26 September 2020

News Flash

मुंबईकरांचे गोमटे व्हावे..

खड्डय़ांच्या जोडीला रस्ते आणि कचरा घोटाळ्याने पालिकेच्या कारभाराचेच वाभाडे काढले.

(संग्रहित छायाचित्र)

तब्बल ३७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणारी मुंबई महानगरपालिका यंदा खड्डय़ांच्या प्रश्नावरून सर्वाधिक गाजली. खड्डय़ांच्या जोडीला रस्ते आणि कचरा घोटाळ्याने पालिकेच्या कारभाराचेच वाभाडे काढले. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीत सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेले आरोग्य, स्वच्छता, पार्किंग हे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित राहिले. आता सर्वच पक्षांनी या समस्यांची दखल घेत आश्वासनांची गाजरे आपल्या जाहिरनाम्यांमध्ये दाखविली आहेत. त्याच्याच जोडीला आहे ते पारदर्शक कारभाराचे ताजे गाजर. युती फिस्कटण्याला ते तात्कालिक कारण ठरले. अशा या पारदर्शकतेच्या मुद्दय़ाने ‘लोकसत्ता’ या चर्चेला सुरुवात करत आहे. या चर्चेच्या निमित्ताने विविध पक्षांच्या सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या प्रश्नांविषयी असलेल्या भूमिका त्यांच्याच तोंडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न आहे. नेत्यांबरोबरच कुठल्याही पक्षाचा किंवा विचारांचा झेंडा खांद्यावर नसलेल्या एखाद्या तटस्थ अभ्यासकाची किंवा मुंबईच्या माजी पालिका आयुक्तांची भूमिकाही विचारात घेण्यात आली आहे. मुंबईच्या मतदारांना या चर्चेच्या निमित्ताने सजग करण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.

मुंबईकरिता उपलोकायुक्त पद हवे

तोडगा काय?

महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवक, कंत्राटदार व परिवाराचे वार्षिक उत्पन्न जनतेसमोर जाहीर करण्याची सक्ती केली पाहिजे. महापालिकेतील प्रस्तावित व संमत प्रस्तावांची संबंधित माहिती सोप्या व सुटसुटीत भाषेत सामान्य मुंबईकरांना कळेल अशा पद्धतीने वर्तमानपत्रे, संकेतस्थळे, समाजमाध्यमांद्वारे मुंबईकरांसमोर पोहचविणे आवश्यक आहे. याचबरोबर दर सहा महिन्याला कोणत्या नगरसेवकाला किती निधी दिला आहे व त्या निधीतून किती काम झाले आहे, किती काम बाकी आहे याचा तपशील दिला गेला पाहिजे. यामुळे नगरसेवक निधीवरही सामान्य मुंबईकर लक्ष ठेवू शकतील. महापालिकेतील तक्रारींना दाद मिळावी म्हणून मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी उपलोकायुक्त पद निर्माण करूनही अनेक प्रश्न मार्गी लावता येतील.

मुंबईकरांनी केलेल्या तक्रारी या अनेकदा कायद्याच्या कचाटय़ात अडकतात. यामुळे पालिकेचे प्रमुख कायदा अधिकाऱ्याचे निवृत्त न्यायाधीशामार्फत एक वर्षांचे ऑडिट करता येईल. यासाठी संपूर्ण कायदा विभागाचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. पारदर्शी कारभारात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नागरिकाला सेवा हक्क कायद्याप्रमाणे पालिका नागरी सेवा हमी कायद्याद्वारे अधिक अधिकार देता येतील.

अपेक्षित काय?

पारदर्शक कामकाज होण्यासाठी प्रशासनातील सध्याच्या कामकाजात मोठय़ा प्रमाणावर बदल करणे अपेक्षित आहे. इतकेच नव्हे तर पालिकेचे सर्व निर्णय हे पालिकेच्या सभागृहातच होणे अपेक्षित आहे. ते कोणत्या नेत्याच्या घरात होता कामा नये. आजपर्यंत असे होत नव्हते. पण भविष्यात भाजपची सत्ता आल्यावर हे चित्र पूर्णपणे पालटणार आहे. सर्व निर्णय हे पालिकेच्या सभागृहातच घेतले जाणार आहेत.

आशीष शेलार, मुंबई भाजप अध्यक्ष

अशीच पारदर्शकता केंद्र-राज्यातही असावी

अडचणी काय?

घोषणा करण्यापूर्वी त्यांच्या अभ्यास आणि त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांचा साकल्याने विचार करणे महत्त्वाचे असते. कल्याण-डोंबिवली पालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांनी ६५०० कोटी रुपयांचे पॅकेजची घोषणा केली. पण तरतुदींचे काय?

सेनेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरात राहणाऱ्यांना पाच वर्षांसाठी मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केली आहे. मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांपैकी एक आहे. या घोषणेमुळे पालिकेच्या महसुलावर किती परिणाम होईल, मुंबईकरांना किती फायदा होऊ शकेल याचा विचार करूनच घोषणा केली आहे. बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य कवच योजनेचा लाभ किती लोकांना घेता येईल व किती खर्च सोसावा लागेल याचाही अभ्यास झाला आहे.

तोडगा काय?

निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर मते मिळविण्यासाठी घोषणा करणे चुकीचे आहे. घोषणा करण्यापूर्वी मुंबईकरांची गरज काय आहे, त्यांना काय हवे आहे याचा विचार करायला हवा.

अपेक्षित काय?

पालिकेचा कारभार पारदर्शक आणि वेगवान असायलाच हवा. तरच प्रकल्प आणि नागरी कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होऊन त्याचा नागरिकांना फायदा होऊ शकतो. विविध कामांचे प्रस्ताव प्रशासन स्थायी आणि अन्य समित्यांपुढे सादर करीत असते. या समित्यांमध्ये विरोधी पक्षनेते, सर्व पक्षांचे गटनेते, सर्व पक्षांचे नगरसेवक आणि पत्रकार असतात. समित्यांच्या बैठकीत प्रस्तावांवर सर्वपक्षीय नगरसेवक चर्चा करतात आणि मग ते पारित करतात. त्यामुळे पालिकेत पारदर्शकता आहे असे म्हणण्यात दुमत नाही. अशीच पारदर्शकता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्येही असावी अशी आमची मागणी आहे.

अनिल परबउपनेता, शिवसेना

 

सुरुवात काँग्रेसकडूनच!

अडचणी आणि तोडगा काय?

शासन गतिमान करण्यासाठीही काँग्रेसने विविध योजना आणल्या आहेत. त्यात ई-निविदा, सर्वात कमी खर्च दाखवणाऱ्याला निविदा देण्याचा नियम अंतर्भूत आहे. त्याचप्रमाणे नियमानुसार काम न करणाऱ्या कंत्राटदाराला बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचेही अधिकार आहेत. या सर्व नियमांची व अधिकारांची योग्य अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

नागरिकांना आवश्यक असलेले परवाने किंवा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठीही काँग्रेसने वेळमर्यादा घालून दिली आहे. त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. मृत्यू प्रमाणपत्र दोन तासात, जन्म प्रमाणपत्र आठवडय़ाभरात द्यायचे बंधन पाळले जाईल. त्याचप्रमाणे विवाह प्रमाणपत्र तसेच इतर परवान्यांसाठीही निश्चित मर्यादा देऊन पाळली जाईल. कंत्राट मंजूर झाल्यावर ४० दिवसात काम सुरू करणे, १५ दिवसांनी कामाचा आढावा घेऊन निधी पुरवठा केल्यास कामांचा वेग निश्चित वाढेल.

काँग्रेसने निवडणुकांसाठी जाहीर केलेल्या ‘आपला संकल्प’मध्ये नागरिक व मनपा यांच्यातील संवाद साधण्यासाठी प्रशासनातील सुधारणा व पुनर्रचना मांडल्या आहेत. पालिकेकडून विविध परवाने घेण्यासाठी नागरिकांना खेटे घालावे लागतात व अनेकदा लाच दिल्यावर परवाना मिळतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी संबंधित खात्यांना सक्षम करून त्यांचा कारभार पारदर्शी करावा लागेल. त्याचप्रमाणे दर तीन महिन्यांनी वरिष्ठ अधिकारी व समिती सदस्य नागरिकांशी थेट संवाद साधतील तसेच दर सहा महिन्यांनी आयुक्त तसेच महापौर नागरिकांच्या जनता दरबारमधून समस्या जाणून घेतील. यात घोटाळे, आरोप यावर खुली चर्चा होईल.

अपेक्षित काय?

प्रशासन पारदर्शक व लोकाभिमुख होण्यासाठी काँग्रेसने अनेक कायदे केले आहेत. माहिती अधिकार हाहि काँग्रेसचाच आहे. हा अधिकार वापरून सरकारमध्ये नेमके काय सुरू आहे, हे लोकांना समजू शकते. लोकायुक्त व लोकपाल यांची नेमणूकही काँग्रेसने केली. मात्र नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये दहा वर्षे लोकपालाची नियुक्ती झाली नव्हती. आता पंतप्रधान झाल्यावरही त्यांनी याबाबत मौन बाळगले आहे. त्यामुळे भाजपने पारदर्शकतेविषयी बोलू नये.

संजय निरुपममुंबई काँग्रेस अध्यक्ष

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 9, 2017 2:23 am

Web Title: mumbai facility by bmc
Next Stories
1 निव्वळ घोषणा नकोत!
2 मतदार जागृतीसाठी टाटा, गोयंका, महिंद्रा मैदानात
3 ‘बेस्ट’ नसली तरी बिघडत नाही?
Just Now!
X