News Flash

शहरबात : पारदर्शकतेची ऐशी की तैशी!

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जंतरमंतरवरील उपोषणानंतर ‘पारदर्शकता’ हा परवलीचा शब्द झाला.

भाजपच्या मुंबई महापालिकेतील उमेदवारांनी हुतात्मा चौकात पारदर्शक कारभार करण्याची प्रतिज्ञा घेऊन प्रचारास प्रारंभ केला.  (छायाचित्र : गणेश शिर्सेकर)

 

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जंतरमंतरवरील उपोषणानंतर ‘पारदर्शकता’ हा परवलीचा शब्द झाला. कोणत्याही सरकारी खात्याच्या कामात पारदर्शकता हवीच. पण पारदर्शक शब्दाचा अर्थ राजकीय नेते आपापल्या सोयीने लावतात. महानगरपालिकांच्या कारभारात पारदर्शकता आणू म्हणणे, हा तर एक विनोद आहे.

‘केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे मी आभार मानतो, कारण मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार देशात सर्वाधिक पारदर्शक असल्याचा अहवाल अगदी योग्य वेळी प्रसिद्ध केला.’ – शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे.

‘निवडून आल्यावर मुंबई महानगरपालिकेच्या पारदर्शक कारभारासाठी मी कटिबद्ध राहीन.’ – भाजपने दिलेली सर्व उमेदवारांना शपथ.

‘मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट कारभाराबाबत भाजपचे नेते टीकाटिप्पणी वा आरोप करीत असले तरी गेली २० वर्षे महापालिकेत खांद्याला खांदा आणि मांडीला मांडी लावून बसले होते, त्याचे काय?’ – राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा सवाल.

महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता असेल. – काँग्रेस जाहीरनाम्यातील आश्वासन.

..मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचा सारा प्रचार हा असा पारदर्शक कारभाराच्या भोवताली केंद्रित झाला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जंतरमंतरवरील उपोषणानंतर ‘पारदर्शकता’ हा परवलीचा शब्द झाला. कोणत्याही सरकारी खात्यांच्या कामात पारदर्शकता हवीच. पण या पारदर्शक शब्दाचा राजकीय नेते आपापल्या सोयीने अर्थ लावतात. मुंबईच्या शेजारील ठाणे महानगरपालिकेत शिवसेनेचे दिवंगत नेते आनंद दिघे यांनी पालिकेच्या कामांसाठी ४१ टक्के वाटावे लागतात, असा आरोप केला. त्याची निवृत्त सनदी अधिकारी नंदलाल यांच्या समितीने चौकशी केली. चौकशी समितीने काही नगरसेवकांवर ठपका ठेवला. ठपका ठेवलेले पुन्हा निवडून आले आणि टक्केवारीही बंद झाली नाही.

महानगरपालिकेत स्थायी समितीच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार होतात. म्हणजेच कोणत्या आर्थिक प्रस्तावाला मान्यता द्यायची याचा निर्णय समिती घेते. स्थायी समितीला इंग्रजीत ‘स्टॅण्डिंग कमिटी’ म्हटले जाते. पण गमतीने या समितीला ‘अण्डरस्टॅिण्डग कमिटी’ म्हटले जाते. पालिकेचे सारे आर्थिक कारभार या समितीकडून होत असल्याने समितीचे सदस्यत्व मिळावे म्हणून राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये स्पर्धा लागलेली असते. काही ठिकाणी म्हणे या समितीवर सदस्यत्व मिळावे म्हणून नेतेमंडळींना देणगी द्यावी लागते. हे लक्षात घेऊनच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थायी समितीच रद्द करण्याची योजना मांडली होती, पण त्याला राजकीय पातळीवरच विरोध झाला. भाजपची मंडळी आता शिवसेनेच्या कारभारावरून नाके मुरडत आहेत. पण या स्थायी समितीत किंवा सर्वसाधारण सभेत भाजपच्या नगरसेवकांनी किती आर्थिक स्वरूपाच्या प्रस्तावांना विरोध केला हे समोर येणे गरजेचे आहे. रस्ते आणि नालेसफाईच्या कामांवरून शिवसेनेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले. परंतु भाजपच्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीत किती प्रस्ताव रोखून धरले, हे सुद्धा महत्त्वाचेच आहे. भाजपची एकहाती सत्ता असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेच्या कारभारावरूनही आरोप झाले आहेत. तेथील पारदर्शी कारभाराबाबत शिवसेनेने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुंबईच्या कारभारावरून झालेले आरोप शिवसेनेने फेटाळले, तर नागपूर पालिकेच्या कारभारांवरून झालेले आरोप भाजपने फेटाळले. शेवटी संशयाची सुई कायमच राहिली.

पारदर्शक कारभाराबाबत चर्चा सुरू असतानाच, मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार देशात सर्वाधिक पारदर्शक असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले. साहजिकच शिवसेनेला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या तर भाजपने नाके मुरडली. मुंबई महापालिकेच्या कारभाराची माहिती असलेल्यांना हा मोठा धक्काच होता. पण मुंबई एवढी पारदर्शक मग देशातील अन्य महापालिकांचा विचारच न केलेला बरा, अशी समाजमाध्यमांतून पसरलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. कारभार पारदर्शक म्हणून पालिकेच्या रस्ते विभागाच्या उच्चपदस्थांना तुरुंगाची हवा खावी लागली वगैरे युक्तिवाद सुरू झाले. कारभार पारदर्शक होता तर अधिकाऱ्यांची तुरुंगवारी का झाली, हा प्रतिप्रश्न उपस्थित होतोच.

महानगरपालिकांच्या कारभारात पारदर्शकता आणू म्हणणे हाच एक विनोद आहे. कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी म्हणून जे काही बदल होतात ते वरवरची मलमपट्टी ठरतात. टोल नाक्यांवर किती वसुली झाली याची आकडेवारी ठळकपणे दिसेल अशी प्रसिद्ध करण्याची अट ठेकेदारांवर टाकण्यात आली. ठेकेदार आकडेवारी प्रसिद्ध करू लागले. प्रत्यक्षात नाक्यांवरून गेलेल्या गाडय़ा आणि झालेली वसुली याची आकडेवारी दिली जात नाही. ठेकेदार त्याच्या सोयीची आकडेवारी प्रसिद्ध करतो. टोल नाक्यांवरचा कारभार पारदर्शक झाला म्हणून मागणी करणारे खूश, ठेकेदारही समाधानी. पण वस्तुस्थिती समोर येतच नाही. आता ही कसली पारदर्शकता? रस्त्यांची कामे सुरू झाल्यावर त्या ठिकाणी किती किमतीचे काम, किती दिवसांमध्ये पूर्ण करणार, ठेकेदाराचे नावे लावणे बंधनकारक करण्यात आले. सामान्य नागरिकांना रस्त्याच्या कामाच्या खर्चाचा अंदाज येऊ लागला असला तरी नेमकी यात फुगवलेली रक्कम किती, हे गुलदस्त्यातच राहते.

मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, वसई-विरार, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर या मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील महापालिकांच्या कारभारांची लक्तरे वेळोवेळी उघड झाली. कोणत्याही महानगरपालिकांमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांची आर्थिक परिस्थिती पाच वर्षांत उगाचच नाही बदलत! पूर्वीच्या काळी समाजाची सेवा हे लोकप्रतिनिधींचे ध्येय असायचे. आता उत्पन्न किंवा कमाईचे साधन म्हणून राजकारणाकडे लोकप्रतिनिधी बघतात. रस्त्यांवरील खड्डे हा एक गहन विषय ठरतो. कोकणात जास्त पाऊस पडतो आणि पाणी झिरपून खड्डे पडतात, असा केविलवाणा बचावाचा पवित्रा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून घेतला जातो. अमेरिकेतील सिअ‍ॅटल शहरात आपल्यापेक्षा सरासरी जास्त पाऊस पडतो. पण तेथे धुवांधार पावसानंतरही डांबरी रस्त्यांवर खड्डे पडत नाहीत. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग किंवा अन्य काही रस्त्यांची कामे मागे जागतिक बँकेच्या आर्थिक मदतीतून करण्यात आली होती. रस्त्यांची कामे करताना जागतिक बँकेच्या तांत्रिक पथकाकडून लक्ष ठेवले जाते. अहमदाबादसारख्या अवजड वाहनांची वर्दळ असलेल्या महामार्गावर एकही खड्डा तेव्हा पडला नव्हता. महापालिकांच्या कामात गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात नसल्यानेच ही वेळ येते. रस्त्यांची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची तर मुंबईत मक्तेदारी आहे. काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारांनी दुसऱ्या नावाने कामे मिळविली. कुठे आणि कसा राहणार पारदर्शक कारभार?

शिवसेनेला कात्रीत पकडण्याकरिता भाजपने पारदर्शक कारभाराचा मुद्दा हाती घेतला आहे. सामान्य लोकांनाही हा मुद्दा भावणारा आहे. पण वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात पारदर्शी कारभारावरून मुंबई महानगरपालिकेची पाठ थोपटण्यात आली आणि भाजपच्या शिडातील हवाच निघून गेली. हा अहवाल शिवसेनेच्या पथ्यावरच पडला. भाजपच्या आरोपांना प्रत्युत्तर कसे द्यायचे, हा शिवसेनेपुढे प्रश्नचिन्ह असताना, अहवालाने शिवसेनेला बळच मिळाले. प्रचार संपेपर्यंत म्हणजे १९ तारखेपर्यंत पारदर्शक या शब्दाचा पार चावून चोथा निघेल, अशीच लक्षणे दिसतात.

(ता.क.- निवडणुकीनंतर सत्तेत एकत्र राहायचे असल्याने नागपूरच्या कारभारावरून किती ताणायचे, याचा शिवसेनेत खल सुरू आहे. मुंबईच्या कारभारावरून भाजपने वाभाडे काढलेच तर नागपूरमध्ये देवेंद्र फडणवीस महापौर असताना पालिकेची झालेली चौकशी वगैरे प्रकरणे बाहेर काढण्याची शिवसेनेची व्यूहरचना आहे.)

संतोष प्रधान – santosh.pradhan@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 7, 2017 2:24 am

Web Title: bjp candidates pledge for transparent administrator in mumbai municipal corporation
Next Stories
1 रिपब्लिकन बालेकिल्ल्यात भाजपचा शिरकाव
2 पंतप्रधान मोदींनी मुंबईत सभा घेऊनच दाखवावी; उद्धव ठाकरेंचे आव्हान
3 मोदींनी मुंबईत सभा घेऊनच दाखवावी; उद्धव ठाकरेंचे आव्हान
Just Now!
X