-सॅबी परेराबळी तो कान पिळी हा जंगलाच्या राज्याचा नियम आहे. पण आपण जंगली जनावरं नाहीत तर माणसं आहोत. जंगली प्राण्यांपेक्षा स्वतःला वेगळे आणि पुढारलेले समजतो. म्हणून आपण जंगलराज पेक्षा वेगळे कायदे कानून असलेली लोक-कल्याणकारी राज्ये वसविली. जर या तथाकथित लोक-कल्याणकारी राज्यातही सबलांना साथ देणारी आणि दुर्बलांवर अत्याचार करणारी जंगलची व्यवस्थाच असणार असेल तर आपण नक्की सुधारलो आहोत का? केवळ एका विशिष्ठ जाती-धर्मात जन्माला आल्याने कुणी वरिष्ठ आणि कुणी कनिष्ठ ठरणार असेल, केवळ जन्मावरून त्या व्यक्तीला शिक्षणाचे, व्यवसायाचे, राहणीमानाचे वेगवेगळे निकष लावले जाणार असतील, केवळ जात पाहून कुणाच्या कपाळी गुन्हेगाराचा ठसा उमटवला जात असेल तर ती व्यवस्था जंगलराज पेक्षा खालच्या दर्जाची आहे. त्या व्यवस्थेवर तातडीने इलाज करणे गरजेचे आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे आज आपण स्वतंत्र झालो असलो, प्रजासत्ताक असलो तरीही आपल्या जगण्या वागण्यात अंतर्विरोध आहे, विसंगती आहे. राजकीय दृष्टया भारतातील सर्व नागरिक एकसमान आहेत पण सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत खूपच असमानता आहे. राजकारणात एक व्यक्ती : एक मत : एक मूल्य हा नियम आम्ही मान्य केलाय खरा पण सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात सर्व नागरिकांना आपण हा समान हक्क दिलाय असं आपण आजही म्हणू शकत नाही. हे कटू असलं तरी सत्य आहे. विशिष्ट जातीतील लोक हे चोर किंवा अप्रामाणिकच असतात ही बाब आपल्या अंतर्मनावर इतकी बिंबवलेली असते की त्या जातीतील एखाद्या व्यक्ती किंवा समूहाकडून काही अपराध घडला तर त्याचा संबंध तात्कालिन परिस्थितीशी न लावता त्यांच्या जातीशी लावण्याची आपली मनोवृत्ती असते. हा सिनेमा पाहताना लेखक-दिग्दर्शकाने अतिरंजित चित्रण केले आहे असे जर कदाचित आपल्याला वाटले तर त्याचे कारणही आपली हिच सवर्ण मनोवृत्ती असू शकते. सामाजिक असमतोलातून एका विशिष्ट जातसमुहाला गुन्हेगार म्हणून लक्ष्य केलं जाणं किती क्रूर आणि वेदनादायी आहे. या विषयावर थेट आणि रोखठोक भाष्य करणारा तामिळ सिनेमा म्हणजे; नुकताच रिलीज झालेला "जय भीम" (अ‍ॅमेझॉन प्राईमवर या सिनेमाचं हिंदीत डब केलेलं व्हर्जन सुद्धा उपलब्ध आहे). १९९३ च्या सुमारास तामिळनाडूच्या कडलूर जिल्ह्यात बाबासाहेब आंबेडकरांना आदर्श मानणाऱ्या चंद्रू नामक वकिलाने लढलेल्या मानवाधिकार उल्लंघन संबंधित खटल्यावर हा सिनेमा बेतलेला आहे. मानवाधिकार उल्लंघन संबंधित खटले विनामूल्य लढणारे चंद्रू हे वकील पुढे न्यायाधीश झाले आणि आपल्या कार्यकाळात त्यांनी सुमारे ९६ हजार खटल्यांचा न्यायनिवाडा केला. जातव्यवस्था हे भारतीय समाजाचं वास्तव आहे. जातव्यवस्था ही कमीअधिक प्रमाणात शहरापासून गावापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारे जोपासली जाते. पण भारतातील मेनस्ट्रीम सिनेमाला अशा विषयाचे वावडे आहे. या विषयवार क्वचित सिनेमे आलेच तर ते आर्ट फिल्म किंवा डॉक्युमेंट्री स्वरूपात येतात आणि विशिष्ट चौकटीबाहेरच्या सामान्य प्रेक्षकांपर्यंत ते पोहोचत नाहीत. मल्याळम, तामिळ, मराठी आणि काही प्रमाणात इतर प्रादेशिक भाषांतील सिनेमा या बाबतीत जास्त धाडसी म्हणावा लागेल. मेनस्ट्रीम सिनेमाला जे विषय दाखविण्याची, ज्या विषयावर भाष्य करण्याची हिंमत होत नाही, त्या विषयांवर कुरुथी, फॅन्ड्री, सैराट, कर्णन, कुंबलगी नाईट्स यासारखे प्रादेशिक सिनेमे थेट आणि आक्रमक भाष्य करत आहेत. हे भारतीय सिनेमासाठी आणि समाजासाठी देखील आशादायी आहे. “जय भीम” सिनेमा सुरु होतो, तेव्हा एका तुरुंगातून शिक्षा भोगून झालेल्या काही कैद्यांची सुटका होत असते. दरवाज्यासमोर उभा असलेला जेलर कैदेतून बाहेर येणाऱ्या प्रत्येक कैद्याला त्याची जात विचारतो. दलितांना एका बाजूला उभे केले जाते, सवर्णांना घरी जाऊ दिले जाते. आजूबाजूच्या पोलीस स्टेशनातील पोलीसही तिथे हजर आहेत. त्यांना असे काही दलित बकरे हवे आहेत की ज्यांच्यावर खोटेनाटे आरोप लावून, कैदेत टाकून किंवा एन्काउंटर करून त्यांच्या पोलीस स्टेशनचा क्राईम रेकॉर्ड सुधारता येईल किंवा काही वैयक्तिक लाभ करून घेता येईल. नुकतेच कैदेतून सुटलेले ते दलित कैदी नव्याने खोटा आरोप डोक्यावर घेण्यासाठी आणि त्याची शिक्षा भोगण्यासाठी आलेल्या पोलिसांमधे वाटले जातात. इरुलुर या आदिवासी जमातीतील राजकन्नू नावाच्या व्यक्तीला चोरीच्या खोट्या वाहिमावरून पोलीस अटक करतात. त्याचा जीवघेणा छळ करतात. तो पोलीस कस्टडीतुन गायब होतो. त्याची बायको सेंगिनी, मैत्रा नावाची शिक्षिका आणि चंद्रू नावाच्या वकिलाच्या मदतीने कसा संघर्ष करते त्याची ही कहाणी आहे. पोलीस कस्टडीतील कैद्याचा मृत्यू (खरंतर खून) ही सिनेमाची वन लायनर असली तरी अस्पृश्यता, आर्थिक-सामाजिक, शैक्षणिक असमानता अशा विविध समस्यांवर भाष्य करूनही यातील कुठलाच विषय मूळ कथेत उपरा न वाटता दलितांवरील अन्याय, अत्याचार या मूळ मुद्द्याला अधिकच गडद करतो. ‘जय भीम’मधील पोलीस टॉर्चर वाले प्रसंग अक्षरशः आपल्या अंगावर येतात. एक प्रेक्षक या त्रयस्थ नात्याने आपण सिनेमा पाहत असलो तरी गप्प बसून आपण देखील त्या अत्याचारी व्यवस्थेला साथ देत असल्याचा एक किडा आपल्याला टोचत राहतो आणि जर आपण त्या प्रसांगात समरस झालो तर मात्र त्या आदिवासींची वेदना ही आपली वेदना झाल्यावाचून राहत नाही.या सिनेमातील एकही कलाकार हा कलाकार न वाटता ते त्याने साकारलेलं पात्रच वाटतं इतका सर्वांचाच अभिनय नैसर्गिक आहे. सुपरस्टार सूर्या हा जरी सिनेमाचा हिरो असला तरी त्याला टिपिकल दाक्षिणात्य सिनेमाच्या सुपरहिरोसारखं न दाखवता अधिक वास्तववादी दाखवले आहे. राजाकन्नू झालेला मणिकंदन, पोलीस अधिकाऱ्याच्या (IG) भूमिकेतील प्रकाशराज, शिक्षिका मैत्राच्या भूमिकेतील राजिश विजयन या सर्वांचाच अभिनय उत्तम असला तरी सिनेमाची असली हिरोईन आहे संगिनीच्या भूमिकेतील लिजोमोल जोस. संगिनीचं अशिक्षित, आदिवासी असणं, नवऱ्यावर चोरीचा आरोप ठेवल्यानंतरची तिची हतबलता, तिचा आत्मविश्वास, तिची तडफ, तिचा आक्रोश आपल्या डोळ्यांनी आणि देहबोलीने ज्या प्रकारे लिजोमोल जोसने दाखवलाय ते खरोखर काबिल-ए-तारीफ आहे. राजाकन्नू तुरुंगात गेल्यानंतर कथेचा भार संगिनीवर येतो. तो तिने अतिशय उत्तमरीत्या पेललाय. समोर सूर्या आणि प्रकाशराज सारखे दिग्गज कलाकार असतानाही लिजोमोलच्या संगिनीचं नाणं खणखणीत वाजतं. दिग्दर्शक ज्ञानवेल यांनी हा सिनेमा कुठेही प्रचारकी होणार नाही याची काळजी घेत शेवटपर्यंत प्रेक्षकाला पकडून ठेवण्याची कामगिरी केली आहे. गावकुसाबाहेरील आदिवासींची वस्ती, नव्वदच्या दशकातील पोलीस स्टेशन, कोर्ट, इत्यादी हुबेहूब उभं करणारे या सिनेमाचे कला दिग्दर्शक आणि सिनेमॅटोग्राफर यांनीही उत्तम कामगिरी केलेली आहे. आजही दररोज भारतात दलितांवरील अत्याचाराचे शंभरहून अधिक गुन्हे नोंदवले जातात. दररोज सरासरी दहा दलित महिलांचा विनयभंग होतो. आजही देशातील तुरुंगात सर्वात जास्त अंडर ट्रायल कैदी दलित आणि मागासवर्गीय समाजातील आहेत. दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासी देखील आपल्यासारखी शरीर, मन, भावना असलेली माणसेच आहेत हे जोवर आपल्या उक्ती-कृतीतून दिसत नाही, तोवर ठराविक अंतराने आपल्या सद्सद्विवेकाला गदगदा हलवून जागे करणारे फॅन्ड्री, सैराट, कर्णन, कुंबलगी नाईट्स, जय भीम सारखे सिनेमे येतच राहायला हवेत. आपण पाहायला हवेत. त्यातून काहीतरी घ्यायला हवे.
