भाजप या आपल्या एकेकाळच्या मित्र पक्षावर कुरघोडी करण्याकरिता मुंबईकरांना मालमत्ता करात सवलत आणि आरोग्य कार्ड देण्याची घोषणा करून शिवसेनेने नव्या आश्वासनांचे गाजर दाखविले आहे. भाजपही निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र शिवसेना, भाजप आणि रिपाइं महायुतीने पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या वचननाम्यातील अध्र्याहून अधिक वचने बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली आहेत. ‘करून दाखवणार’ असे सांगत सत्तेत आलेल्या युतीच्या संयुक्त वचननाम्यातील आश्वासने पूर्ण न करण्याच्या अपयशाचे धनी सेना व भाजप हे दोघेही आहेत. त्यांच्या या विसरनाम्याचा लेखाजोखा मांडणारी ही मालिका दोन भागात. पाणी आश्वासने- मध्य वैतरणा प्रकल्प २०१२ मध्ये, तर गारगाई व पिंजाळ ही धरणे २०१७ मध्ये पूर्ण करणार. दमणगंगा २०२१ मध्ये पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलणार. पाणीपुरवठय़ासाठी जलबोगद्यांचे काम करणार. पर्जन्य जलसंचय योजना राबवणार. सांडपाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्प राबवणार. वास्तव ’ मध्य वैतरणा धरण २०१५ मध्ये पूर्ण कार्यक्षम झाले. ’ गारगाई व िपजाळ या धरणांचे काम २०१६-१७ मध्ये सुरू करण्याचा पालिका प्रशासनाचा विचार होता, मात्र गारगाई धरणाखाली तानसा अभयारण्याचे क्षेत्र येत असल्याने त्याच्या सुसाध्यता (फिजिबिलिटी) अहवालासाठीही परवानगी मिळाली नाही. तत्कालीन पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी २०१४ मध्ये या धरणाचा अभ्यास करण्यास परवानगी दिली. गेल्या वर्षी गारगाई धरणाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. गारगाई-िपजाळ व दमणगंगा-िपजाळ असा नदीजोड प्रकल्पही विचाराधीन आहे. मात्र हे काम वेगाने व्हावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून हालचाली झाल्या नाहीत. ’ जलबोगद्यांचे काम प्रशासनाने आधीच हाती घेतले होते. मरोशी- माटुंगा बोगदा २०१२ ऐवजी २०१५ मध्ये, तर गुंदवली कापुरबावडी बोगदा २०१४ ऐवजी २०१६च्या अखेरीस पूर्ण करण्यात आला. ’ २०१४ आणि २०१५ मध्ये भीषण पाणीटंचाई असताना वारंवार पर्जन्य जलसंचय योजनेबाबत चर्चा झाली. मात्र ही योजना पूर्णत: डब्यात गेली आहे. नवीन संकुलांना जलसंचय योजना अनिवार्य करण्याचा निर्णयही बाजूला पडला आहे. ’ सांडपाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतर्गत गेल्या महिन्यात कुलाबा येथील प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्याव्यतिरिक्त वांद्रे, वर्सोवा, मालाड, घाटकोपर, भांडुप येथील प्रकल्पांच्या कामालाही सुरुवात झालेली नाही. २००५ मध्ये या प्रकल्पांचा अहवाल तयार करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र १० वर्षांनंतरही अहवालाचे काम झाले नव्हते. महत्त्वाचे म्हणजे धरणांमधून आणलेले पाणी हे शुद्धीकरण केलेल्या पाण्यापेक्षा स्वस्त असल्याने २०१५ मध्ये पाण्याची वानवा असतानाही बाणगंगा येथील प्रकल्पातून पाणी घेण्यास कोणी तयार झाले नाही. आरोग्य आश्वासने- टेलिमेडिसिनद्वारे तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला पालिका दवाखान्यातील रुग्णांना उपलब्ध करणार, रुग्णांची माहिती संगणकामार्फत उपलब्ध करणार, पूर्व द्रुतगती मार्गावर ट्रॉमा केअर सुरू करणार, डायलिसिस केंद्र उभारणार, मधुमेहासाठी विशेष दवाखाना उघडणार, बाह्य़ रुग्णांसाठी जेनेरिक औषधे देणार, शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालय, कस्तुरबा रुग्णालय, तसेच नाक-कान-घसा रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण करणार, दवाखान्यांमध्ये प्रयोगशाळा सुरू करणार, दारिद्रय़रेषेखालील रुग्णांना हेल्थ कार्ड देणार, संध्याकाळी बाह्य़ रुग्ण कक्ष सुरू करणार, नायर रुग्णालयात कर्करोग उपचार विभाग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्पलाइन सुरू करणार. वास्तव ’ डायलिसीस केंद्रांची सुविधा पालिकेने दिली आहे. नायरमध्ये कर्करोग विभाग अद्ययावत करण्यात आला. कूपर रुग्णालयात वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगी मिळाली. याव्यतिरिक्त वचननाम्यातील आश्वासने कागदावरच. ’ पालिका दरवर्षी आरोग्यावर सुमारे ३००० कोटी रुपये खर्च करते. मात्र गेल्या काही वर्षांत मुख्य खर्च हा इमारत बांधकाम व नवीन यंत्र खरेदी करण्यासाठी झाला आहे. डॉक्टरांची कमतरता व तज्ज्ञ डॉक्टरांचा उपनगरीय रुग्णालयातील अभाव यामुळे ही रुग्णालये केवळ दवाखाने म्हणूनच कार्यरत आहेत. पूर्व द्रुतगती मार्गावर ट्रॉमा केअरचे आश्वासन देण्यात आले. जोगेश्वरी येथील ट्रॉमा केअरही तज्ज्ञ डॉक्टरांविना अडखळले आहे. ’ टेलिमेडिसिन, मधुमेहींसाठी विशेष दवाखाना, जेनेरिक औषधे यापकी काही झालेले नाही. शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयाची अवस्था आता बरी आहे, मात्र त्यासाठी केंद्राकडून झालेला पाठपुरावाही कारणीभूत आहे. शिक्षण आश्वासने- मराठी शाळा वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणार. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व शाळा ८वीपर्यंत करणार. सर्व शाळांची दुरुस्ती तीन वर्षांत करणार. सर्व शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा करणार. अभ्यासक्रमाला वाहिलेली स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करणार. वास्तव ’ वचननाम्यातील आश्वासने ही बांधकाम, यंत्र यांच्याशी व कोटय़वधी रुपयांच्या खर्चाशी निगडित होती. शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी यात कोणताही आराखडा नाही. ’ प्रशासन आठवीपर्यंत शाळा सुरू करण्यात अपयशी ठरले, पण प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश नाही. मराठी शाळा वाढल्या नाहीत. उलटपक्षी गेल्या पाच वर्षांत मराठी शाळांची व विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली. ’ शिवसेनेने आणलेला महत्त्वाकांक्षी टॅब प्रकल्पाचे हे दुसरे वर्ष. मात्र अनेक टॅब नादुरुस्त आहेत. मुळात शाळेतील शिक्षक व शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी कोणताही उपक्रम नसल्याने टॅबचा पूर्ण क्षमतेने वापरही करण्यात येत नाही. ’ अभ्यासक्रमाला वाहिलेले संकेतस्थळ कोणते, त्याचा शोध सुरू आहे. रस्ते व उड्डाणपूल - आश्वासने- अतिवृष्टीच्या काळात टिकणारे भक्कम रस्ते बांधणार. नवीन रस्त्यांमध्ये वाहिन्या, केबल टाकण्यासाठी डक्ट करणार. १४ उड्डाणपूल बांधणार आणि अधिकाधिक वाहनतळ उभारणार. वास्तव ’ दरवर्षी रस्त्यांवर तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. यावर्षी तब्बल १००५ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील एकतृतीयांश कामे सुरू झाली आहेत. डक्ट करण्याची योजना गुंडाळून ठेवण्यात आली. यासाठी रस्त्याखालून नेमक्या किती केबल कुठून गेल्या आहेत त्याची पाहणी करणे व त्या एकाच दिशेला आणणे अपेक्षित होते. ’ गोरेगाव येथील उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनावरून सेना-भाजप वाद झाले होते. जोगेश्वरी उड्डाणपूल पूर्ण झाला आहे. ’ बहुमजली वाहनतळ धोरणानुसार अपेक्षित असलेल्या ६५ वाहनतळांपकी केवळ नऊ वाहनतळ पालिकेच्या ताब्यात आले असून त्यातील केवळ दोन- लोअर परळ व अल्टा माऊंट - लोकांना उपलब्ध झाले आहेत. (उद्याच्या भागात स्वच्छता, मैदाने-उद्यान, बेस्ट, मलनिस्सारण आणि आश्वासनांचे पूल)
