- मंदार दीक्षित मी आहे ग्राहक, सरकारी कर्मचारी आणि हो आणि करात सूट मिळण्यासाठी लीव्ह ट्रॅव्हेल अलाउन्स स्वीकारणारा पण मीच. इन्कम टॅक्स ॲक्ट सेक्शन १०(५) मध्ये ही सवलत मिळते आणि संपूर्ण ॲक्ट मधला हा सर्वात क्लिष्ट सेक्शन आहे. तरी पण करसवलती साठी मारून मुटकून मी प्रामाणिकपणे त्याचे पालन करतो. आता सण तोंडावर आले असताना माझ्या आणि आपल्या सगळ्यांच्या अर्थमंत्री श्रीमती सीतारामन यांनी एक फर्मान काढलं आहे. या फर्मानाप्रमाणे आता जर मला करसवलत हवी असेल तर, मला माझ्या प्रवास सवलतीच्या तीन पट पैसा खर्च करून गाडी, मोबाईल, लॅपटॉप, फ्रीज किंवा टीव्ही या पैकी एक वस्तू खरेदी करावी लागणार. म्हणजे माझ्याकडे या वस्तू असल्या किंवा नसल्या तरी आणि महत्त्वाचे म्हणजे माझ्याकडे अशा कठीण कोविड परिस्थितीत दुप्पट जास्त पैसे खर्च करायला नसले तरी पण. एका साध्या गणिताचा विचार केला तर मी करसवलत (भत्याच्या ३० टक्के) सोडून देईन आणि तिप्पट खर्चाची बचत करेन. हा सगळा उपद्व्याप कशासाठी करायचा? भारताचा खालावलेल्या विकास दर वाढवण्यासाठी. हो, मी नियमित कर भरतो दरवर्षी न चुकता. पण आता माझ्याकडून माझ्या देशाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मी तिप्पट खर्च करायचा, ते देखील जुनीच क्लिष्ट असलेली कर सवलत मिळवण्यासाठी. वाह रे उस्ताद!!! अर्थशास्त्र, मागणीची लवचिकता आणि बचत प्रवृत्ती या सगळ्याचा मला तरी परत अभ्यास करावासा वाटत आहे. यातली गंमत म्हणजे विदेश प्रवास केल्यास ही सवलत मिळणार नाहीये. कुठल्या दर्जाचा प्रवास व तो कसा करणार या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यातही हा लाभ त्यांना मिळणार ज्यांना एक ऑक्टोबर १९९८ नंतर दोन पेक्षा जास्त अपत्य झालेली नाहीत, अपवाद जुळ्यांचा. हे सगळं आतबट्ट्याचं गणित जुळवत असतानाच नेमका थोड्यावेळापूर्वी माझ्या ट्रॅव्हल एजंटचा फोन आला होता. त्याने मला मे २०२१ मधली यूरोप टूरची एक झक्कास ऑफर दिली. आता मी विचार करत आहे की आधीच अत्यंत क्लिष्ट असलेली जुनीच कर सवलत जाऊ दे चुलीत आणि विकासालाच हातभार लावायचा तर तर बिचाऱ्या ट्रॅव्हल एजंटला मदत म्हणून तरी युरोपला जातो! (लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत)
