News Flash

मतदानापूर्वी बेकायदा राजकीय फलक हटवा

उच्च न्यायालयाचे आदेश; फलकबाजांवर कारवाईचे निर्देश

Resident Doctors in Maharashtra call of their strike : निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेने संप मागे घेणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

उच्च न्यायालयाचे आदेश;  फलकबाजांवर कारवाईचे निर्देश

पालिका निवडणुकांच्या नावाखाली जागोजागी करण्यात आलेल्या राजकीय फलकबाजीकडे डोळेझाक करत असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने गुरूवारी पालिका आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच निवडणुकांच्या नावाखाली लावण्यात आलेल्या राजकीय पक्ष व नेत्यांच्या बेकायदा फलकबाजीवर मतदानापूर्वी कारवाई करण्याचे न्यायालयाने पालिकांना बजावले आहे. एवढेच नव्हे, तर ही बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांवर पालिका आणि सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच मतदानापूर्वी ही राजकीय फलकबाजी हटली पाहिजे, असेही बजावले आहे.

बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईत सरकार आणि पालिका पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने गेल्या ३१ जानेवारी रोजी न्यायालयाने पुन्हा एकदा कारवाईबाबतचा तपशीलवार निकाल दिला होता. पालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने हा निकाल दिला होता. तसेच फलकांवर परवानगी क्रमांक व परवानगी कालावधी नमूद नसेल तर त्यावर कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे वारंवार आदेश देऊन तसेच बेकायदा फलकबाजी करणार नसल्याचे आश्वासन देऊन त्याला तिलांजली देणारे राजकीय पक्ष-नेते यांच्याकडून आदेशांना तिलांजली देण्यात येत असेल तर केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगानेच आता कारवाईचा बडगा उगारावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. परंतु आदेशाला १५ दिवसही उलटलेले नसताना सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवले आहेत. पालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत फलकबाजीची स्पर्धा सगळ्या राजकीय पक्षांत सुरू असून जागोजागी बेकायदा फलकबाजी करण्यात आल्याची बाब ‘जनहित मंच’ या संस्थेच्या वतीने भगवानजी रयानी यांनी गुरूवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. एवढेच नव्हे, तर आपला या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी राजकीय पक्षांच्या बेकायदा फलकबाजीची छायाचित्रेही न्यायालयात सादर केली. विशेष म्हणजे १४ फेब्रुवारी रोजी तर मुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्र असलेल्या बेकायदा फलकाचेही छायाचित्र त्यांनी न्यायालयात सादर केले. फलकांवर परवानगी क्रमांक आणि परवानगीचा कालावधी नमूद करणे न्यायालयाने आदेशात बंधनकारक केलेले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 17, 2017 1:55 am

Web Title: bmc election 2017 mumbai high court
Next Stories
1 ठाकरेंच्या संपत्तीची चौकशी कराच!
2 गुन्हेगारांना सर्वपक्षीय खुले द्वार!
3 सेनेकडून भाजपचा ‘पंचनामा’
Just Now!
X