मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त द. म. सुखथनकर यांचे परखड मत पालिकेचा कारभार पारदर्शकच नव्हे तर गतिमान करणारे कायदे अस्तित्वात आहेतच. मात्र, अनेकदा कोणताही पूर्वअभ्यास न करता राजकीय पक्षांकडून अवास्तव घोषणा केल्या जातात. अशा वेळी प्रकल्पाशी संबंधित तरतुदी पूर्ण केल्या आहेत की नाही याची खातरजमा प्रशासनानेही करणे क्रमप्राप्त असते. काही वेळा स्थायी समिती सदस्य प्रस्तावाला मंजुरी देत नाहीत आणि कामे रखडतात. कायद्याने पालिका आयुक्तांना काही अधिकार दिले आहेत. अशा वेळी या अधिकारांचा वापर आयुक्तांनी करायला हवा, अशा शब्दांत आयुक्तांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव माजी मुंबई महापालिका आयुक्त द. म. सुखथनकर यांनी करून दिली. यंदाच्या निवडणुकीत परवलीच्या बनलेल्या ‘पालिका कारभारातील पारदर्शकता आणि गतिमानता’ या मुद्दय़ावर शिवसेनेचे अनिल परब, काँग्रेसचे संजय निरुपम आणि भाजपचे आशीष शेलार या नेत्यांबरोबरच पालिका प्रशासनाचा अनुभव असलेले द. म. सुखथनकर यांची भूमिका ‘लोकसत्ता’ने जाणून घेतली. या वेळी ‘घोषणा करण्यापूर्वी अभ्यास महत्त्वाचा,’ असे सुनावत शिवसेनेचे अनिल परब यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या ६५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज संदर्भातील घोषणेचा हवाला देत भाजपला कानपिचक्या दिल्या. तर भाजपचे शेलार यांनी ‘पारदर्शक कामकाजाकरिता पालिकेचे सर्व निर्णय हे पालिका सभागृहातच होणे अपेक्षित असून ते कोणा नेत्याच्या घरात होता काम नये,’ असा टोला शिवसेनेला हाणला. या आरोपांच्या फैरीत सुखथनकर यांनी अत्यंत परखडपणे आयुक्तांना त्यांच्यावरील जबाबदारींची जाणीव करून दिली. शिवसेनेने मालमत्ता करमाफी, आरोग्य कवच योजनेची घोषणा केली आहे. तर २४ तास पाणी, पाच वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याच्या आश्वासनांबरोबरच पारदर्शकतेच्या मुद्दय़ावर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. युती तुटण्यास तत्कालीन कारण ठरलेल्या या मुद्दय़ावर काँग्रेसची भूमिका मांडताना संजय निरुपम यांनी दोन्ही पक्षांना धारेवर धरले. ‘भाजपने पारदर्शकता शिकवू नये. राज्य सरकारमधील किमान डझनभर मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यांची चौकशी होण्याआधीच त्यांना क्लीन चिट दिली जाते. पालिकेत सेनेने संमत केलेल्या प्रस्तावांना भाजपचाही पािठबा होता. पालिकेत सात हजार कोटी रुपयांचे घोटाळे झाले आहेत. सत्तर चुहे खाकर बिल्ली हज को चली अशी भाजपची अवस्था आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेविषयी बोलण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही,’ अशा शब्दांत निरुपम यांनी दोन्ही पक्षांवर तोंडसुख घेतले. तसेच, ई-निविदा, सर्वात कमी खर्च दाखवणाऱ्याला निविदा देण्याचा नियम काँग्रेसच्या काळापासून अस्तित्वात आहेत. नियमानुसार काम न करणाऱ्या कंत्राटदाराला बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचेही अधिकार आहेत. मात्र, या सर्व नियमांची व अधिकारांची योग्य अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, अशा शब्दांत निरुपम यांनी काँग्रेसनेच लोकाभिमुख कारभारासाठी प्रयत्न केल्याचा दावा केला. कायद्यानुसार ठरावीक कालमर्यादेमध्ये पालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मंजुरी दिली नाही, तर प्रस्ताव मंजूर झाला समजून कामांची अंमलबजावणी करण्याची मुभा असते. पण या कायद्याचा वापर होताना दिसत नाही. - द. म. सुखथनकर
