१५ ऑगस्ट २०१४. १० वर्षानंतर लाल किल्ल्यावर बिगर काँग्रेसी पंतप्रधानाच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार असल्याने देशभरात उत्सुकता होती.. मोदी लाटेवर स्वार होत दिल्लीत भाजपाची सत्ता आली आणि नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाले. मी पंतप्रधान नाही तर प्रधानसेवक आहे, असे म्हणत मोदींनी लाल किल्ल्यावरील पहिल्या वहिल्या भाषणाची सुरुवात केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असून मोदींचे पंतप्रधान म्हणून हे लाल किल्ल्यावरील शेवटचे भाषण ठरणार की काय, असा प्रश्न मनात येतो. नरेंद्र मोदी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी पाचव्यांदा लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित करतील. बुधवारी मोदी काय बोलणार, याकडे देशभराचे लक्ष असेल. कदाचित मोदींचे लाल किल्ल्यावरील हे शेवटचे भाषणही ठरू शकेल. २०१९ चा पेपर मोदींसाठी सोपा असेल असा दावा करणारे काही भक्त आता खासगीत आगामी निवडणुका तितक्या सोप्या नाहीत, अशी कबुली देतात. मात्र, ही परिस्थिती मोदींवर का यावी ?. २०१४ मध्ये मोदींचे लालकिल्ल्यावरील भाषण अपेक्षेप्रमाणे चांगले होते. मोदींच्या भाषणाने सर्वांच्याच टाळ्या मिळवल्या. पण फक्त वक्तृत्व कौशल्याने निवडणुका जिंकता येणार नाही, हे भाजपाला अजूनही लक्षात आलेले नसावे. काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारच्या कारभाराला विटलेल्या जनतेला मोदींच्या रुपात नवा पर्याय मिळाला. जनतेनेही मोदींना भरभरून मतदान केले. पण चार वर्षांतच जनतेमध्ये मोदी सरकारविरोधातही नाराजी पसरली. देशभरातील दलित समाज असो किंवा महाराष्ट्रातील मराठा किंवा गुजरातमधील पाटीदार समाज असो. जातीय स्तरावर भाजपाविरोधात नाराजी आहे. नोटाबंदीसारखे आत्मघातकी निर्णय घेतल्याने अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. त्यापाठोपाठ जीएसटी आल्याने उद्योग क्षेत्रात नाराजी पसरली. काश्मीर प्रश्न हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरले. शेतकरी वर्गातही सरकारविरोधात नाराजी आहे. या सर्व घडामोडींचा फटका भाजपाला बसेल की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. एबीपी न्यूज आणि सी व्होटर द्वारे करण्यात आलेल्या तीन राज्यातील सर्व्हेनुसार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस भाजपाचा पराभव करण्याची शक्यता आहे. या तीन राज्यांमध्ये सध्या भाजपाची सत्ता असून अशा स्थितीत भाजपाचा पराभव होणे हा मोदींसाठी धोक्याची घंटाच ठरु शकते. राज्य आणि केंद्र स्तरावरील गणित वेगळे असते हे जरी योग्य असले तरी २०१४ आणि २०१९ मधील राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे. २०१४ मध्ये विरोधकांमध्ये एकजूट नव्हती. हीच बाब भाजपाच्या पथ्यावर पडली होती. पण २०१९ मध्ये विरोधक एकत्र येण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकमध्ये जनता दल सेक्युलर आणि काँग्रेस या दोन पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवले. तर उत्तर प्रदेशमधील लोकसभेच्या दोन जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे कट्टर विरोधी पक्ष एकत्र आल्याने भाजपाचा पराभव झाला होता. कर्नाटकमध्ये जेडीएसपेक्षा जास्त जागा जिंकूनही काँग्रेसने केवळ भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी दुय्यम स्थान स्वीकारत कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. या एका कृतीतून काँग्रेसने हे दाखवून दिलंय की तशीच गरज पडली तर भाजपाला सत्तेत बसवून आपण विरोधात बसण्यापेक्षा राहुल गांधी भाजपाला विरोधी बाकांवर बसवण्यासाठी अन्य पक्षांशी जुळवून घेऊ शकतात. तसे झाले तर असं होऊ शकतं की भाजपा सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून निवडून येईल परंतु अन्य पक्षांची मोट बांधून महाआघाडीचा पंतप्रधान होईल. २०१४ मध्ये भाजपाने २७२ चा आकडा ओलांडला होता. २०१९ मध्ये ३०० पेक्षा जास्त जागांवर विजय मिळवण्याचे लक्ष्य असल्याचे अमित शाह सांगतात. पण प्रत्यक्षात भाजपाला २७२ चा आकडा तरी गाठता येईल का ही शंकाच आहे. २०१४ मध्ये मोदींच्या विजयात उत्तर प्रदेशचे मोलाचे योगदान होते. पण २०१९ मध्ये या राज्यातून मोदींना ८० पैकी फक्त ३५ जागाच मिळतील, असा अंदाज आहे. तर महाराष्ट्रातील ४८ पैकी २६ जागांवर भाजपाला विजय मिळेल, असा अंदाज आहे. या दोन राज्यामधील अंदाजावरुन देशभरात भाजपाची स्थिती काय असेल, याचा अंदाज घेता येईल. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी विरुद्ध राहुल अशी एकतर्फी लढत झाली ज्यावेळी राहुलना पप्पू म्हणून हिणवलं गेलं. परंतु या मधल्या चार वर्षांमध्ये जमिनीवरील स्थितीत फरक पडला आहे. लोकनिती सीडीएसच्या ताज्या पाहणीनुसार नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता ३६टक्क्यांवरून घसरून ३४ टक्के झाली आहे. त्यातही दलितांमधली मोदींची लोकप्रियता ३५टक्क्यांवरून घसरून २५टक्क्यांवर आणि आदिवासींमधली त्यांची लोकप्रियता ४२ टक्क्यांवरून घसरून ३७टक्क्यांवर आली आहे. देशाच्या राजकारणातलं ग्रामीण भारताचं स्थान विचारात घेता ही आकडेवारी २०१४च्यातुलनेत २०१९ किती कठीण असेल हे स्पष्ट करणारीच ठरते. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींची लोकप्रियता दलित व आदिवासींमध्ये अनुक्रमे १८ टक्क्यांवरून २५ टक्के व २७ टक्क्यांवरून ३० टक्के इतकी वाढली आहे. यासगळ्या मधून नरेंद्र मोदींनी अत्युच्च स्थान २०१४ मध्ये अनुभवलं आणि ते त्यापेक्षा खालच्या स्थानी आहेत हे स्पष्ट करतात हे नक्की. फक्त त्यांची घसरलेली लोकप्रियता व लोकांचा झालेला भ्रमनिरास त्यांना सत्तेतून बाहेर जाण्यासाठी पुरेसा आहे का नाही हे येत्या ८ ते १० महिन्यांमध्ये स्पष्ट होईल. गेल्या चार वर्षांत मोदी लाटेच्या ओहोटीला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे फक्त नरेंद्र मोदींचे लाल किल्ल्यावरील शेवटचे भाषण ठरणार की जनता "फिर एक बार, मोदी सरकार"ला निवडून देणार याचे उत्तर २०१९ मध्येच मिळेल.
