29 September 2020

News Flash

निव्वळ घोषणा नकोत!

कोणताही पूर्वअभ्यास न करता अथवा परिणामांचा विचार न करता या घोषणा केलेल्या असतात.

पारदर्शक कारभाराचे काय?

अडचणी काय?

कोणतीही पूर्वतयारी नसताना काही वेळा राजकारण्यांकडून प्रकल्प अथवा नागरी सुविधांशी संबंधित कामांच्या घोषणा केल्या जातात आणि त्यासाठी प्रशासनाकडून पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करवून घेतली जाते. परंतु कोणताही पूर्वअभ्यास न करता अथवा परिणामांचा विचार न करता या घोषणा केलेल्या असतात. त्यामुळे घोषणा केलेला प्रकल्प अथवा कामे भविष्यात वास्तवात उतरत नाहीत आणि अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद केवळ कागदावरच राहते. मग अशा वेळी प्रशासनावर पर्यायाने आयुक्तांवर ठपका ठेवला जातो.

अनेक वेळा रस्ता रुंदीकरणाच्या कामांची घोषणा केली जाते. पण जमीन कोणाची आहे, भूगर्भविषयक चाचणी केली आहे का, रुंदीकरणामुळे किती प्रकल्पग्रस्त ठरणार, त्यांचे पुनर्वसन कुठे करायचे असे अनेक प्रश्न असतात. या सर्वाचा अभ्यास करण्यापूर्वीच राजकारणी मंडळी केवळ घोषणा करून मोकळे होतात.

तोडगा काय?

जमीन पालिकेच्या ताब्यात नसेल तर रुंदीकरणाच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मंजुरी दिली तरी त्याचा उपयोग होत नाही. स्थायी समितीची मंजुरी मिळविण्यापूर्वी प्रकल्पाशी संबंधित तरतुदी पूर्ण केल्या आहेत की नाही याची खातरजमा करणे क्रमप्राप्त असते. कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आणि आवश्यक त्या सर्व बाबींचा अभ्यास करून आराखडा आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केल्यानंतर संबंधित प्रकल्प वा कामाचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आणणे गरजेचे आहे. तरच स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर तात्काळ कामाला सुरुवात करता येईल. तसे केल्यास पालिकेचा कारभार गतिमान होऊ शकेल. काही वेळा स्थायी समिती सदस्य प्रस्तावाला मंजुरी देत नाहीत आणि कामे रखडतात. कायद्यामध्ये पालिका आयुक्तांना काही अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांचा आयुक्तांनी वापर करायला हवा.

अपेक्षित काय?

पालिकेचा कारभार चालविताना अनेक वेळा महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची वेळ येते. त्यामध्ये काही महत्त्वाचे मोठे प्रकल्प, नागरी कामे आदींचा समावेश असतो. एखादा महत्त्वाचा निर्णय आपण का घेत आहोत, त्याचे परिणाम काय होणार आदी गोष्टींचा चौकसपणे अभ्यास करण्याची गरज असते. हा निर्णय धोरणानुसार अथवा कायद्यातील तरतुदीनुसार आहे का याची पडताळणी करणे अत्यंत आवश्यक असते. पालिकेने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका बसणाऱ्यांनाही त्याची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. तरच कामांमध्ये पारदर्शकता येऊ शकते.

द. म. सुखथनकर, माजी पालिका आयुक्त

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 9, 2017 2:21 am

Web Title: mumbai municipal corporation
Next Stories
1 मतदार जागृतीसाठी टाटा, गोयंका, महिंद्रा मैदानात
2 ‘बेस्ट’ नसली तरी बिघडत नाही?
3 रिपाइंच्या उमेदवारांची भाजपकडून पळवापळवी
Just Now!
X