एअर इंडियाला पुढील आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडून १,८०० कोटी रुपयांची मदत मिळेल अशी घोषणा अर्थसंकल्पात कऱण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाच्या एअर इंडियाला दिल्या जाणा-या मदतीमध्ये वाढ झाली आहे. अनेक वर्षांपासून उड्डाण करत असूनही बुडीत असलेल्या एअर इंडियाला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. एअर इंडियामध्ये केंद्र सरकार भाग भांडवल गुंतवणूक करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्यावर्षी एअर इंडियाने सरकारकडून ३, ९११ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. पण सरकारने एअर इंडियाला १, ७३१ कोटी रुपयेच दिले होते. एअर इंडियाने एप्रिल २०१७ पासून सरकारने २, ८४४ कोटी रुपये द्यावे अशी मागणी केली होती. मात्र सरकारने १, ८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सरकारी विमान वाहतूक कंपनी असलेल्या एअर इंडियाला तारण्यासाठी २०१२ मध्ये यूपीए सरकारने बॅलआऊट पॅकेज जाहीर केले होते. काही दिवसांपूर्वीच एक अहवाल समोर आला होता. यामध्ये विमानांच्या वेळा न पाळण्याच्या, चांगल्या सुविधा न देणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीत एअर इंडिया तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे उघड झाले होते. एअर इंडियाचे वेळ न पाळण्याचे प्रमाण तब्बल ३८.७१% इतके आहे. त्यामुळे एकीकडे एअर इंडियाला मदत करतानाच एअर इंडियाला शिस्त लावण्याचे आव्हान सरकार समोर आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार छोट्या शहरांमध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर विमानतळांवा विकास केला जाईल. विमानतळ प्राधिकरण कायद्यात सुधारणा केल्या जातील. यामध्ये विमानतळांच्या नुतनीकरणाचे काम केले जाणार आहे.
