मा. शरद पवार साहेब, २८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी पुण्यात शिवगौरव सन्मान सोहळ्यात आपण "मी राज्यकर्ता असतो तर एल्गार परिषदेच्या लोकांवर खटला दाखल करणाऱ्या पुणे पोलीस आयुक्तांना निलंबित केले असते... या देशात लोकशाहीमध्ये घटनेने आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार दिला आहे. या मताशी तुम्ही सहमत नसाल तर त्याला उत्तर देण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. अशा प्रकारची भाषणे केली तशा प्रकारची भाषणे केली म्हणून काहींना महिनोमहिने डांबून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो.. हा सत्तेचा गैरवापर आहे.. महाराष्ट्रात हे चालणार नाही..," अशा प्रकारचे वक्तव्य केले. पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी आयोजित एल्गार परिषदेशी संबंधित गुन्ह्यात पुणे शहर पोलिसांनी काहींना प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य असल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. ही सर्व कारवाई आपल्यानुसार जर "सत्तेचा गैरवापर" व "लोकशाहीने दिलेल्या हक्कांची गळचेपी" असेल तर मग पवार साहेब महाराष्ट्रात याप्रकारचा सत्तेचा गैरवापर व लोकशाह हक्कांची गळचेपी करण्याची सुरवात आपणच केली असे म्हणावे लागेल. कारण महाराष्ट्रात शहरी माओवादाच्या विरोधी कारवाईने जोर धरला तो आपण सत्तेवर असतानाच. अगदी एल्गार परिषद गुन्ह्यात ज्यांना आरोपी केले त्यापैकीही काहींवर यापूर्वी, म्हणजेच राज्यात काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना, आणि आर आर पाटीलांसारखे राष्ट्वादीचे जेष्ठ नेते गृहमंत्रीपदी असताना, अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली होती. एल्गार परिषद आयोजनात प्रमुख भूमिका बजावणारे रिपब्लिकन पॅन्थरचे सुधीर ढवळे व कबीर कला मंच कलाकारांसह इतरांना महाराष्ट्र पोलिसांनी २०११ ते २०१३ दरम्यान आर आर पाटील गृहमंत्री असताना प्रतिबंधित माओवाद्यांशी संबंधाचा आरोप ठेवून अटक केले, त्यांच्या विरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या पोलीस कारवाईचा विरोध, निषेध करण्यासाठी काही तथाकथित बुद्धिवंतांनी अनेक निदर्शने केली, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केल्याचा आरोप आपल्या सत्तेवर केला. दरम्यान सुधीर ढवळेला न्यायालयाने पुराव्या अभावी मुक्त केले. मग पवार साहेब, आपण सत्तेत होता तर आर आर पाटीलांवर "सत्तेचा गैरवापर" केला म्हणून कारवाई का केली नाही? विचार स्वातंत्र्य दडपले म्हणून तात्कालिन पोलिसांना निलंबित का केले नाही? त्यापूर्वी २००७ मध्येही पवार साहेब आपण सत्तेत असताना, आपल्याच पक्षाचे नेते गृहमंत्री असताना, महाराष्ट्र पोलिसांनी अरुण परेरा व व्हरनॉन गोंसालवेस या दोघांना प्रतिबंधित माओवादी कारवायांसाठी अटक केली. पुढे अरुणला न्यायालयाने पुराव्या अभावी सोडले तर गोंसालवेसला दोषी ठरवले. सध्या हे दोघे एल्गार परिषद गुन्ह्यात अटक आहेत. आता त्यांना अटक केली म्हणून तुम्ही "सत्तेत असतो तर पोलिस आयुक्तांना निलंबित केले असते" असे म्हणत असाल तर मग २००७ साली सत्तेत असताना पोलिसांना निलंबित का केले नाही ? भारतीय लोकशाही व्यवस्था, संविधान न मानणाऱ्या प्रतिबंधित शहरी माओवादी संघटनेच्या शहरी म्होरक्यांवर पोलीस कारवाईच्या अन्यही घटना आपण सत्तेत असताना घडल्या. माओवादी संघटनेचा सक्रिय सदस्य असल्याचे पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरून गडचिरोली न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक जी एन साईबाबाला जन्मठेपेची शिक्षा दिली. साईबाबा म्हणजे एल्गार परिषद गुन्ह्यात अटक आरोपी रोना विल्सनचा निकटवर्ती. या साईबाबावर कारवाई २०१३ साली सुरु झाली त्यावेळीही आपणच सत्तेत होता. त्याहीवेळी देशातच नव्हे तर विदेशातूनही साईबाबाच्या सुटकेसाठी पोलिसांच्या विरोधात मोहिमा सुरु झाल्या. परंतु आपण किंवा आर आर पाटीलांनी पोलिसांना निलंबित केले नाही. कारण आपल्याला माहित होते कि शहरी माओवाद्यांविरोधात पोलिसांची कारवाई लोकशाहीने दिलेले हक्क दाबण्यासाठी नव्हती. एल्गार परिषद गुन्ह्यात तेच महाराष्ट्र पोलिस त्याच प्रतिबंधित माओवादी संघटनेच्या संशयित शहरी सदस्यांवर कारवाई करीत आहेत. पोलिसांकडील प्रथमदर्शनी पुरावे पाहून ही कारवाई म्हणजे लोकशाही हक्क, विचार, अभियक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा प्रकार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने ही मान्य केले. मग फक्त सत्तेत नसल्याने राजकीय स्वार्थापोटी अंतर्गत सुरक्षाविषयक महत्वाच्या विषयात भूमिका बदलताना आपल्याला काहीच कसं वाटत नाही? पवार साहेब, आपले नेते, कार्यकर्ते, अनुयायी जोमाने लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. शिवछत्रपती, संभाजी राजांची भूमिका साकारणाऱ्या अमोल कोल्हेंसह काही मोठी मंडळी आपल्या पक्षाच्या वाटेवर आहेत. कदाचित शिवरायांचा आदर्श बाजूला ठेवून आपल्या सूचनेप्रमाणे हे सर्वही एल्गार परिषद, शहरी माओवाद प्रकरणात दिशाभूल करणारी भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे. यातून आपल्या पक्षाला काय फायदा होईल माहित नाही, पण फुटीरतावाद्यांना मदत होणार आहे. आपला, - चंदन हायगुंडे
