आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी बँकिंग क्षेत्रासाठी १०,००० कोटींची तरतूद जाहीर केली. बँकिंग क्षेत्रातल्या बुडित कर्जांच्या मोठ्या प्रमाणामुळे या क्षेत्राला असा वित्तपुरवठा केला जावा असी मागणी सातत्याने केली जात होती. स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या चेअरमन अरूंधती भट्टाचार्य यांनीही काल ही मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने ही तरतूद केलेली आहे. गरज पडल्यास आणखीही तरतूद केली जाईल असं अर्थमंत्री म्हणाले. बुडित कर्जांच्या् वसुलीकरता यंत्रणेत अधिक सुधारणा केली जाणार असल्याचं जेटली यांनी स्पष्ट केलं. दिवाळखोरी जाहीर करण्याच्या नियमांमध्येही योग्य ते बदल केले जाणार असल्याचं सूतोवाच त्यांनी केलं. जनतेला उपलब्ध होणाऱ्या कर्जांच्या दरांमध्ये बँकांकडून याआधीत कपात झाली असल्याचं जेटली म्हणाले. बँकिंग क्षेत्राचं नियमनही यापुढे चांगल्या पध्दतीने होणार असल्याचं ते म्हणाले. सार्वजनिक क्षेत्रांमधल्या कंपन्यांची शेअर बाजारात नोंदणी व्हावी यासाठी सध्या असलेल्या नियमांची फेररचना केली जाणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाले परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्याचंही सरकारचं धोरण आहे. सध्या ९० टक्क्यांपर्यंत परकीय गुंतवणूक आॅटोमॅटिक पध्दतीने होत असल्याचं ते म्हणाले. यापेक्षा वेगळ्या मार्गाने होणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीवर एफआयपीबी म्हणजेच फाॅरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डांची देखरेख असायची. पण यापुढे एफआयपीबी रद्दबातल होणार असल्याचं अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जाहीर केलं. एफआयपीबी रद्दबातल ठरवल्याने यापुढे परकीय गुंतवणूकदारांचा सरकारी कारभाराचा खटाटोप काही अंशी कमी होणार आहे. बुडित कर्जांचं वाढलेलं प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकार पावलं उचलणार आहे. त्याचप्रमाणे आजारी सरकारी कंपन्यांच्या स्थिती सुधारण्यासाठी पावलं उचलण्यात येणार आहेत. सध्याच्या स्थितीत कर्जाखाली दबलेल्या सरकारी संस्थांचे शेअर्स पडलेल्या किमतीत विकून ते कर्ज फेडण्याची पाळी अनेकदा सरकारवर येते. यामुळे सरकारचं हजारो कोटी रूपयांचं नुकसान होतं. हे टाळण्यासाठी एक एजन्सी स्थापन करण्याचाही सरकारचा विचार आहे.
