महापौर, उपमहापौरपदासह मुंबई महापालिकेतील सर्वच वैधानिक समित्यांच्या निवडणुकीतून भाजपने माघार घेतली असून वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा विजयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे स्थायी, सुधार, आरोग्य, शिक्षण, बेस्ट समितीसह विशेष समित्यांचे अध्यक्षपद पदरात पाडून घेण्यासाठी शिवसेना नगरसेवकांमध्ये चूरस लागली आहे. पदलालसेपोटी शिवसेना नगरसेवकांमध्ये चुरस लागली असली तरी भविष्यात समितीच्या अध्यक्षाला भाजपच्या पारदर्शकतेच्या पहारेकऱ्यांच्या तोफेला सामोरे जावे लागणार आहे. महापौर, उपमहापौर पदासह स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, बेस्ट समिती आणि विशेष समित्यांच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक भाजप लढविणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी जाहीर केले. त्यामुळे शिवसेनेच्या गोटात आनंदाचे वातावरण पसरले होते. भाजप सत्तेत सहभागी होणार नाही, तसेच विरोधक म्हणूनही बसणार नाही. केवळ पारदर्शकतेचे पहारेकरी बनून नगरसेवक पालिकेत काम करतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. संख्याबळानुसार स्थायी समितीमध्ये शिवसेना आणि भाजपचे सदस्य समसमान असून पदसिद्ध सदस्य असलेल्या शिक्षण समिती अध्यक्षामुळे शिवसेनेची सदस्य संख्या एकने वाढणार आहे. तर काँग्रेस तीन, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्ष आणि मनसे प्रत्येकी एक असे विरोधी पक्षाचे संख्याबळ सहा होत आहे. सुधार समितीसह अन्य समित्यांमध्ये शिवसेना, भाजप आणि विरोधी पक्षांच्या संख्याबळाचे गणित काहीसे असेच आहे. वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक भाजप लढविणार नसल्यामुळे या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचा विजय पक्का मानला जात आहे. समित्यांच्या अध्यक्षपदासाठी आपला विचार व्हावा अशी याचना महापौरपदाच्या शर्यतीत असलेल्या नगरसेवकांनी ‘मातोश्री’च्या निकटवर्तीयांकडे करायला सुरुवात केली आहे. वैधानिक समितीच्या अध्यक्षपदाची माळ गळ्यात पडल्यानंतर किमान वर्षभर पालिकेची गाडी, पालिका मुख्यालयात दालन आणि दिमतीला कर्मचारी वर्ग मिळतील. तसेच अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत आपल्या प्रभागात कामाचा धडाका लावता येईल, असा विचार करुन या मंडळींनी समित्यांच्या अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहेत. तर या समित्यांच्या सदस्यपदी नियुक्ती व्हावी यासाठी प्रथमच निवडून आलेल्या काही नगरसेवकांनी शिवसेनेच्या नेते मंडळींकडे धाव घेतली आहे. या शर्यतीत काही ज्येष्ठ नगरसेविका आणि प्रथमच निवडून आलेल्या नगरसेविकांचाही समावेश आहे.
