- धवल कुलकर्णी स्वातंत्र्यवीर सावरकर, CAA, NRC या मुद्यांनंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिघांच्या मैत्रीमध्ये मिठाचा एक नवा खडा पडू शकतो. हा मिठाचा खडा म्हणजे या तिन्ही पक्षांमध्ये मतभेदाचा कारण ठरू शकणारा मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न. मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी काँग्रेसचे मंत्री असलम शेख यांनी केली. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेलं महाविकास आघाडीचं सरकार हे सर्वधर्मसमभाव म्हणजे सेक्युलॅरिझम वर आधारलेलं आहे. अशीच मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी सुद्धा केलीय. दलवाईंनी तर आपण या संदर्भामध्ये शिष्टमंडळासह उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्याचा विचार करत आहोत असे लोकसत्ता डॉट कॉमला सांगितले. सत्तेसाठी का होईना सर्वधर्मसमभाव आणि हिंदुत्व यांच्यासारख्या विषयावर काहीशा मवाळ भूमिकेमध्ये शिरणे शिवसेनेला मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीमुळे अडचणीचे होऊ शकते. एकतर शिवसेनेचा मूळात जातीवर आधारित आरक्षण व्यवस्थेला विरोध आहे. पोटाला जात नसते अशी भूमिका घेऊन शिवसेनेने आर्थिक निकषावर आरक्षण असावं अशी मागणी केली आहे. त्याचा सामाजिक आणि राजकीय पाया हा व्यापक असला तरी प्रामुख्याने इतर मागास वर्गीय हे शिवसेनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. शिवसेनेने तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या बीपी मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीच्या निर्णयाला विरोध केला होता. सिंग यांच्या या निर्णयामुळे इतर मागास वर्गीयांना केंद्रीय पातळीवर आरक्षणाचा लाभ मिळाला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जोरदार फटका बसल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. पुढे हा विषय कोर्टात गेल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणावर रोख लावत मुस्लिम समाजाला दिलेलं शिक्षणातलं आरक्षण मात्र कायम ठेवलं होतं. नंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर करताना मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केलं होतं. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची मागणी होत असताना एक लक्षात घ्यायला हवं. सध्या मुसलमानांना आरक्षण नाही असं म्हणणं साफ चुकीचे ठरेल. त्यांना आरक्षण आहे पण समाज म्हणून नव्हे तर वर्ग म्हणून. उदाहरणार्थ ओबीसी प्रवर्गामध्ये असलेल्या ३५८ वर्गांपैकी साधारणपणे ७६ वर्गांमध्ये मुस्लिम समाजाचा समावेश होतो. मुस्लिम समाजातील काही जाती आणि जमाती अनुसूचित जमाती आणि भटके विमुक्त या प्रवर्गामध्ये सुद्धा समाविष्ट आहेत. त्यामुळे प्रश्न शिल्लक राहतो तो काही दलित मुस्लीम जातींचा आणि वरच्या वर्गातल्या किंवा जातीच्या मुसलमानांचा जसे की अशरफ वगैरे. मुस्लिम समाजाला वेगळे आरक्षण मिळावं या मागणीला विरोध करणारी एक व्यक्ती म्हणजे ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे प्रमुख शब्बीर अहमद अन्सारी. एका अर्थाने शब्बीर भाई हे महाराष्ट्रातल्या ओबीसी चळवळीचे एक प्रणेते. महाराष्ट्र ओबीसी संघटनेच्या स्वर्गीय जनार्दन पाटील यांचे ते शिष्य. अन्सारी असं सांगतात की सध्या साधारणपणे ९० टक्के मुस्लिम समाज आरक्षणाच्या विविध प्रवर्गामध्ये समाविष्ट आहे आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे काही दलित मुसलमान आणि अश्रफ मुसलमान सोडून सर्व जणांना कुठल्या ना कुठल्या वर्गामधून आरक्षणाचा लाभ होतो. त्यामुळे धर्मावर आधारित असे वेगळ्या आरक्षण देणे एक कायद्याला धरून नाही तर त्याच वेळेला समाजामध्ये दुही निर्माण करणारे सुद्धा आहे. गोष्ट अशी, की अन्सारी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे समजा असा आरक्षण देण्याचं ठरलं तर त्याच्यामध्ये वरच्या वर्गातल्या मुसलमानांसोबत इतर मुसलमान ओबीसी वगैरे यांना सुद्धा समाविष्ट करण्यात येईल. हे गरीब आणि मागासलेले मुसलमान वरच्या वर्गातल्या मुसलमानांसोबत एका प्रवर्गामध्ये राहून अजिबात स्पर्धा करू शकणार नाहीत. आरक्षणाच्या विषयावर अभ्यास करणारे कार्यकर्ते एक गोष्ट आवर्जून नमूद करतात. ती म्हणजे आरक्षण म्हणजे गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. आरक्षण हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आपल्या व्यवस्थेने उचललेले एक पाऊल आहे. मात्र काँग्रेसचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी सांगितल्याप्रमाणे मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची मागणी केली जाते ती धर्माच्या आधारावर नाही तर सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक निकषावर. दलवाई आवर्जून सांगतात की आत्तापर्यंत झालेल्या अभ्यासामध्ये जसे की राजिंदर सच्चर समिती किंवा महाराष्ट्र शासनाने नेमलेली मेहमूद उर रहमान समिती असे लक्षात आले आहे की मुस्लिम समाजाचा मागासलेपण हे दलित समाजापेक्षाही भयंकर आहे. पण मुस्लिम समाजासाठी आरक्षणाचा विषय पुढे आल्यावर खरी कुचंबणा झाली आहे ती शिवसेनेची. कारण शिवसेनेला अशी मुस्लिम अनुनयाची भूमिका उघडपणे घेणे शक्य नाही. त्यात शिवसेनेची राजकीय अडचण आहेच पण त्याच वेळेला हिंदुत्वाकडे पडू लागलेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पक्ष या गोष्टीचा वापर करून त्यांना कोंडीत पकडून पाहतील हे वेगळे सांगायला नको. एका ज्येष्ठ शिवसेना नेत्याच्या म्हणण्याप्रमाणे मात्र, शिवसेना पक्ष कुठेतरी आगीचा मुकाबला आगीने करू शकतो. जसं मुस्लिम समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची मागणी ही कशी ओबीसी आणि मागास मुसलमानांच्या विरोधात जाऊ शकते हे त्या वर्गाला पटवून देणं. थोडक्यात काय तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातला येता काळ हा खरंच महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा असणार आहे हे नक्की.
