पावसाळ्यात पसरणारे साथीचे आजार हा दर पावसाळ्यात पालिका सभागृह व स्थायी समितीत चर्चेचा मुद्दा होतो. या मुद्दय़ाचे वैशिष्टय़ म्हणजे सर्वच नगरसेवक पक्षभेद विसरून प्रशासनावर जोरदार टीका करतात. सभागृहात मलेरिया-डेंग्यूचा विषय निघाला की, चर्चेत सहभागी होणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या भराभर वाढते. मात्र या चर्चेचा सर्व रोख हा डासांची वाढलेली संख्या व प्रशासनाकडून धूर मारण्याबाबत होत असलेला गलथानपणा यावरच केंद्रित असते. गेल्या दोन वर्षांत डेंग्यूसोबतच लेप्टो हाहि कळीचा मुद्दा राहिला. मात्र त्यावरील उपायांचे गांभीर्य चर्चामधून कधी दिसले नाही.

डास मारण्याच्या औषधामध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप

कीटक मारण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या औषधाचा परिणाम होत नसल्याने २०१३ मध्ये पालिकेने पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराला दंड आकारला होता. मात्र याच कंत्राटदाराकडून पुरवठा सुरू असल्याने भाजपचे नगरसेवक मनोज कोटक यांनी प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. दोन वर्षांसाठी २६ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यामागे संशय व्यक्त करण्यात आला. मात्र हा आरोप फार काळ टिकला नाही.

मलेरियाकडून डेंग्यूकडे

शहरात सर्वत्र असलेल्या बांधकामांच्या ठिकाणी पाणी साठण्यास केलेला प्रतिबंध, झोपडपट्टय़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात राबवलेली आरोग्य मोहीम, तापाच्या रुग्णांची तपासणी यामुळे मलेरियाच्या रुग्णांची संख्या कमी होत गेली. मात्र त्याचदरम्यान पावसाळा जाता जाता येत असलेली डेंग्यूची साथ हा चर्चेचा विषय ठरला. डेंग्यूचे ८० टक्के रुग्ण हे उच्चभ्रू वस्तीत असून त्यांच्या घरात किंवा परिसरातच डेंग्यू डास पसरवणाऱ्या डासांची उत्पत्तीस्थाने आढळल्याचे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले. मात्र डासांना मारण्यासाठी प्रशासनाकडून पुरेसे उपाय होत नसल्याची टीका नगरसेवकांनी केली.

लेप्टो

मलेरिया व डेंग्यूपेक्षा २०१५ मध्ये लेप्टोची चर्चा राहिली. जूनच्या पहिल्याच पावसात शहरभर तुंबलेल्या पाण्यातून जाणाऱ्यांना लेप्टोची लागण झाली. यामुळे गोरेगाव ते कांदिवली परिसरात जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात १२ मृत्यू झाले. त्यानंतरही लेप्टो मृत्यूंची संख्या वाढतच राहिली. त्याच्या परिणामस्वरूप २०१६च्या मे महिन्यात व पावसाळ्यात डेंग्यूसोबत लेप्टो हा विषयही चर्चेत राहिला. कुत्रे, गुरे तसेच उंदरांचे मलमूत्र पाण्यात मिसळल्याने हा आजार होत असल्याने यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पालिकेचे उपाय तोकडे होते. मात्र २०१६ मध्ये सुदैवाने डेंग्यू व लेप्टोची साथ फारशी वाढली नाही.

मलेरियाची साथ

मलेरियाची साथ मुंबईला नवीन नाही. मात्र २०१० मध्ये मलेरियाच्या साथीने हाहाकार उडवला. पालिकेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार तब्बल ७७ हजार मुंबईकरांना मलेरिया झाला व त्यातील १४५ जण मृत्यू पावले. प्रत्यक्षात नोंद न झालेल्या रुग्णांची संख्या व मृत्यू हे किमान नऊपट अधिक होते, असे निरीक्षण प्रजा फाऊंडेशनने माहिती अधिकारांतर्गत गोळा केलेल्या माहितीतून मांडले. मात्र त्यावर्षी प्रत्येक घरात मलेरियाने दहशत पसरवली, हे निश्चित. याचे पडसाद महानगरपालिकेच्या सभागृहात उमटले आणि पुढील प्रत्येक वर्षी उमटत राहिले.

महापालिका प्रशासनाकडून विरोध

प्रजा फाऊंडेशनकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली मलेरिया, डेंग्यू, क्षयरोग रुग्णांची संख्या व मृत्यू याचा पालिका प्रशासनाकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. ही माहिती चुकीची असून पालिकेकडे नोंद असलेली माहितीच वास्तव आहे व याबाबत पाहणी केली जाईल, असे पालिकेच्या तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी जाहीर केले होते. मात्र ही पाहणी करण्यासाठीही पुरेसे मनुष्यबळ नव्हते.

सभागृहात मलेरिया

पाच वर्षांपूर्वी, २०१२ मध्ये नव्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहातही मलेरिया हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. झोपडपट्टीत अधिक प्रमाणात लागण तसेच या विषयाचा फारसा अभ्यास करण्याची गरज नसल्याने गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक नगरसेवकाने किमान एकदा तरी मलेरियाविरोधात तोंड उघडले. यात डासांची उत्पत्ती व ती कमी करण्यासाठी पालिकेकडून होत नसलेले प्रयत्न हा मुख्य मुद्दा होता. पालिका रुग्णालयातील अपुरी व्यवस्था व रुग्णांची हेळसांड हे मुद्देही  चर्चेत राहिले.