- चंदन हायगुंडे पुण्यात ३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी शनिवार वाड्यावर 'एल्गार परिषद' झाली. दुसऱ्याच दिवशी १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा परिसरात हिंसाचार झाला. पुढे 'एल्गार परिषद' संबंधित दाखल गुन्ह्यात पुणे शहर पोलिसांनी देशभरातून नऊ लोकांना अटक केली व एकूण २२ जणांना आरोपी केले. हे सर्व आरोपी प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. तसेच प्रतिबंधित माओवादी संघटनेच्या ध्येय धोरणानुसार माओवाद्यांचे पैसे वापरून एल्गार परिषद आयोजित केल्याचाही पोलीसांचा आरोप आहे. पण एल्गार परिषदेचे आयोजक माओवादी नसून माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत व बी जी कोळसे पाटील असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. अगदी सावंत व कोळसे पाटीलही आपणच एल्गार परिषदेचे आयोजक आहोत असे सांगतात. ते पुन्हा एल्गार परिषद घेणार असल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्याप्रमाणे त्यांनी १२ जानेवारी रोजी राजमाता जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद जयंतीनिमित्त पुण्यात परिषद घेतली. पण यावेळी एल्गार परिषद असे न म्हणता 'युवा जागर परिषद' असे नाव दिले. कदाचित 'एल्गार परिषद' तपासाच्या भोवऱ्यात अडकल्याने हे नाव वापरणे आयोजकांनी टाळले असावे. तसेच संशयित कबीर कला मंचलाही "युवा जागर परिषद" पासून दूर ठेवण्यात आले. उपलब्ध माहिती नुसार न्यायमूर्तीं सावंत हे एल्गार परिषदेचे अध्यक्ष होते मात्र आजारी पडल्याने ते उपस्थित राहू शकले नाहीत. तर कोळसे पाटील एल्गार परिषदेतील मुख्य वक्त्यांपैकी एक होते. द इंडियन एक्सप्रेस सोबत बोलताना न्यायमूर्ती सावंत म्हणतात कि १ जानेवारीला कोरेगाव भीमाला जाण्याचा एल्गार परिषदेशी संबंध नव्हता. मात्र एल्गार परिषद गुन्हयात अटक आरोपी सुधीर ढवळे व अन्य काही मंडळींकडून सप्टेंबर २०१७ पासून "१ जानेवारी २०१८ भीमा कोरेगाव शौर्यदिनाची २०० वर्ष" अशा शीर्षकासोबत मुंबई, पुणे सह राज्यात ठिकठिकाणी आयोजित केलेल्या बैठकांचे "निमंत्रण" देणारे मेसेज सोशल मीडियावर फिरवले गेले. या मेसेज मध्ये निमंत्रकांच्या यादीत पहिलेच नाव माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांचे होते. नंतर सुधीर ढवळे व त्यांच्याशी संबंधित कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून राज्यात विविध ठिकाणी बैठका पार पडल्या व त्यातून "भीमा कोरेगाव शौर्यदिन प्रेरणा अभियान" निर्माण झाले. याच "भीमा कोरेगाव शौर्यदिन प्रेरणा अभियान"च्या राज्य समन्वय समिती द्वारे ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी एल्गार परिषद आयोजित करण्यात आली व त्यासाठी "चलो भीमा कोरेगाव" ची हाक देत १ जानेवारीला विजयस्तंभाकडे "प्रेरणा मार्च" ची माहिती व पत्रके तयार करून सोशल मीडिया व अन्य मध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पसरविण्यात आली, तसेच "भीमा कोरेगाव ने दिलाय धडा नवी पेशवाई मसनात गाडा" ही पुस्तिका तयार करून विक्री करण्यात आली. या पत्रकात व पुस्तिकेत निमंत्रकांच्या यादीत पहिलेच नाव माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांचे आहे. तसेच या पत्रकात व पुस्तिकेतील मजकूर रणनितीकी व वादग्रस्त पद्धतीने मांडलेला आहे. त्यांचे नाव असलेल्या मेसेज, पत्रक, पुस्तिकेबाबत न्यायमूर्ती सावंतांना विचारले असता, हे आपण प्रथमच पाहात आहोत असे त्यांनी सांगितले. सावंतांच्याच म्हणण्यानुसार २९ डिसेंबर, २०१७ रोजी आजारी पडल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावे लागले व त्यामुळे ते १ जानेवारी रोजी एल्गार परीषदेस उपस्थित राहू शकले नाहीत. याचबरोबर सावंत म्हणाले कि त्यांच्या माहितीप्रमाणे २८ डिसेंबर पर्यंत एल्गार परिषदेत नेमके कोण कोण बोलणार हे निश्चित झाले नव्हते. पण वास्तवात डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून एल्गार परिषदेतील सर्व सत्र व उमर खालिद, जिग्नेश मेवानीसह अन्य सर्व वक्त्यांची नावे सोशल मीडियावर जाहीर झाली होती. २४ डिसेंबर रोजी द इंडियन एक्सप्रेस मध्ये त्याबाबत सविस्तर बातमीही प्रसिद्ध झाली. म्हणजेच एल्गार परिषदेचे आयोजक व अध्यक्ष असूनही "भीमा कोरेगाव शौर्यदिन प्रेरणा अभियान" मधील काही संशयित मंडळींनी न्यायमूर्ती सावंतांना अंधारात ठेवून संशयास्पद कामे केली काय? अशी शंका निर्माण होते. म्हणून कोरेगाव भीमा २००वा शौर्यदिनाच्या निमित्ताने "भीमा कोरेगाव शौर्यदिन प्रेरणा अभियान" व त्याअंतर्गत आयोजित "एल्गार परिषद" प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचा कट असल्याचा जो आरोप पोलिसांनी केला, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
