- श्रुती गणपत्ये लहान मुलांचे आक्षेपार्ह चित्रण केल्यामुळे राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने "बॉम्बे बेगम" या नेटफ्लिक्सवरील मालिकेवर शुक्रवारी बंदी घालण्याची मागणी केली. अशा प्रकारे एखाद्या विशिष्ट दृष्यावर आक्षेप घेईन कारवाई झालेली ही गेल्या काही दिवसातली दुसरी मालिका ठरली आहे. या आधी अ‍ॅमेझॉनच्या 'तांडव' मालिकेविरोधात हिंदू देवतांचा अपमान केल्याचा आरोप करत तक्रार नोंदवण्यात आली होती. त्याआधी 'लैला' मालिकेला हिंदू विरोधी ठरवण्यात आलं होतं. 'सेक्रेड गेम्स' वर शीख धर्माचा अपमान केला म्हणून आरोप झाला. झी5 वरील 'गॉडमॅन' मालिकेमध्ये "फक्त ब्राह्मण वेद वाचू शकतात असं कुठे म्हंटलंय" या वाक्यावर आक्षेप घेण्यात आला. 'पाताळलोक'मध्ये नेपाळी लोकांबद्दल आक्षेपार्ह विधानं आल्याने तक्रार झाली. गेल्या दोन वर्षाच्या काळात ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा वापर भारतात प्रचंड वाढल्यानं त्यावरील कार्यक्रमही सातत्याने समाज रक्षकांचं लक्ष्य होत आहेत. मुळाच बॉम्ब बेगम ही मालिका साचेबंद स्त्रीवादाकडे झुकणारी आहे. मुंबईच्या एका मोठ्या बँकेवर अधिराज्या गाजवणाऱ्या महिलांची ही गोष्ट आहे. मग त्यात पुरुषांना शह-काटशह देणं आलं, डवपेच आलं, त्याचवेळी कुटुंब, मुलं यांच्याकडे लक्ष देण अशा सगळ्ंया पातळ्यांवर या महिला आघाडीवर राहण्याचा प्रयत्न करतात. पण प्रत्येक उच्च पदावर पोहचलेल्या किंवा पोहचू इच्छिणाऱ्या स्त्रीला लैंगिक अच्याचाराला सामोरं जावं लागतं आणि धाडसी महिला स्वैर लैंगिक संबध ठेवतात हे सातत्यानं दाखवण्यासाठी अगदी करुणास्पद सेक्स प्रसंग बहुतेक भागांमध्ये घातले आहेत. एकट्या राहणाऱ्या मुलीने लैंगिक संबध ठेवले पाहिजेत, सिगरेट-दारु व्यसनं तिला हवीतच हे सुद्धा बिंबवण्याचा प्रयत्न यातून होतो. मग एका देहविक्री करणाऱ्या महिलेची त्यात भर पडते जी उच्च वर्णीय शिक्षित महिलांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभं करते. भारतमध्ये 'बोल्ड' महिला म्हणजे स्वैराचार, व्यसनं, पुरुषांना स्पर्धेत मागे टाकण्यासाठी परुषी डावपेच खेळणं, त्यात एखाद्या महिलेचाच बळी देणं, मग अचानक आपण समाजाचे 'बळी' ठरल्याची ओरड करणं या पलिकडे स्त्रीवादी मालिका जात नाहीत. 'बॉम्बे बेगम' ही याच पठडीमध्ये अडकली आहे. आणि चकचकीत दृश्यांच्या पलिकडे त्यात काहीच नाही. मात्र एका प्रसंगामध्ये 13 वर्षाची मुलगी मित्राच्या वाढदिवसाला जाते. तिथे दारू, अमली पदार्थांचं मुक्त सेवन सुरू असतं असा प्रसंग दाखवण्यात आला आहे. या प्रसंगावरच बालहक्क आयोगाने आक्षेप घेतला. मुळात असा प्रसंग काही पहिल्यांदा एखाद्या वेब सीरिजमधून दाखवण्यात आलेला नाही. तो काढून टाकता येऊ शकतो, त्यासाठी संपूर्ण मालिकेवर बंदी घालणं अत्यंत चुकीचं आहे. पण ओटीटी मालिकांवर आक्षेप घेण्याची एक प्रथा पडू लागली आहे. त्यासाठी सरकारनेही माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती दिशानिर्देश आणि डिजिटल इंडिया आचारसंहिता) नियमावली २०२१ नुकतीच जाहीर केली. या अंतर्गत सोशल मिडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येणाऱ्या आक्षेपार्ह मजकूरावर कोणतीही सुनावणी न घेता बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला आहे. याचाच अर्थ कोणतंही सरकार आपल्या विचारसरणीनुसार मालिका, चित्रपट यांवर बंदी लादू शकतं किंवा विशिष्ट पद्धतीच्याच मालिका, चित्रपट यावेत म्हणून या कायद्याचा वापर करू शकतं. गेल्या २० वर्षांमध्ये भारताचा टेलिव्हिजन हा सास बहूच्या मालिकांनी व्यापून गेला आहे. त्यात महिलांचं आक्षेपार्ह वर्तन, सातत्याने सातत्याने कोणाच्या तरी विरोधात सुरू असलेली कारस्थानं, कुटुंबातील अनैतिक संबंध, संपत्तीवरून भांडणं आणि नवरा-बायकोच्या नात्यातली ओढाताण या पलीकडे मालिकांचे विषय कधीच नव्हते. पण त्यांच्याकडे कायम कौटुंबिक म्हणून बघण्यात आलं. आता ही चौकट मोडून जेव्हा ओटीटीवरच्या मालिका काही वेगळं दाखवू इच्छितात तर त्यांच्यावरही सरकारला नियंत्रण हवं आहे. मूळात ओटीटीवर असलेलं मनोरंजन काय दर्जाचं आहे हे दर्शकांना चांगल्या प्रकारे माहित आहे आणि त्यासाठी ते पैसे भरतात. त्यामुळे त्यालाही सेन्सॉरच्या कात्रीत अडकवणं हे योग्य नाही. घरात बसून मनोरंजन कसं करावं ही प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक बाब आहे. ते सरकार कसं ठरवणार? सध्या भारतात साधारण ३५ कोटी लोक ४० ओटीटी व्यासपीठांवरील कार्यक्रम बघतात आणि साधारण ५,००० कोटी रुपयांची उलाढाल या क्षेत्रात होत आहे. भारतामध्ये कौटुंबिक मनोरंजनाच्या बाहेर पडण्यासाठी पहिल्यांदाच बहुतेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म हे मोबाइलवर उपलब्ध करून देण्यात आले. कारण ओटीटीवरील मनोरंजन हे कौटुंबिक व्याख्येत बसत नाही आणि स्मार्ट टीव्हीपेक्षा आपल्या देशात मोबाईलची संख्या कितीतरी अधिक आहे. त्यामुळे येत्या तीन-चार वर्षात भारतातलं ओटीटी मार्केट हे सगळ्यात वेगाने वाढणारं असेल, असा अंदाज तज्ज्ञ वक्त करतात. ओटीटीचा वाढता प्रतिसाद हेच दाखवतो की लोकांना “सास बहू”च्या पलीकडचं काही मनोरंजन हवं आहे. त्यात हिंसा, सेक्स, वास्तववादी विषय, काल्पनिक मालिका, भविष्यातील तंत्रज्ञान, माहितीपर डॉक्युमेंटरी, विनोदी चित्रपट, इतिहासातील गोष्टी, खाद्यपदार्थांची माहिती, परदेशी मालिका आणि चित्रपट अशा वैविध्याला ते पसंती देत आहेत. त्यामुळे त्यांनी काय बघायचं आणि काय नाही हेसुद्धा सरकार ठरवू पाहत असेल तर ही घातक प्रथा आहे. कारण आपली कलाकृती मुक्तपणे मांडण्याासाठी भारतासारख्या देशामध्ये अनेक वर्षांनी कालाकारंना एक व्यासपीठ उपलब्ध झालं आहे. त्यातील न आवडणाऱ्या गोष्टी प्रेक्षक स्वतः टाळू शकतात. त्या बघण्याची त्यांच्यांवर जबरदस्ती नाही. देशभरात विरोधी आवाज दाबून टाकण्याचं सत्र सुरू असताना आता ओटीटी व्यासपीठही त्याचं लक्ष्य ठरलं आहे. कोणत्याही बंदीने केवळ अनधिकृत गोष्टी वाढतात. त्यामुळे ओटीटीवर सेंन्सॉरची कात्री लागली तर प्रेक्षकांना अनधिकृत मार्गाने मनोरंजन पाहायला सरकारच उद्युक्त करेल. shruti.sg@gmail.com (लेखिका मुक्त पत्रकार आहेत.)
