२००४ मधील घटना. तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या काव्यपंक्ती असलेल्या शीला अंदमानातील सेल्युलर जेल मधून काढायला लावल्या आणि शिवसेना पेटून उठली. शिवसैनिकांनी याविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन तर केलेच पण स्वतः शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी मणिशंकर अय्यर यांच्या पुतळ्याला प्रतीकात्मकरित्या जोडेही मारले. त्याउलट काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतल्या सभेत सावरकरांची खिल्ली उडवली यावर मात्र शिवसेना काहीशी गप्पच राहिली. सामनाचे कार्यकारी संपादक व राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट करून कुणाचे नाही नाव न घेता काँग्रेसलाही काहीशी धमकीवजा सूचना दिली. सावरकरांचे नातू रणजीत यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख व महाराष्ट्राचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या "सावरकरांचा अपमान करणाऱ्यांना जोड्याने मारले पाहिजे" या वक्तव्याची आठवण मात्र करून दिली. मागच्याच आठवड्याच्या सुरुवातीला शिवसेनेला वादग्रस्त 'नागरिकता सुधारणा विधेयका'बाबत कोलांटउडी मारावी लागली. लोकसभेमध्ये विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेवर काँग्रेसचे नेते खवळले. या विधेयकाचा एकूण सूर हा मुस्लिम विरोधी असल्यामुळे गरज पडल्यास आम्ही महाराष्ट्रातील सत्तेला लाथ मारून बाहेर पडू असा दावा काही काँग्रेस नेत्यांनी केला. कदाचित त्याचाच परिणाम म्हणून शिवसेनेने राज्यसभेमध्ये करून तटस्थ राहण्याची भूमिका स्वीकारली. शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी करून महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले असले तरी सुद्धा येत्या काळात या पक्षाला किती तारेवरची कसरत करावी लागेल याची झलकच या घटनांनी दाखवून दिली. याची कारणे उघड आहेत. तसं बघितलं तर शिवसेना व या दोन्ही पक्षांमध्ये, विशेषकरून काँग्रेस, वैचारिक साम्य नसल्यात जमा आहे. यांचा तोंडावळा ही खूप वेगळा. त्यामुळे हिंदुत्व व त्याच्याशी मुद्द्यांवर या पक्षातली नाराज असलेली मंडळी व भाजपा या मुद्द्यावर सरकारला अडचणीत आणायचा प्रयत्न नक्की करेल. शिवसेना हा मुळात हिंदुत्ववादी पक्ष नाही. कसं बघायचं झालं या पक्षाला वैचारिक बैठकच नाही. पण मराठी माणसाच्या रास्त मागण्यांसाठी सुरू झालेली ही संघटना 1980च्या दशकात आक्रमक हिंदुत्वाकडे वळली. हिंदुत्व आणि मराठी या दोन मुद्द्यावर शिवसेनेला कसरत करावी लागत असली तरी आज पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेलेला आहे. नाही म्हटलं तरी हिंदुत्वाच्या विषयावरती शिवसेनेला मराठवाड्यासारख्या विभागांमध्ये हातपाय पसरत आले. राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस पक्ष जरी 'सॉफ्ट हिंदुत्वा'कडे वळत असला तरीसुद्धा काही मुद्द्यांवर काँग्रेसला तडजोड करणे शक्य नाही. भाजपामधल्या काही धुरिणांना याची कल्पना नसेल तरच नवल. याचा फायदा घेऊन भाजपा नक्कीच सरकार मध्ये काड्या करायचा प्रयत्न करणार हे स्पष्ट आहे. आता NRC चच बघा खरतर मुंबईतल्या बांगलादेशी घुसखोरांना हुसकावून लावणे हा शिवसेनेच्या अजेंड्यावर असा एक महत्त्वाचा विषय. तत्कालीन युती सरकारच्या काळात गाजावाजा करून काही बांगलादेशींना पुन्हा पाठवण्याचा प्रयत्नही झाला. देशभरात NRC च्या धरतीवर एक कार्यक्रम घ्यावा ही मागणीही शिवसेनेने केली होती. हिंदुत्ववादी गट तसेच शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान किंवा सनातन संस्था यांच्याबाबत ह्याची भूमिका, मुस्लिम समाजासाठी धर्मावर आधारित आरक्षण अशा मुद्द्यांवर शिवसेनाप्रणित सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला तर त्यात नवल ते काय? नरेंद्र मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द केलं, तोंडी एकतर्फी तलाकवर गदा आणली आणि राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी सुद्धा आता मार्ग मोकळा झाला आहे. आता हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असा एक मुद्दा राहिला आहे तो म्हणजे समान नागरी कायदा. ही तर शिवसेनेची जुनीच मागणी! या मुद्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणती भूमिका घेतात हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरेल. केवळ स्वतः व भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवणे या मुद्द्यावर एकत्र आलेल्या तीन पक्षांचा भविष्यकाळ कदाचित अशाच तणाव बिंदूनी भरलेला असेल. याच्यातून शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे मार्ग कसा काढतात हे महत्त्वाचं. कारण या सत्तेच्या या खेळात त्यांचं खूप काही पणाला लागलं आहे.
