केरळमध्ये पूराचे पाणी ओसरल्यानंतर आता झालेल्या नुकसानीचं नेमकं चित्र समोर येतं आहे. पावसाच्या रौद्ररुपामुळे ओढवलेल्या या भीषण आपत्तीत होत्याचे नव्हते झाले. मानवी जीवनाबरोबरच हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता स्वाहा झाली. पुरामध्ये घर, दार वाहून गेल्यामुळे लाखो लोकांचे संसार उघडयावर आले आहेत. जे बचावले आहेत त्यांच्यासाठी पुढचा प्रवास सोपा नाही. आयुष्य नव्यानं उभं करण्याच आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. या पुराच्या दररोज समोर येणाऱ्या नवनवीन फोटोंमुळे पुढचा मार्ग किती खडतर असेल त्याची कल्पना येते. या कठिण प्रसंगात केरळसाठी देश-विदेशातून मदतीचे हात पुढे आले असले तरी मिळणारी मदत ही तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. सध्या केरळवर ओढवलेली आपत्ती मानवनिर्मित कि, नैसर्गिक हा वाद सुरु आहे. खरंतर या वादात न पडता त्यावर मात करुन बाहेर कसे पडायचे यावर विचार केला पाहिजे. केरळसमोर पुनर्निर्माण आणि पुनर्वसन हे दोन मुख्य प्रश्न असून ते करताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. सध्या केरळला संयुक्त अरब अमिराती सरकारकडून ७०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यावरुन वाद सुरु आहे. केरळची परिस्थिती भीषण असल्याने ही मदत नाकारु नये असे राज्य सरकारचे मत आहे तर दुसऱ्या देशांची मदत न घेता आपणच आपल्या पायावर उभे राहू असे केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारचे मत आहे. वास्तविक भारताची क्षमता आणि जगभरात निर्माण झालेली प्रतिमा विचारात घेतली तर मदत नाकारण्याचा निर्णय योग्य वाटतो. आज भारत अनेक देशांसाठी मोठया भावाची भूमिका बजावत आहे. आज भारताकडून छोटया देशांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे आपणच दुसऱ्यांच्या मदतीवर अवलंबून आहोत हा संदेश जाणे योग्य नाही. अवकाश असो वा तंत्रज्ञान अनेक क्षेत्रात भारताने प्रगती केली आहे. मोजक्या देशांच्या पंक्तीत आपले स्थान निर्माण केले आहे. आपण पूर्णपणे विकसित देशांमध्ये मोडत नसलो तरी स्वबळावर आलेले संकट परतवून लावण्यास सक्षम आहोत. महत्वाच्या जागतिक प्रश्नांवर आपली भूमिका निर्णायक ठरत नसली तरी जगाला आपल्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे दुसऱ्या देशाच्या मदतीवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. खरंतर नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मदत नाकारण्याची सुरुवात ही माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातच झाली. २००४ साली काँग्रेस प्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना दक्षिणेकडच्याच राज्यात त्सुनामीचे संकट आले होते. त्यावेळी मनमोहन सिंग यांनी महत्वाचे विधान केले होते. आम्ही स्वबळावरच या परिस्थितीचा सामना करु शकतो तशीच गरज पडली तर नक्कीच मदत घेऊ. त्यानंतर भारत सरकारने पद्धतशीरपणे परदेशी मदतीला नकार देण्यास सुरुवात केली. पण कोणाला खासगीमध्ये स्वखुशीने मदत करायची असेल तर तो करु शकतो. २००४ साली त्सुनामीच्या आधी उत्तरकाशी भूकंप (१९९१), गुजरात भूकंप (२००१), लातूर भूकंप(१९९३), बंगाल वादळ (२००२) आणि बिहार पूर (जुलै २००४) त्यावेळी आपण परदेशी मदत घेतली होती. पण त्यानंतर मागच्या चौदावर्षात आपण अमेरिका, जापान आणि रशियाकडून मिळणारी मदत नाकारली आहे. काश्मीर भूकंप (२००५), उत्तराखंड पूर (२०१३) आणि काश्मीर पूर (२०१४) या प्रसंगात परदेशी मदत आपण नाकारली. खरंतर केरळला आज आर्थिक किंवा अन्य स्वरुपाची मदत करताना सोशल मीडियावर संकुचित विचारसरणीचे काही मेसेजेस फिरत आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीत हिंदू-अहिंदू, गोमांस या दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे. या संकटकाळात माणूसकी हा एकमेव निकष असला पाहिजे. राज्य आणि केंद्र सरकारने आपसातले राजकीय मतभेद बाजूला ठेऊन खांद्याला खांदा लावून पूनर्वसन कार्यात स्वत:ला झोकून दिले पाहिजे तरच अशक्य वाटणारे केरळचे पूनर्वसन शक्य आहे.
