X
X

Blogs: नेते, कार्यकर्ता आणि निवडणुका !

भारतातील कार्यकर्ते व मतदार लोकशाहीचा प्रवास गुलामगिरीकडे नेत आहेत. आमचा "निष्ठावंत कार्यकर्ता " आहे, या नेत्याच्या कौतुकाने त्याने स्वतःची विचार करण्याची शक्ती संपवून टाकली

मनोज वैद्य

भारतीय राजकारणात घराणेशाही हा काही आता गुणात्मकदृष्ट्या चर्चेचा विषय राहिला नाही.कारण सर्वच मुख्य व प्रादेशिक पक्षांनी त्याचा स्वीकार केला आहे. अगदी ग्रामपंचायत स्तरावर घराणेशाही विकसित झाली आहे.

भारतातील कार्यकर्ते व मतदार लोकशाहीचा प्रवास गुलामगिरीकडे नेत आहेत. आमचा “निष्ठावंत कार्यकर्ता ” आहे, या नेत्याच्या कौतुकाने त्याने स्वतःची विचार करण्याची शक्ती संपवून टाकली हे त्याच्या लक्षातच आले नाही. तर मतदारसुध्दा विविध धर्म-जाती, प्रांतवाद अशा विविध जाळ्यांमध्ये अडकला आहे.त्याला कधी आरक्षण, तर कधी असुरक्षित करुन त्याचे एकगठ्ठा मतदान बांधून घेतले जाते.

यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क वापरले जाते. त्यासाठी चढत्या कमानीचे संघटन उभारले जाते. ज्याप्रमाणे एखाद्या ब्रांडचे विभागवार विक्रेते नेमले जातात ,त्यांना त्या ब्रांडचा बोर्ड लावून दुकान सुरु करण्याची परवानगी दिली जाते. तशीच काहीशी राजकीय पक्षांची दुकानदारी सर्वत्र सुरु झाली आहे. मतदार हे त्यांचे गिऱ्हाईक आहेत.

अशा पध्दतीने कार्यकर्ता व पदाधिकारी ज्याच्या त्याच्या पक्षांच्या चलतीनुसार समाजकार्य व देशहिताचे नावाखाली आपले बस्तान मांडतो. यामध्ये काही पदाधिकारी आपले गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या आधारे कमी वेळात खोलवर पाळेमुळे रोवतो. तिथल्या स्थानिक निवडणूकीत यश संपादन करतो. त्यातून आणखी आर्थिक साम्राज्य निर्माण करतो.

याच सुत्रातून ग्रामपंचायत ते देशपातळीवर एक साखळीची व्यवस्था निर्माण होते. शासनाच्या योजना, ठेकेदारी यावर ग्रामीण व निमशहरी राजकारणी जगत असतात. महानगरातील राजकारणी बिल्डर्स व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना यामधून आपली आर्थिक सुबत्ता मिळवत असतात. यातूनच उत्सव, फेस्टिवल, क्रिडा स्पर्धा यांचे नियोजन केले जाते. यामधून शेवटचा कार्यकर्ता वर्गणीवर जगत असतो.

भारतीय राजकारणाची अशी एक व्यवस्था स्थापित झाली आहे. त्यामध्ये अधूनमधून होणाऱ्या निवडणुका या राजकीय दुकानदारी व्यवस्थेमधून हाताळल्या जातात. योग्य त्या पातळीवरील पदाधिकारी आपली जबाबदारी पार पाडत असतो. मतदाराला केंद्रस्थानी ठेवून साधारणपणे नियोजन केलेले असते.

सध्या कार्यकर्ता हासुध्दा व्यावसायिक पध्दतीने फक्त निवडणुकीच्या काळांत पैसे द्या आणि वापरा (pay and use) या तत्त्वावर वापरला जातो. यामध्ये नेत्याला ही पद्धत अधिक सोयीस्कर आहे, कारण कार्यकर्ता फारच जवळ राहीला तर तो राजकारणातील आर्थिक व्यवहार शिकतो, तसेच त्यातून भविष्यात एक नविन प्रतिस्पर्धी तयार होतो. पुन्हा त्याचे वर्षभर अडचणी व मागण्या यांचा त्रास सहन करणे गैरसोयीचे होते. त्यामुळे कार्यकर्ता ही व्यवस्थाच मोडीत काढण्यात आली आहे.

राजकीय पक्षांमध्ये संघटनात्मक स्वरुप आता फक्त नावालाच राहिले आहे. एक व्यावहारिक तडजोडीचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे.पदाधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील विविध वस्ती, इमारती यांचे म्होरके हाताशी धरुन असतात. निवडणुका जवळ आल्या की ही सगळी यंत्रणा कार्यरत होते. त्यांच्या मार्फत मतांचे खरेदी व्यवहार पूर्णत्वाला जातात.

यामधूनच नेते ,कार्यकर्ते व मतदार यांच्या बांधीव व्यवस्थेमधून जो कोणी उमेदवार पक्षांकडून दिला जातो, त्यासाठी ही व्यवस्था काम करते. मग उमेदवाराला तिकीट देताना पक्षांचे अध्यक्ष व वरिष्ठ नेते आर्थिक व्यवहार करतात. मग अचानकच एखादा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत, जातीचे गणित व सामाजिक दृष्टीने प्रबळ व्यक्ती दूस-या पक्षातून येऊन तिकीट मिळवतो.

यामुळे काही काळ ही तथाकथित राजकीय पक्षाची व्यवस्था कुरबूर करते. परंतु वरिष्ठ पातळीवरुन संबंधित ब्रांडधारक दुकानदारांना (पदाधिकारी ) आर्थिकदृष्ट्या हा निर्णय समजावून सांगितला जातो. तसेच प्रत्येकाचे कामाचे आर्थिक पॅकेजची सोय केली जाते. प्रत्येकजण ढोंगी निष्ठेचा बुरखा पांघरुन निर्णय मान्य केल्याचे सोंग घेऊन कामाला लागतो. तशीच नाटकी भूमिका घेऊन तो मतदारांकडे जातो. मतदारदेखील रिकामा खिसा भरुन घेतो, मात्र तो पक्षाचा वचनबध्द मतदार असल्याचे सांगतो.

यातूनच राजकीय पक्षांत धनशक्ती, मनगटशाही व धर्म/जात याचे प्राबल्य निर्माण झाले. याचवेळी एक पक्षावर अंधश्रध्देने प्रेम करणारा एक तळातील कार्यकर्ता निष्ठेने काम करत असतो. त्याचे प्रमाण दिवसेदिवस कमी झाले आहे. पण अद्यापही तो टिकून आहे, किंबहुना त्याला ढोंगी राष्ट्रवाद, धार्मिक विद्वेष व जातीचा अहंकार वेळोवेळी भरुन त्याला कायम चार्ज ठेवण्यात येतो. यांच्यामुळे अगदी निवडणूकीच्यावेळी भाडोत्री कार्यकर्त्यांशी सरमिसळ केली जाते आणि हाच तो कार्यकर्ता पक्षाचा तोंडवळा असतो. हा शक्यतो भावनिदृष्ट्या पक्षाशी जोडला गेलेला असतो. त्याच्यावर पक्षाच्या नेत्यांच्या भाषणाचा परिणाम होत असतो. सध्या तोही स्मार्ट होत चालला आहे, त्यालाही नेते गरजेनुसार वापरण्याइतके नेतेसुध्दा स्मार्ट झाले आहेत.

राजकीय पक्षाचे पन्नाप्रमुख, गटप्रमुख व बूथअध्यक्ष ही व्यवस्था या वेड्या भावनिक कार्यकर्त्यांकडे सोपविलेली असते. तेसुध्दा निष्ठावंत नावाच्या नशेत असतात. त्यांच्या अपेक्षा फार नसतात. ब-याच वेळा ते हतबल असतात. कारण तो त्याच्या पक्षाशी व नेत्याशी इतका भावनिदृष्ट्या जोडला गेलेला असतो, तर काहीवेळा तो आर्थिकदृष्ट्या नेत्यावर अवलंबून असतो ,त्यामुळे त्याचे अस्तित्व पक्षाचे व नेत्याच्या यशाशी त्याचे भवितव्य जोडलेले असते.

जगातील मोठी लोकशाही, पण कोणीच सांगत नाही की, ती गुणात्मकदृष्ट्या नसून संख्येच्याबाबतीत आहे. कार्यकर्ता व मतदार मेंढराप्रमाणे कळपात चालले आहेत. निवडणुका ऐनवेळी एखाद्या लष्करी कारवाईच्या नावाखाली मूळ मुद्द्यांपासून भरकटली जाते. पण ‘मेंढरे’ कधी रस्ता ठरवतात का? लोकशाहीत आपण आपण आपला हुकूमशहा निवडण्याचे स्वातंञ्य मिळवतो असे आता म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.लोकशाही संख्येचा खेळ आहे.

(लेखक हे राजकीय विश्लेषक आहेत)

27

मनोज वैद्य

भारतीय राजकारणात घराणेशाही हा काही आता गुणात्मकदृष्ट्या चर्चेचा विषय राहिला नाही.कारण सर्वच मुख्य व प्रादेशिक पक्षांनी त्याचा स्वीकार केला आहे. अगदी ग्रामपंचायत स्तरावर घराणेशाही विकसित झाली आहे.

भारतातील कार्यकर्ते व मतदार लोकशाहीचा प्रवास गुलामगिरीकडे नेत आहेत. आमचा “निष्ठावंत कार्यकर्ता ” आहे, या नेत्याच्या कौतुकाने त्याने स्वतःची विचार करण्याची शक्ती संपवून टाकली हे त्याच्या लक्षातच आले नाही. तर मतदारसुध्दा विविध धर्म-जाती, प्रांतवाद अशा विविध जाळ्यांमध्ये अडकला आहे.त्याला कधी आरक्षण, तर कधी असुरक्षित करुन त्याचे एकगठ्ठा मतदान बांधून घेतले जाते.

यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क वापरले जाते. त्यासाठी चढत्या कमानीचे संघटन उभारले जाते. ज्याप्रमाणे एखाद्या ब्रांडचे विभागवार विक्रेते नेमले जातात ,त्यांना त्या ब्रांडचा बोर्ड लावून दुकान सुरु करण्याची परवानगी दिली जाते. तशीच काहीशी राजकीय पक्षांची दुकानदारी सर्वत्र सुरु झाली आहे. मतदार हे त्यांचे गिऱ्हाईक आहेत.

अशा पध्दतीने कार्यकर्ता व पदाधिकारी ज्याच्या त्याच्या पक्षांच्या चलतीनुसार समाजकार्य व देशहिताचे नावाखाली आपले बस्तान मांडतो. यामध्ये काही पदाधिकारी आपले गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या आधारे कमी वेळात खोलवर पाळेमुळे रोवतो. तिथल्या स्थानिक निवडणूकीत यश संपादन करतो. त्यातून आणखी आर्थिक साम्राज्य निर्माण करतो.

याच सुत्रातून ग्रामपंचायत ते देशपातळीवर एक साखळीची व्यवस्था निर्माण होते. शासनाच्या योजना, ठेकेदारी यावर ग्रामीण व निमशहरी राजकारणी जगत असतात. महानगरातील राजकारणी बिल्डर्स व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना यामधून आपली आर्थिक सुबत्ता मिळवत असतात. यातूनच उत्सव, फेस्टिवल, क्रिडा स्पर्धा यांचे नियोजन केले जाते. यामधून शेवटचा कार्यकर्ता वर्गणीवर जगत असतो.

भारतीय राजकारणाची अशी एक व्यवस्था स्थापित झाली आहे. त्यामध्ये अधूनमधून होणाऱ्या निवडणुका या राजकीय दुकानदारी व्यवस्थेमधून हाताळल्या जातात. योग्य त्या पातळीवरील पदाधिकारी आपली जबाबदारी पार पाडत असतो. मतदाराला केंद्रस्थानी ठेवून साधारणपणे नियोजन केलेले असते.

सध्या कार्यकर्ता हासुध्दा व्यावसायिक पध्दतीने फक्त निवडणुकीच्या काळांत पैसे द्या आणि वापरा (pay and use) या तत्त्वावर वापरला जातो. यामध्ये नेत्याला ही पद्धत अधिक सोयीस्कर आहे, कारण कार्यकर्ता फारच जवळ राहीला तर तो राजकारणातील आर्थिक व्यवहार शिकतो, तसेच त्यातून भविष्यात एक नविन प्रतिस्पर्धी तयार होतो. पुन्हा त्याचे वर्षभर अडचणी व मागण्या यांचा त्रास सहन करणे गैरसोयीचे होते. त्यामुळे कार्यकर्ता ही व्यवस्थाच मोडीत काढण्यात आली आहे.

राजकीय पक्षांमध्ये संघटनात्मक स्वरुप आता फक्त नावालाच राहिले आहे. एक व्यावहारिक तडजोडीचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे.पदाधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील विविध वस्ती, इमारती यांचे म्होरके हाताशी धरुन असतात. निवडणुका जवळ आल्या की ही सगळी यंत्रणा कार्यरत होते. त्यांच्या मार्फत मतांचे खरेदी व्यवहार पूर्णत्वाला जातात.

यामधूनच नेते ,कार्यकर्ते व मतदार यांच्या बांधीव व्यवस्थेमधून जो कोणी उमेदवार पक्षांकडून दिला जातो, त्यासाठी ही व्यवस्था काम करते. मग उमेदवाराला तिकीट देताना पक्षांचे अध्यक्ष व वरिष्ठ नेते आर्थिक व्यवहार करतात. मग अचानकच एखादा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत, जातीचे गणित व सामाजिक दृष्टीने प्रबळ व्यक्ती दूस-या पक्षातून येऊन तिकीट मिळवतो.

यामुळे काही काळ ही तथाकथित राजकीय पक्षाची व्यवस्था कुरबूर करते. परंतु वरिष्ठ पातळीवरुन संबंधित ब्रांडधारक दुकानदारांना (पदाधिकारी ) आर्थिकदृष्ट्या हा निर्णय समजावून सांगितला जातो. तसेच प्रत्येकाचे कामाचे आर्थिक पॅकेजची सोय केली जाते. प्रत्येकजण ढोंगी निष्ठेचा बुरखा पांघरुन निर्णय मान्य केल्याचे सोंग घेऊन कामाला लागतो. तशीच नाटकी भूमिका घेऊन तो मतदारांकडे जातो. मतदारदेखील रिकामा खिसा भरुन घेतो, मात्र तो पक्षाचा वचनबध्द मतदार असल्याचे सांगतो.

यातूनच राजकीय पक्षांत धनशक्ती, मनगटशाही व धर्म/जात याचे प्राबल्य निर्माण झाले. याचवेळी एक पक्षावर अंधश्रध्देने प्रेम करणारा एक तळातील कार्यकर्ता निष्ठेने काम करत असतो. त्याचे प्रमाण दिवसेदिवस कमी झाले आहे. पण अद्यापही तो टिकून आहे, किंबहुना त्याला ढोंगी राष्ट्रवाद, धार्मिक विद्वेष व जातीचा अहंकार वेळोवेळी भरुन त्याला कायम चार्ज ठेवण्यात येतो. यांच्यामुळे अगदी निवडणूकीच्यावेळी भाडोत्री कार्यकर्त्यांशी सरमिसळ केली जाते आणि हाच तो कार्यकर्ता पक्षाचा तोंडवळा असतो. हा शक्यतो भावनिदृष्ट्या पक्षाशी जोडला गेलेला असतो. त्याच्यावर पक्षाच्या नेत्यांच्या भाषणाचा परिणाम होत असतो. सध्या तोही स्मार्ट होत चालला आहे, त्यालाही नेते गरजेनुसार वापरण्याइतके नेतेसुध्दा स्मार्ट झाले आहेत.

राजकीय पक्षाचे पन्नाप्रमुख, गटप्रमुख व बूथअध्यक्ष ही व्यवस्था या वेड्या भावनिक कार्यकर्त्यांकडे सोपविलेली असते. तेसुध्दा निष्ठावंत नावाच्या नशेत असतात. त्यांच्या अपेक्षा फार नसतात. ब-याच वेळा ते हतबल असतात. कारण तो त्याच्या पक्षाशी व नेत्याशी इतका भावनिदृष्ट्या जोडला गेलेला असतो, तर काहीवेळा तो आर्थिकदृष्ट्या नेत्यावर अवलंबून असतो ,त्यामुळे त्याचे अस्तित्व पक्षाचे व नेत्याच्या यशाशी त्याचे भवितव्य जोडलेले असते.

जगातील मोठी लोकशाही, पण कोणीच सांगत नाही की, ती गुणात्मकदृष्ट्या नसून संख्येच्याबाबतीत आहे. कार्यकर्ता व मतदार मेंढराप्रमाणे कळपात चालले आहेत. निवडणुका ऐनवेळी एखाद्या लष्करी कारवाईच्या नावाखाली मूळ मुद्द्यांपासून भरकटली जाते. पण ‘मेंढरे’ कधी रस्ता ठरवतात का? लोकशाहीत आपण आपण आपला हुकूमशहा निवडण्याचे स्वातंञ्य मिळवतो असे आता म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.लोकशाही संख्येचा खेळ आहे.

(लेखक हे राजकीय विश्लेषक आहेत)