूएनईपी इमारती आणि वातावरण बदल अहवालानुसार (UNEP Buildings and Climate Change Report) विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही देशांमध्ये इमारती या एकूण ऊर्जा वापराच्या ४० टक्के वापरासाठी आणि एक तृतियांश ग्रीन हाऊस वायू उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत. त्यामुळे आपल्या नैसर्गिक संसाधनातील घट रोखण्याची सर्वात मोठी क्षमता बांधकाम क्षेत्रात आहे. लीडरशीप इन एनर्जी अँड एन्व्हायर्नमेंटल डिझाइन (लीड) उपक्रमाच्या माध्यमातून शाश्वत, निरोगी आणि पर्यावरणस्नेही इमारतींचा प्रसार व्हावा, यासाठी जीबीसीआय भारत आणि जगभरात व्यवसाय, शैक्षणिक संस्था, सेवाभावी संस्था आणि सरकारमधील नेत्यांच्या सहकार्याने ग्रीन बिझनेस सर्टिफिकेट इन्स्टिट्यूट (जीबीसीआय) प्रयत्नशील आहे. लीड हा जगातील सर्वाधिक वापरला जाणारा पर्यावरणस्नेही इमारत उपक्रम असून शाश्वत उपायांना प्राधान्य देऊन, निरोगी वातावरणाची निर्मिती करून, संसाधनांचा काटेकोर वापर करून कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या इमारतीसाठी ते शाश्वत गुणवत्तेचे आंतरराष्ट्रीय प्रतीक आहे. लीड-प्रमाणित इमारती हवेतील प्रदूषण कमी करतात, तसेच इमारतीच्या अंतर्गत भागातही शुद्ध हवा उपलब्ध करून देतात. लीड मानांकन यंत्रणे अंतर्गत हवा गुणवत्तेसाठी संपूर्ण स्वतंत्र श्रेणी आहे. अंतर्भागात उच्च प्रतीची हवा असलेल्या पर्यावरणस्नेही इमारतींमधील व्यक्तींचे आरोग्य टिकून राहते, त्यांची कार्यक्षमता वाढते, गैरहजर राहाण्याचे प्रमाण कमी होते, इमारतीचे मूल्य वाढते आणि इमारतीचे संरचनाकार व मालकांचे दायित्व कमी होते. पारंपरिक इमारतींच्या तुलनेत पर्यावरणस्नेही इमारतींमधून केवळ बांधकामाच्या कालावधीतच नव्हे, तर त्या इमारती पूर्ण होऊन वापर सुरू झाल्यानंतरच्या काळात, तसेच तिच्या संपूर्ण आयुष्यमानाच्या कालावधीतही उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी असते. अलिकडच्याच एका ताज्या अहवालानुसार, जगातील एकूण लोकसंख्येच्या ९५ टक्के लोक अत्यंत धोकादायक अशा प्रदुषित हवेत श्वासोच्छवास करतात. हे संकट भारत आणि चीनमध्ये अधिक गहिरे असून सन २०१७मध्ये जगभरात प्रदूषणाशी निगडीत जे मृत्यू झाले, त्यापैकी ५० टक्के मृत्यू या दोन देशांमध्ये झाले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल फॉर क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या समितीच्या अहवालात देखील वातावरणातील बदलाचा सर्वाधिक फटका भारताला बसेल, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात पुढाकार घेऊन देशभरातील कोट्यवधील लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याची संधी सरकारपुढे आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रदेशातील घटक लक्षात घेऊन त्यानुसार सरकारपुरस्कृत राज्यवार योजना तयार केली तर ते या दिशेने एक मोठे पाऊल असेल आणि सन २०१९ साठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतुदीसाठी त्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. कारखाने, वाहने आणि बांधकामांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे हा हवेतील प्रदूषण रोखण्याचा एक उपाय आहे. लीड आणि पर्यावरणस्नेही इमारतींच्या अन्य उपक्रमांना मान्यता देऊन, आपली मार्गदर्शक तत्त्वे, धोरणे आणि नियमांमध्ये त्यांचा समावेश करून आणि लीड व अन्य तत्सम उपक्रमांच्या अवलंबाशी प्रोत्साहनपर उपायांची सांगड घालून आपले केंद्र सरकार आणि महापालिका एक आदर्श निर्माण करू शकतात. अनेक संस्था, तसेच उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यांनी यापूर्वीच त्या दिशेने पावले उचलून लीडचा अवलंब करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊ केले आहे. लीड आणि पर्यावरणस्नेही इमारतींच्या धोरणाचा स्वीकार करून आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उपक्रमात याचा समावेश करून कंपन्या देखील यासंदर्भात पुढाकार घेऊ शकतात. आणि सरतेशेवटी अर्थातच नागरिक या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. विचार करा: आपल्यापैकी प्रत्येकजण अधिक जागरूक होऊन जर पाण्याचा कमी वापर अथवा फेरवापर करू लागला आणि निरोगी वातावरणाचा आग्रह धरू लागला, तर ती एक मोठी चळवळ बनेल आणि अल्पावधीतच १३० कोटी लोक आपले जीवनमान उंचावण्याच्या दिशेने कार्यरत असतील. (लेखक व्यवस्थापकीय संचालक एशिया पॅसिफिक (एपीएसी) आणि पश्चिम आशिया, ग्रीन बिझनेस सर्टिफिकेट इन्स्टिट्यूट (जीबीसीआय) आहेत)
