मुंबई पालिकेतील ‘पारदर्शी’ आरोपावरून खासदार गोपाळ शेट्टी यांचा भाजपला घरचा आहेर मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा ठपका शिवसेनेवर ठेवून पारदर्शक कारभारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सेनेवर दबाव आणला जात असताना, भाजपचेच खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मात्र पालिकेतेली घोटाळ्याला अधिकारी व कंत्राटदार हेच जबाबदार असल्याचे सांगून पक्षाच्या गोटात बॉम्ब फोडला आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अधिकारी व कंत्राटदारांच्या पापाचे धनी राजकारण्यांनी का व्हावे असा सवालही शेट्टी यांनी केला आहे. मुंबई महापालिकेत आपण १९९१ सालापासून नगरसेवक म्हणून काम पाहिले आहे. ‘मेयर इन कौन्सिल’मध्येही आपण उपमहापौर होतो. अधिकाऱ्यांवर राजकारण्यांचा सत्ताधारी म्हणून अंकुश असायला हवा आणि त्यातच शिवसेना कमी पडत आहे, असे गोपाळ शेट्टी म्हणाले. नालेसफाई, रस्ते, स्वच्छतागृहापासून पालिकेच्या वेगवेगळ्या कामांमध्ये अधिकारी व कंत्राटदार हेच संगनमताने घोटाळे करत असतात अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. जे स्वच्छतागृह मी खाजगी सहभागातून पन्नास हजार रुपयांमध्ये बांधून घेतले तेवढय़ाच क्षेत्रफळाचे स्वच्छतागृह म्हाडाने एक लाख रुपयात तर महापालिकेने दोन लाख रुपयांमध्ये बांधल्यांचे सांगून यात लोकप्रतिनिधींचा संबंध येतोच कोठे असा सवालही त्यांनी केला. म्हाडा जर एक लाख रुपयांमध्ये स्वच्छतागृह बांधते तर महापालिकेला त्यासाठी दोन लाख रुपये का लागतात, असा सवाल करून पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय हे होऊच शकत नाही असेही ते म्हणाले. मी मेयर इन कौन्सिलमध्ये असताना चौदा कोटी रुपये नालेसफाईसाठी लागतील असे सांगण्यात आले होते. याबाबत योग्य तपासणी केल्यानंतर तेच काम बारा कोटी रुपयांमध्ये करण्यात आले. आज नाल्यांची लांबी रुंदी तेवढीच असताना नालेसफाईसाठी २०० कोटी रुपये का लागतात असा सवाल केला. मध्य वैतरणा धरणाचे कामही ४०० कोटींमध्ये होणे अपेक्षित असताना ८०० कोटी रुपये खर्च झाला. मुंबई महापालिकेत अधिकारी व कंत्राटदारांचे साटेलोटे असल्यामुळेच आर्थिक घोटाळे होत असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. निविदा अधिकारी काढतात. त्यासाठी नियम व निकषही हेच अधिकारी ठरवतात. त्यानंतर निविदा उघडण्यापासून ते स्थायी समितीपुढे संबंधित कामाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी घेऊन येण्याचे कामही हेच पालिका अधिकारी करत असतात. स्थायी समितीत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांची भूमिका ही तो ठराव मंजूर करणे, नामंजूर करणे अथवा फेरविचारासाठी आयुक्तांकडे पाठविणे एवढाच मर्यादित असतो. आवश्यकतेनुसार स्थायी समिती कामांची पाहाणीही करू शकते, हे जरी खरे असले तरी काम मंजुर झाल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते अथवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारीही अधिकाऱ्यांचीच असते. अशावेळी अधिकारी व कंत्रटादारांच्या पापाचे धनी राजकारण्यांनी का व्हावे असा रोखठोक सवाल गोपाळ शेट्टी यांनी केला.
