मुंबई आणि ठाणे महापालिकेचे निकाल हे त्या शहरांपुरतेच मर्यादित राहिलेले नाहीत. मुंबईच्या निकालांकडे अवघ्या देशाचे लक्ष आहे, तर ठाण्याचा निकाल महामुंबईचे ‘अधिपती’ कोण असतील, हे ठरवणार आहेत; पण या निकालांनंतर राज्यातील राजकीय समीकरणेही बदलण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईत शिवसेना आणि भाजप पुन्हा एकत्र येतील का? तशी आवश्यकता निर्माण होईल का? सेना राज्य सरकारमधून बाहेर पडेल का? ठाण्यात सेनेला भाजपच्या कुबडय़ा घ्याव्या लागतील का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे येत्या गुरुवारी मिळतील. एक म्हणतो खंडणीखोरांचा पक्ष, तर दुसरा सांगतो गुंडांचा पक्ष. शहर बकाल केले वा लुटले या आरोपांपासून मुंबई देशात पारदर्शक या अशा विविध आरोप-प्रत्यारोपांमुळे गाजलेल्या मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदानाचा दिवस अखेर उजाडला. गेले १५ दिवस ते आणि तेच सारखे कानावर पडत होते. शिवसेनेला सत्तेतून हटविण्यासाठी भाजपची मंडळी इरेला पेटली होती. मुंबईच्या निकालाकडे अख्ख्या देशाचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना सत्ता कायम राखणार का, हाच कळीचा मुद्दा. ठाणे आणि शिवसेना हे समीकरण गेले अनेक वर्षे कायम आहे. यंदाही हे समीकरण फारसे बदलेल, असे चित्र दिसत नाही. भाजपच्या श्वेता शालिनी या प्रवक्तीनेच ठाण्यात भाजपला ३० ते ३५ जागा मिळतील, असे विधान केल्याने भाजप स्वबळावर सत्तेच्या जवळपासही पोहोचू शकत नाही हाच संदेश भाजपच्या नेत्यांनी दिला आहे. वरून लादलेल्या अशा या नेत्यांच्या विधानांमुळे ठाण्यातील भाजपच्या मंडळींवर डोक्याला हात मारून घेण्याची वेळ आली. शिवसेनेला सत्तेसाठी भाजपच्या कुबडय़ांची नेहमीप्रमाणे गरज भासेल का, हाच प्रश्न शिल्लक राहतो. मुंबईत नक्की काय होईल? शिवसेना आणि भाजपचे कमालीचे फाटले आहे. सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्यापर्यंत शिवसेनेने भाषा सुरू केली. प्रचारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी परस्परांवर चिखलफेक केली. मुख्यमंत्र्यांचा उद्धव ठाकरे यांनी केलेला अर्धवटराव हा उल्लेख किंवा कोथळा बाहेर काढेन हे मुख्यमंत्र्यांचे विधान हे सारेच प्रचारातील पातळी घसरल्याचे द्योतक होते. मुंबईचा निकाल कसा लागेल यावर पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून आहेत. शिवसेनेने कितीही ताणले तरी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची घाई शिवसेना करणार नाही, कारण शिवसेनेला ते राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नाही. उद्या शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेतलाच तर सरकार वाचविण्याकरिता राष्ट्रवादी ऐन वेळी पुढे येऊ शकते. त्यातच भाजप आणि शिवसेना यांची युती यापुढेही कायम राहील, असा विश्वास भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी व्यक्त केल्याने दोन्ही पक्ष फार ताणणार नाहीत हेच संकेत मिळतात. उद्या ११४चा जादूई आकडा शिवसेना किंवा भाजपला गाठता आला नाही तर काय, असाही एक प्रश्न उपस्थित होतो. शिवसेनेने मधल्या काळात काँग्रेसकडे चाचपणी केल्याचे काँग्रेस नेत्यांकडून सांगण्यात येते; पण काँग्रेसला शिवसेनेला पाठिंबा देणे शक्य होणार नाही. शिवसेना किंवा भाजप या दोघांनाही २० ते २५ संख्याबळ कमी पडल्यास काय होऊ शकते, याचे अंदाज बांधले जात आहेत. अशा परिस्थितीत उभयता एकत्र येतील का? भाजप शिवसेनेला मदत करणार नाही, असे भाजपच्या वतीने सांगण्यात येते. अर्थात हे सारे निकालांवर अवलंबून असेल. एकमेकांच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेणारे सत्तेसाठी एकत्र आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. १९९९ मध्ये सोनिया गांधी यांच्या विदेशीचा मुद्दा उपस्थित करीत शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पवार आणि काँग्रेस तेव्हा परस्परांच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेत होते; पण कालांतराने अवघ्या सहा महिन्यांमध्ये राज्याच्या सत्तेसाठी काँग्रेस आणि पवार यांनी हातमिळवणी केली. विधानसभा निवडणुकीच्या काळातही भाजप आणि शिवसेनेत केवढी जुंपली होती. खानाच्या फौजा म्हणून शिवसेनेने भाजपची संभावना केली होती. सत्तेसाठी शिवसेनेने नंतर या खानाच्या फौजांशीच जुळवून घेतले. अगदी दीड वर्षांपूर्वी वाघाच्या जबडय़ात हात घालण्याची भाषा मुख्यमंत्र्यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत केली होती. केवढा थयथयाट दोन्ही पक्षांकडून झाला होता. एकनाथ शिंदे यांनी तर पोलिसी बळाच्या विरोधात निषेध म्हणून ठाकरे यांच्याकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊ केला. पुढे काय झाले? शिवसेना आणि भाजप सत्तेसाठी एकत्र आले. यानंतर शिंदे यांनी कधी नाके मुरडली नाहीत, तर भाजपने कधी आक्रमक भूमिका घेतली नाही. कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना आणि भाजपचे सदस्य शहराच्या विकासावरून वाद घालत असल्याचे तरी ऐकिवात नाही. सत्ता मिळाल्यावर सारे काही शांत होते. अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यास मुंबईतही काही वेगळे घडेल, अशी शक्यता नाही. यामुळेच निकालानंतर एकत्र येणार नाही याचे वचन दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी द्यावे हे काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी केलेले विधान महत्त्वाचे ठरते. भाजपच्या नेत्यांनी कितीही नाके मुरडली तरीही देवेंद्र फडणवीस यांना अजून अडीच वर्षे सरकार चालवायचे आहे. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेण्यापेक्षा भाजपला शिवसेना कधीही परवडली. भाजपबरोबरील युतीने शिवसेना २५ वर्षे सडली, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधान केले असले तरी ठाकरे यांनाही भविष्यातील राजकारणाचा विचार करून फासे टाकावे लागतील. शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेतला आणि तरीही सरकार टिकल्यास शिवसेनेचा आवाज क्षीण होत जाईल. मुंबईत आज मतदान कसे होते यावरही बरेच अवलंबून आहे, कारण महानगरपालिका निवडणुकीत मुंबईत मतदारांना तेवढा रस नसतो, असे अनुभवास येते. गेल्या वेळी म्हणजे २०१२ मध्ये मुंबईत जेमतेम ४५ टक्के मतदान झाले होते. कमी मतदान झाले तर ते शिवसेनेला फायदेशीर ठरते, असा अंदाज बांधला जातो. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुंबईत सरासरी ६० टक्के मतदान झाले होते. तेव्हा भाजप आणि शिवसेनेत चुरस झाली होती. भाजपचे १५ तर शिवसेनेचे १४ आमदार निवडून आले होते. मतदान कसे आणि किती होते यावरही बरेच ठोकताळे अवलंबून आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी सुशिक्षित, पांढरपेशा, मध्यमवर्गीय मतदार मोठय़ा प्रमाणावर बाहेर पडला होता. महापालिका निवडणुकीत हा वर्ग किती बाहेर पडतो? उत्तर भारतीय किंवा गुजराती समाजाचे मतदान किती होते, यावरही राजकीय पक्षांचे भवितव्य ठरणार आहे. मतदारांना बाहेर काढून मतदान केंद्रांपर्यंत नेण्याची शिवसेनेकडे कार्यकर्त्यांची मोठी फौज तयार असते. प्रत्येक निवडणुकीत शिवसैनिक आपल्या हक्काचे मतदार बाहेर पडतील, याची खबरदारी घेत असतात. या तुलनेत भाजप किंवा काँग्रेसकडे तेवढय़ा यंत्रणेचा अभाव आहे. ठाण्यात शिवसेनेला भाजप आणि राष्ट्रवादीचे आव्हान आहे. कळवा, मुंब्रा, दिवा या परिसरांवर राष्ट्रवादीची सारी भिस्त आहे. तेथे किती यश मिळते यावर राष्ट्रवादीचे भवितव्य ठरेल. जुन्या ठाण्यात मात्र शिवसेना आणि भाजप यांच्यातच चुरस आहे. भाजपचा आलेख किती वर जातो यावरच शिवसेनेच्या जागांचे गणित अवलंबून असेल. मुंबईत शिवसेना आणि भाजपमध्येच खरी लढत आहे. काँग्रेस आपले पारंपरिक गड कायम राहावेत म्हणून प्रयत्नशील आहे. मुंबईत शिवसेना आणि भाजप पुन्हा एकत्र येतील का? तशी आवश्यकता निर्माण होईल का? याचीच उत्सुकता आहे.
