आरक्षण लांबणीवर पडणार असल्याने सरकारपुढे पेच; असंतोष शमविण्याचे प्रयत्न राज्य मागासवर्ग आयोग मराठा समाजासाठी आरक्षणाला मान्यता देईपर्यंत उच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर पडणार असल्याने राज्य सरकारपुढे राजकीय पेच निर्माण होणार आहे. आरक्षणासाठी व अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी विलंब होत असल्याने समाजामध्ये अस्वस्थता आहे. महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपला या मुद्याचा त्रास होण्याची भीती वाटत आहे. आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयीन चक्रात दीर्घकाळ अडकणार असल्याने निवडणूक काळात हा असंतोष उफाळणार नाही, यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली असून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल की नाही, याबाबत आयोग राज्य सरकारला शिफारस करेल. बापट आयोगाने आरक्षणाला विरोध केला होता. त्यानंतर मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी काही पुराव्यांची जमवाजमव करून तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आरक्षण देण्याची शिफारस केली. ती स्वीकारून सरकारने निवडणुकीआधी घाईघाईने आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय पुढे न्यायालयीन चक्रात अडकला. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर मागासवर्गीय आयोगाने छाननी करणे, हा अनिवार्य टप्पा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाद्वारे स्पष्ट केले आहे. या आयोगाने आरक्षणास संमती दिल्यास सरकारला न्यायालयात बाजू मांडणे अधिक सोयीचे होईल. उच्च न्यायालयातील सुनावणी ३१ जानेवारीला असून आयोगाचा निर्णय होईपर्यंत ही सुनावणी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.पण आयोगाचे कामकाज काही महिने चालेल आणि तोपर्यंत न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर पडल्यास जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकीच्या काळात सरकारची राजकीय अडचण होणार आहे. त्यामुळे आयोग व न्यायालय दोन्ही ठिकाणी आरक्षणाच्या मुद्दय़ाचा विचार सुरू ठेवण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. आरक्षणाला विलंब होत असल्याने समाजात संताप वाढत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आडून राजकीय लाभ निवडणूक काळात मराठा समाजाचा असंतोष उफाळून येऊ नये, यासाठी उच्चशिक्षण घेणाऱ्या आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्यांचे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावले जाणार आहेत. दीड लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले असून सुमारे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम या योजनेसाठी दिली जाणार आहे. ल्ल या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या सत्रात शुल्क भरावे लागू नये, यासाठी आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. निवडणूक काळात विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरण्याचा पालकांचा भार हलका झाला, तर त्याचा राजकीय लाभ होईल, असे भाजपला वाटत आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दुष्काळी मदत व अन्य आर्थिक मदत लवकरच पोचणार असल्याने सरकारविरोधात वातावरणनिर्मितीसाठी विरोधकांना फारसे यश मिळू नये, असा भाजपचा प्रयत्न आहे.
