दरवर्षीप्रमाणेच या वेळीही आरोग्य क्षेत्राला अर्थसंकल्पात फारसे महत्त्व दिले गेलेले नाही. आरोग्य क्षेत्रासाठी काही चांगल्या योजना या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या आहेत. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रांची दजरेन्नती, क्षयरोगाचे २०२५ पर्यंत संपूर्ण निर्मूलन तसेच वैद्यकीय शिक्षणात संरचनात्मक बदल अशा योजना आरोग्य क्षेत्रासाठी नक्कीच लाभदायक आहेत. मात्र या योजनांसाठी पुरेशा निधीची तरतूद आणि त्या संबंधी योजनांची तेवढीच प्रभावी अंमलबजावणीही आवश्यक आहे. आरोग्य क्षेत्राच्या एकूण निधीत वाढ करण्याच्या दृष्टीने मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या चौथ्या संकल्पातही निराशाच झाली. आरोग्य क्षेत्रासाठी एकूण अर्थसंकल्पापैकी सध्या १.३ टक्के निधी दिला जातो. हा निधी २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी तीन वर्षांपूर्वी केली होती. मात्र या सरकारच्या चौथ्या अर्थसंकल्पातही या दृष्टीने कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. आरोग्य क्षेत्राचा निधी १.३ टक्क्यांवरून २.५ टक्क्यांवर गेला की साहजिकच अनेक योजना लागू करता येतील व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा खर्चही केला जाईल. आधीच्या सरकारनेही याबाबत फारसे काही केले नव्हते, त्यामुळे फक्त याच सरकारला त्याबाबत दोष देता येणार नाही. या अर्थसंकल्पात औषधे व सौंदर्यप्रसाधन तसेच वैद्यकीय उपकरणांच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे सूतोवाच केले आहे. औषधनिर्मिती क्षेत्रासाठी लागू असलेले सध्याचे नियम व दर्जा हे आंतरराष्ट्रीय तोडीचे नाहीत. त्यामुळे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोप अशा विकसित बाजारपेठांतील अन्न व औषध प्रशासनाकडून अनेकदा उत्पादने नाकारण्याची नामुष्की आपल्यावर ओढवते. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय उपकरणांसंबंधीचे नियमही सुटसुटीत करण्याची गरज होती. प्रादेशिक परिवहन विभागाप्रमाणेच उत्पादन केंद्रांची तपासणी, नोंदी यांच्या प्रक्रियाही अधिक पारदर्शक होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रांतील नियम बदलण्यासंबंधी गेली अनेक वर्षे मागणी होती. त्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला. त्यामुळे औषधनिर्मितीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्पादननिर्मिती करण्यास तसेच वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण व पारदर्शकता राहण्यास मदत होईल. औषध व सौंदर्यप्रसाधन नियमावलीत बदल करण्याची घोषणा यापूर्वीही करण्यात आली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. या वेळी ती होईल अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे क्लिनिकल ट्रायलसंबंधीही भूमिका घेणे व त्यासंबंधी नियमात बदल करणे हे औषधनिर्मिती क्षेत्राच्या दृष्टीने हितकारक आहे. क्लिनिकल ट्रायलसंबंधी गेल्या काही वर्षांतील नकारात्मक घटनांमुळे या चाचण्या देशात जवळपास बंद पडल्या आहेत व त्यामुळे या क्षेत्रातील नवीन संशोधनावर परिणाम झाला आहे. मात्र त्यासंबंधी या अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आलेला नाही. गेल्या वेळी ‘आशा’ सेविकांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ केल्याचा चांगला परिणाम दिसून आला होता. उपचारांपेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करण्याच्या हेतूने हा बदल केला जाईल, असे वाटते. झारखंड व गुजरातमध्ये ‘एम्स’च्या दर्जाच्या संस्था उभारण्याची घोषणा केली. यापूर्वीही पाच एम्स संस्थांची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र त्या एका वर्षांच्या आत उभ्या राहणार नाहीत. त्यामुळे घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच महत्त्वाची आहे. वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याला अर्थमंत्र्यांची बांधिलकी दिसून येते, परंतु प्रत्यक्ष हे नियंत्रण कसे राहील यासाठी अर्थसंकल्पात फार काही झालेले दिसत नाही. तरीही हा जबाबदार रीतीने सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणता येईल. महत्त्वाच्या घोषणा.. काळा आजार, गोवर, कुष्ठरोग या क्षयरोगासारख्या अत्यंत गंभीर आजाराचे २०२५ पर्यंत निर्मूलन करण्याबाबत केलेली घोषणा महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या आजारांबाबत कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी व अंमलबजावणी होऊ शकेल. रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी दर वर्षी पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा पाच हजारांनी वाढवण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय शिक्षणात संरचनात्मक बदल करण्याचा फायदा भविष्यात रुग्णांना होईल. गर्भवती महिलांसाठी सहा हजार रुपयांची घोषणा ही सुद्धा महत्त्वाची आहे. दीड लाख आरोग्य उपकेंद्रांचे आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रात रूपांतर केले जाणार आहे. संजीव नवांगुळ, व्यवस्थापकीय संचालक, यान्सेन इंडिया
