काडीमोड काही एका दिवसात होत नाही. काडीमोडापर्यंत वेळ येते, तेव्हा त्याआधी अनेक महिने, बहुतेकदा वर्षांनुवर्षे नात्यात दुरावा आलेला असतो. पण कुरबुरी बाजूला ठेवून निभावून नेले जाते. काही वेळा मोठय़ांच्या सांगण्यावरून एकमेकांशी दिलजमाईही केली जाते. पण सगळेच उपाय थकले की मग काडीमोडापर्यंत गाडी येऊन ठेपते. युती तोडल्याची घोषणा करून सेनेने बाहेर पडण्याची भाषा केली असली तरी युती तुटेपर्यंत ताणण्याचे श्रेय मात्र भाजपला जाते.
बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन असेपर्यंत युतीची गाडी बिनदिक्कत चालली होती. शिवाय ९५ ते ९९ दरम्यान राज्यातील अपवाद वगळता हाती सत्ता नसल्याने फारशा कुरबुरीही नव्हत्या. मात्र सत्ता ही मोठी जालीम असते. पावणेतीन वर्षांपूर्वी केंद्रात भाजपची सत्ता आली आणि तेव्हाच ‘युती’च्या अखेरच्या अध्यायाला सुरुवात झाली. मोदींच्या लाटेवर स्वार झाल्यावर भाजपला २७ वर्षे साथ देणारी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना नकोशी झाली. राज्यात आणि मग पालिका पातळीवरही स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत आलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अखेरच्या क्षणापर्यंत सेनेला गाफील ठेवल्यानंतर भाजप स्वतंत्र लढला. निकालानंतर सेनेला सत्तेत सहभागी केल्याशिवाय भाजपला गत्यंतर नसले तरी सेनेला घराच्या ओसरीवरच भाजपने अडवले होते. याचे शल्य सेनेला आहे. त्यातच भाजपने गेले दीड वर्ष महापालिकेत सेनेला अडचणीत आणणे सुरूच ठेवले.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका स्वबळावर लढायच्या, असा संदेश दोन वर्षांपूर्वीपासूनच भाजपच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत वेगवेगळय़ा मार्गाने पोहोचवण्यात येत होत्या. महापालिकेत सत्ताधारी बाकांवर शेजारी बसूनही भाजपच्या नगरसेवकांनी सेनेची कोंडी करण्यास सुरुवात झाली. लहान-मोठय़ा विषयांवर चर्चा करतानाही विरोधाचा सूर आळवायला सुरुवात झाली. प्रस्तावाला संमती देतानाही विरोधाची बारीक रेघ ओढण्यास भाजप नगरसेवक विसरायचे नाहीत. शिवसेनेने महापालिकेतील मुत्सद्दी वीर संसदेत आणि विधानसभेत पाठवल्याने सेनापतीविना लढणाऱ्या सैनिकांप्रमाणे सेनेच्या नगरसेवकांची अवस्था होत असे. सेना कार्यकर्त्यांशी रस्त्यावर लढणे कठीण असल्याने भाजपने शाब्दिक शस्त्रांना धार दिली. सरळ भिडणाऱ्याला अंगावर घेता येत असले तरी शेजारी बसून चिमटे काढणाऱ्या भाजप नगरसेवकांच्या शाब्दिक वाग्बाणांवर सेना नगरसेवकांना उत्तर सापडत नव्हते.
याची पुढची पायरी आली ती घोटाळे व भ्रष्टाचाराच्या अहवालांनी. पालिकेत यापूर्वीही शेकडो वेळा घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. पण नालेसफाईतील अहवालात भ्रष्टाचाराचे आरोप कागदावर उतरले आणि पहिल्यांदाच भाजप नेत्यांनी पालिकेत व बाहेरही सत्ताधाऱ्यांकडे थेट बोट दाखवले. या सत्ताधाऱ्यांमध्ये आपणही आहोत, हे सोयीस्करपणे बाजूला ठेवत भाजप नेत्यांनी ‘भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शक’ कारभाराचा विषय आळवायला सुरुवात केली. आतापर्यंत विरोधी पक्षांचे आरोप अंगाला लावून न घेतलेल्या सेना नगरसेवकांना सत्तेतील भागीदाराकडूनच मिळत असलेला बुक्क्य़ांचा मार सहन होईना. सूर्यनमस्कार, मांसाहारबंदी हे विषय मान्य नसूनही सेनेला भाजपच्या होकारात होकार द्यावा लागला. त्यामुळे धुसफूस आणखी वाढली. मात्र सेनेला असे वाटावे ही भाजपचीच इच्छा होती.
भाजपच्या साथीने जाण्यासाठी शिवसेनेने जसा मराठी अस्मितेसोबत हिंदुत्वाचा झेंडा हाती घेतला. त्याच पद्धतीने केवळ हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर मुंबईत लढता येणार नसल्याने गेल्या दोन वर्षांत भाजपने मराठीचा मुद्दा हाती घेतला आहे. दहीहंडी, गणेशोत्सव मंडळ, हळदीकुंकू समारंभांमध्ये वाढलेले भाजपचे प्रस्थ हा त्याचाच एक भाग होता. दादर, लालबाग या सेनेचे किल्ले असलेल्या ठिकाणीही भाजपने प्रवेश केला. सेना निम्म्या जागा देणार नाही, याची कल्पना असतानाही किंवा असल्यामुळेच भाजपने ११४ उमेदवारांची यादी तयार करून सेनेला आणखी डिवचले. चर्चा करायला तयार आहोत पण सेनेलाच चर्चा नको आहे, असे चित्र उभे करण्यातही भाजप यशस्वी ठरली. या सगळ्यानंतर युती टिकण्याची शक्यता नाही हे सत्य राजकीय वर्तुळात माहिती झाले. मात्र घोषणा कोण करणार, याचीच वाट पाहिली जात होती.
स्वाभिमानी बाणा जपत सेनेने युतीतून बाहेर पडण्याची घोषणा आधी केली. मात्र सेनेला या कडेपर्यंत आणण्यासाठी भाजप गेले दीड वर्ष पेरणी करत होता. अर्थात युती तुटल्याची घोषणा केल्याचा तात्कालिक लाभ सेनेला मिळाला आहे. भाजपला शंभरहून अधिक जागा दिल्याने शिवसैनिकांचे मनोधैर्यही खचले असते. युती तुटली नसती तर उमेदवारीच्या आशेत अनेकांनी बंडखोरीही केली असती. युती नसल्याने समोरासमोर लढून निवडणुका जिंकण्याची खुमखुमी सैनिकांमध्ये आली आहे. मात्र युती तुटल्याने भाजप आता पारदर्शक भ्रष्टाचारमुक्त मोहीम जोरकसपणे राबवू शकेल. दोन दशके पालिकेच्या सत्तेत सहभागी असूनही भाजपला सेनेला भ्रष्टाचारासाठी लक्ष्य करता येईल. भाजपचा हा वार सेना कसा परतवते आणि भाजप सेनेच्या किल्यात कशी धडक मारतो, यावर युतीच्या काडीमोडाचे फलित ठरेल. अर्थात त्यासाठी पुढचे केवळ २५ दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
पालिकेतील ठळक घडामोडी
- मोकळ्या जागांचे पालकत्व – पालक संस्थांकडे सांभाळण्यासाठी दिलेल्या शहरातील दोनशेहून अधिक मोकळ्या जागांचे करार वाढवण्याचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केला. मात्र मोकळे भूखंड व्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले.
- नाले घोटाळा – पालिका आयुक्तांनी नेमलेल्या समितीने मे २०१५ मध्ये नालेघोटाळ्याचा अहवाल सादर केल्यावर भाजप नगरसेवकांनी शिवसेनेकडे बोट दाखवले.
- रस्ते घोटाळा – नाले घोटाळ्यानंतर सेनेच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी सप्टेंबर २०१५ मध्ये रस्त्यांची चौकशी करण्याचे पत्र आयुक्तांना दिले. मात्र हा अहवाल आल्यावरही भाजपने सेनेलाच लक्ष्य केले.
- कचरा प्रश्न, पाणीप्रश्न – देवनार कचराभूमीला जानेवारी २०१६ मध्ये लागलेली आग तसेच २०१६ च्या एप्रिल- मेमध्ये सक्रीय झालेली टँकर लॉबी यासाठीही सेनेला दोष देण्यासाठी भाजप कार्यकर्ते सरसावले.
- भ्रष्टाचाराचे दहन – भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी पालिकेतील ऑक्टोबर २०१६ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या रावणाचे दहन करण्याचे ठरवले. शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उचलून भाजप कार्यकर्त्यांना चोप दिला.
