- रोहित पवारशिक्षण घेणारे विद्यार्थी असोत वा कामगार,नोकरदार, कष्टकरी, राजकीय नेते असो प्रत्येकाच्या आयुष्यात एसटीने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे महत्वपूर्ण भूमिका बजावली असेलच. प्रत्येकाच्या आयुष्यात एसटीची छोटी मोठी भूमिका राहिलीच आहे. रोजगार हमी योजना, कर्जमाफी यासाठी देखील एसटीने स्वतःच्या तिजोरीतून मदत देऊन हातभार लावला आहे. एसटी हि केवळ वाहतूक व्यवस्थाच नाहीय तर एसटी हि राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय विकासाची भागीदार राहिली आहे, राज्याच्या जडणघडणीची साक्षीदार राहिली आहे आणि आज हीच एसटी मोठ्या संकटात सापडली आहे. अनेक दिवसापासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर अद्यापही तोडगा निघू शकलेला नाही हे किमान महाराष्ट्रात तरी शोभणारे नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावे, महागाई भत्ता मिळावा, वेळेवर वेतन मिळावे, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे इतर सुविधा मिळाव्यात तसेच एसटीचे शासनात विलीनीकरण व्हावे अशा मागण्यांसाठी हा संप सुरु आहे. एसटी कर्मचारी ज्या मेहनतीने काम करतात त्यामानाने त्यांचा पगार निश्चितच कमी आहे. आज महागाई नवनवे उच्चांक गाठत आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरची सबसिडी बंद झाल्याने गॅस एक हजाराच्या जवळ पोहचला आहे, खाद्यतेल, पेट्रोल-डीझेल अशा सर्वच गोष्टी महाग झाल्या असताना तुटपुंज्या पगारात कुटुंब चालवणे, मुलामुलींच्या शिक्षणाचा, कुटुंबाच्या आरोग्याचा खर्च भागवणे, एसटी कर्मचाऱ्यांना शक्य नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ व्हावी हा एसटी कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे, याबाबतीत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण असूच शकत नाही. परिवहन मंत्र्यांनी महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी मान्य केली आहे. पगारवाढी संदर्भात देखील त्वरित सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने परिवहन मंत्री पुढाकार घेऊन बैठका देखील घेत आहेत. वेळेवर वेतन मिळत नसल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार हि वास्तवाला धरून आहे. एसटीच्या एक लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी मासिक खर्च जवळपास ३५० कोटीपेक्षा अधिक असून एसटी महामंडळाचा सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी होतो. जेव्हा महामंडळाचा कॅशफ्लो सुरळीत असतो तेव्हा पगार वेळेवर होतात परंतु जेव्हा महामंडळाचा महसूल कमी होऊन कॅशफ्लो विस्कळीत होतो तेव्हा मात्र वेळेवर वेतन होत नाही. कोरोना काळात एसटी बंद रहिल्याने कॅशफ्लो विस्कळीत झाला असता एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार अनेक महिने रखडले. शेवटी राज्य शासनाने एसटीला आर्थिक सहाय्य दिले तेव्हा कर्मचाऱ्यांचे पगार करता आले. सामान्य स्थितीत वर्षाच्या बारा महिन्यांपैकी किमान तीन ते चारदा वेतनास विलंब होतो. परिणामी एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे नियमित वेळेवर वेतन करण्यासाठी मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने यासाठी निधी राखीव केल्यास हा प्रश्न निकाली निघू शकतो.आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला राज्य शासनाने किमान तीन पगार करता येतील एवढा निधी कर्जाऊ स्वरूपात महामंडळाला उपलब्ध करून द्यावा. महामंडळ अडचणीत असेल तेव्हा हा निधी वापरून कर्मचाऱ्यांचे पगार करू शकेल. शासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कोणत्या सुविधा एसटी कर्मचाऱ्यांना कशा प्रकारे देता येऊ शकतात याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांमुलींचे शिक्षणासाठी बिन व्याजी कर्ज उपलब्ध करता येऊ शकते, कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला प्रवासात सवलत, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे यासारखे अनेक पर्याय आहेत त्यावर एसटी महामंडळाने विचार करायला हवा, यासाठी गरज पडल्यास राज्य शासनाने देखील हातभार लावायला हवा. सद्याच्या घडीला विलीनीकरण ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. विलीनीकरण करणे हा एका दिवसात घ्यायचा निर्णय नाही हि वस्तुस्थिती असून याबाबत कर्मचारी संघटना देखील ज्ञात आहेत. न्यायालयाने देखील याबाबत एक समिती नेमली आहे तर शासनाने समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली आहे. अशी सर्व परिस्थिती असताना देखील विलीनीकरण या मागणीसाठी संपावर कायम राहण्याची भूमिका घेणे कुठेतरी व्यवहार्य वाटत नाही. एखादा विषय जर राज्याच्या सार्वजनिक वित्ताशी संबंधित असेल किंवा राज्याच्या वित्तीय धोरणावर परिणाम करणारा असेल तर त्याबतीत वास्तववादी निर्णय घेणे जनतेच्या हिताचे असते, त्यामुळे विलीनीकरण करणे शक्य आहे का? याचा वास्तववादी विचार करणे गरजेचे आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राज्याला ३.४७ लाख कोटीचा महसूल अपेक्षित असताना केवळ २.८८ लाख कोटीचा महसूल प्राप्त झाला, परिणामी ५९ हजार कोटींचा महसुली फटका बसला. एकीकडे गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाला आहे तर दुसरीकडे आरोग्य आणि नैसर्गिक आपत्ती यावरील खर्च प्रचंड वाढला असल्याने आज शासनाच्या तिजोरीवर प्रचंड भार आहे. तसेच एसटी महामंडळ विलीनीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, अधिकार हस्तांतरण अशा कितीतरी अनेक कायदेशीर-तांत्रिक अडचणी असतात. त्यामुळे महामंडळाचे विलीनीकरण करणे सद्यस्थितीला तरी तांत्रिकदृष्टया अडचणीचे दिसते. समाजाच्या जडणघडणीमध्ये एसटीची असलेले योगदान आणि आवश्यकता बघता एसटी हा विषय अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.त्यामुळे एसटी संपासंदर्भात शासनासह सर्वच राजकीय पक्षांच्या भूमिका या कर्मचाऱ्यांच्या आणि जनतेच्या हिताच्या असणे अपेक्षित आहे, केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठी भूमिका घेतल्या जात असतील तर ते नक्कीच चुकीचे आहे. हमीभावाचे संरक्षण काढून घेणाऱ्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला केंद्र सरकार हुकुमशाही पद्धतीने चिरडण्याचा प्रयत्न करत राहिले परंतु ज्या ताकदीने शेतकरी केंद्रसरकारसमोर उभा राहिला त्याच ताकदीने देशातील सर्वच विरोधी पक्ष प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांसोबत उभे राहिले आणि शेवटी शेतकऱ्यांचा विजय झाला. एसटी आंदोलनाबाबत बघितले असता महागाई भत्ता, पगारवाढ, वेळेवर वेतन यासारख्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असताना देखील विलीनीकरण या मागणीवर जोर देत राज्यातील काही पक्ष संप चिघळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्या पक्षाचे माजी अर्थमंत्री तीन तीन वेळा कॅमेऱ्यासमोर एसटीचे विलीनीकरण होऊच शकत नाही असं बोलतात त्या पक्षाने आज विलीनीकरणाचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे आपल्या सोबत उभे असलेले राजकीय पक्ष प्रामाणिकपणे उभे आहेत कि केवळ राजकीय पोळ्या शेकत आहेत ,याचा एसटी कर्मचाऱ्यांनी आणि जनतेने देखील विचार करणे आवश्यक आहे. एसटी टिकवण्यासाठी,एसटीचे गतवैभव प्राप्त करण्यासाठीच्या राजकीय इच्छाशक्तीची आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची एसटीला आज खऱ्या अर्थाने गरज आहे.एसटी सेवेसमोरच्या अडचणी क्लिष्ट असल्या तरीही या प्रश्नावर दिर्घकालीन आणि प्रभावी उपाययोजना करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.एसटी २००६-०७ ते २०११-१२ ही पाच वर्षे सलग नफ्यात होती .परंतु २०१३ नंतर एसटी मात्र सतत तोट्यात राहिली आहे. आज एसटीचा तोटा दरवर्षी वाढत असून सद्यस्थितिला एकूण संचित तोटा १२ हजार कोटींपर्यंत आहे. दररोज सत्तर लाख किमीहून अधिक अंतर पार करणारी एसटी प्रती किमी ३६ रु उत्पन्न कमावते तर प्रती किमी ४२ रु खर्च करते. दर किमी मागे एसटीला सहा रुपयांचा तोटा होतो. एसटीचा हा तोटा कमी करण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानासह, नव्या व्यवस्थापन कौशल्यांसह पुढे जाणे गरजेचे आहे. प्रती किमी किमान एक रुपया नफा होईल हे उद्दिष्ट्य समोर ठेवून महामंडळ आणि शासनाने निश्चित कालमर्यादा असलेला कार्यक्रम आखायला हवा. एसटीच्या एकूण खर्चापैकी इंधनासाठी एसटीचा ३५ टक्के खर्च होतो. हा खर्च कमी करायचा असेल तर तांत्रिक कार्यक्षमता वाढीसाठी लक्ष द्यावे लागेल. एसटी प्रवास सुरक्षित असला तरी लांब पल्ल्याच्या खाजगी वाहतूक व्यवस्थेच्या तुलनेत एसटी प्रवास आरामदायी नाही, त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या मार्गावर आरामदायी प्रवास सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. रिटर्न जर्नी तिकीट, बस डे, अधिकचा प्रवास अधिकच्या सवलती अशा कितीतरी गोष्टी आहेत ज्या करता येऊ शकतात. एसटीला गतवैभव मिळवून दिले जाऊ शकते. आज देशात सर्वत्र खाजगीकरणाचे वारे वेगाने वाहत आहेत. एअर इंडिया, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स,एचपीसीएल यासारख्या अनेक कंपन्या एकापाठोपाठ विकून खाजगीकरणाचे धोरण राबवले जात आहे. ज्या कंपन्या तोट्यात चालतात त्या तर केंद्रसरकार विकतच आहे. शिवाय फायद्यात असणाऱ्या कंपन्या देखील विक्री काढल्या जात आहेत. देशभरात खाजगीकरणाचे वारे वाहत असले तरी महाराष्ट्रात हे वारे वाहणार नाहीत आणि एसटीच्या संदर्भात तर कुठल्याही परिस्थितीत नाही, ही भूमिका राज्य शासनासह विरोधी पक्षाची देखील आहे याचे नक्कीच समाधान आहे. एसटी म्हणजे केवळ एक महामंडळ नाही तर राज्याच्या दळणवळणाची नाळ आहे, सामान्य गोरगरिबाला परवडणारी हक्काची वाहतूक व्यवस्था आहे. सरकारी कंपन्या-उपक्रम केवळ नफ्यासाठी चालवले जात नाहीत तर जनतेला सुविधा उपलब्ध करून देऊन जनतेच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे हा देखील त्यांचा हेतू असतो याचा केंद्र सरकारला विसर पडला आहे. महाराष्ट्राने अनेकदा देशाला दिशा दाखवली आहे. आज एसटीच्या निमित्ताने तीच संधी पुन्हा चालून आली आहे.एसटीला गतवैभव प्राप्त करून देणे म्हणजे महाराष्ट्र धर्म पाळणे आहे आणि हेच शासनाचे कर्तव्य आहे. एसटी महामंडळ ,कामगार संघटना आणि शासन सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन एक-एक पाउल पुढे येऊन एसटीचा संप निकाली काढावा, सामान्य जनतेला एसटी सेवा लवकरात लवकर उपलब्ध करावी आणि एसटीचे गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी हातात हात घेऊन काम करावे हि आज संपूर्ण महाराष्ट्राची इच्छा आहे आणि त्यातच सर्वाचे हित सामावले आहे. (लेखक रोहित पवार हे कर्जत-जामखेड मतदार संघाचे सध्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार आहेत.)
