सरकारने अर्थसंकल्पात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. या वर्षी शेतीचे उत्पन्न ४ टक्क्याने वाढणार आहे व सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आगामी पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचे सरकारने योजले आहे. यासाठी जलसंपदेसाठी सरकारने तरतूद केली आहे. या व्यतिरिक्त देशभरात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी मोठी तरतूद केली आहे ही तरतूद रस्ते पंतप्रधान ग्रामसडक योजना व महामार्ग विकसित करण्यासाठी वापरण्यात येईल. केवळ रस्तेच नव्हे तर जलमार्ग व विमानतळासाठीदेखील वाढीव तरतूद सरकारने या अर्थसंकल्पात केली आहे. रेल्वेच्या भांडवली खर्चासाठी १ लाख २५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ही तरतूद मुख्यत्वे ग्रामीण भारताची क्रयशक्ती वाढविण्यास मदत करेल. ग्रामीण भारताची क्रयशक्ती वाढली की आपोआप देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या सरकारच्या वैयक्तिक कररचनेत बदल केल्यामुळे सामान्य करदात्याला सरकारने दिलासा दिला आहे. वैयक्तिक आयकर दरात कपात केल्यामुळे करदात्यांच्या हातात खर्च करण्यासाठी अधिक रक्कम राहील. ५० कोटीपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांच्या कराच्या दरात कपात केल्यामुळे करपश्चात नफ्यात वाढ होणार आहे. या दोन्हींचा फायदा बांधकाम उद्योगाला होणार आहे. निश्चलनीकरणाचा सर्वाधिक फटका बांधकाम उद्योगाला बसला होता. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या हातात पैसा उरतो तेव्हा गुंतवणुकीसाठी तो पहिली प्राथमिकता देतो. आमचा व्यवसाय हा अर्थव्यवस्थेच्या आवर्तनाशी थेट संबंध असलेला व्यवसाय आहे. मंदी येते तेव्हा पहिला बळी आम्हा बांधकाम व्यावसायिकांचा जातो व तेजीचा शेवट हा स्थावर मालमत्तांच्या किमतीत वाढ होते तेव्हा होतो. मरणासन्न झालेल्या बांधकाम क्षेत्राला याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. शहरात गृहखरेदी करू इच्छिणाऱ्यांना होईल. अर्थव्यवस्था सुधारली तर बांधकाम क्षेत्राची वाटचाल समाधानकारक असते. बांधकाम क्षेत्र हे शेती खालोखाल रोजगार निर्मिती करणारे असल्याचे लक्षात घेता, आमच्या व्यवसायासाठी अर्थव्यवस्थेने गती राखणे आवश्यक असते. सरकारने अर्थसंकल्पात आमच्या उद्योग क्षेत्राचा गंभीरपणे विचार केल्याबद्दल मी सरकारचे अभिनंदन करतो. आमच्या व्यवसायासाठी आनंदाची गोष्ट अशी की पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रफळाची मर्यादा वाढवल्याने मध्यमवर्गाला ‘वन बीएचके’ सदनिका मिळू शकेल. याआधी ही मर्यादा २५ चौरस मीटर असल्याने घरे बांधताना कसरत करावी लागत असे. आता हे कमाल क्षेत्रफळ वाढवून ४२ चौरस मीटर केल्याने अनेक विकासक अशा घरांच्या बांधणीला पसंती देतील. थोडक्यात या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारने आम्हा बांधकाम व्यावसायिकांना नवसंजीवनी दिली आहे असेच म्हणावे लागेल. अर्थव्यवस्थेला चालना पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी मोठी तरतूद केली आहे ही तरतूद रस्ते पंतप्रधान ग्रामसडक योजना व महामार्ग विकसित करण्यासाठी वापरण्यात येईल. केवळ रस्तेच नव्हे तर जलमार्ग व विमानतळासाठीदेखील वाढीव तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या सरकारच्या वैयक्तिक कररचनेत बदल केल्यामुळे सामान्य करदात्याला सरकारने दिलासा दिला आहे. डी. एस. कुलकर्णी, डीएसके समुहाचे, अध्यक्ष
