- धवल कुलकर्णी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. मोदींनी कुठल्याही राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिलेलं नाही. मग ते मध्यप्रदेशचे तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले शिवराज सिंह चौहान असोत, राजस्थानच्या वसुंधरा राजे सिंधिया असोत, झारखंडचे रघुवर दास असोत वा छत्तीसगडचे डॉक्टर रमण सिंह. त्याला तसं पाहिलं तर एकच अपवाद होता तो महाराष्ट्र भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचा. मुंडेंना २०१४ मध्ये मोदी सरकारात ग्रामविकास मंत्री म्हणून कार्यभार देण्यात आला होता. पण दुर्देवाने लवकरच मुंडे यांचे दिल्ली मध्ये झालेल्या एका अपघातात अचानक निधन झाले. अर्थात स्वतः मोदी हे पंतप्रधान होण्यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री तर होतेच. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे देखील उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, पण त्यांचा भाजपच्या केंद्रीय राजकारणातील प्रवेश हा मोदींच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याच्या फार पूर्वी झाला असल्यामुळे त्यांचं उदाहरण अप्रस्तुत आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या संभाव्य दिल्लीवारीबद्दल चर्चा झडत असताना या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. फडणवीस यांच्या नावाची चर्चा संभाव्य वित्तमंत्री म्हणून जरी काही जणांकडून केली जात असली तरी पण एका उच्‍चपदस्‍थ भाजप नेत्याने बोलून दाखवलेल्या शक्यतेप्रमाणे फडणवीसांना केंद्रात जबाबदारी मिळाली तर ती सरकारमध्ये सहभागी होण्याऐवजी पक्ष संघटनेमध्ये असू शकते. अर्थात त्याला फडणवीस राजी होतील का हा प्रश्न आहेच. "देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री होतील अशी चर्चा होत असताना आतापर्यंतच्या परंपरा, प्रथा आणि मोदींनी घातलेला पायंडा याचा विचार व्हायला हवा. अलीकडच्या काळात मोदींनी पक्षाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांबाबत घेतलेला निर्णय लक्षात घेता फडणवीस यांची वर्णी केंद्रीय मंत्रिमंडळात लागेल याची शक्यता तशी कमीच आहे. त्याउलट त्यांचा समावेश हा पक्ष संघटनेमध्ये उपाध्यक्ष किंवा सरचिटणीस अशा पदावर होऊ शकतो. मात्र त्याला ते स्वतः संमती देतील का किंवा राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून काम केल्यानंतर केंद्रात संघटनात्मक जबाबदारी स्वीकारणं हे त्यांना मानवेल का असे प्रश्न निश्चितच आहेत" असे ह्या भाजप नेत्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळात नवा वित्तमंत्री नेमायचा झाला तर मोदी कदाचित एखाद्या अर्थतज्ज्ञाला किंवा अर्थव्यवस्थेची उत्तम जाण असणाऱ्या व्यक्तीला नेमणे पसंत करतील. आणि तशा चर्चा देखील विविध माध्यमांमध्ये रंगत आहेत. पण समजा फडणवीस हे दिल्लीच्या राजकारणात सक्रिय झाले तर कदाचित भारतीय जनता पक्षाचे कधीकाळचा पण दीर्घकाळचा मित्रपक्ष राहिलेल्या शिवसेनेसोबतचे संबंध काहीसे सुरळीत होऊ शकतात, असं मानायला जागा आहे. त्यामुळे कदाचित असं झालंच तर या घटनेच्या पोटात उद्याच्या बऱ्याच शक्यता दडल्या असतील.
