बजेटमध्ये सर्वानाच खुश करण्याचे धोरण अर्थमंत्र्यांनी राबवल्याचे दिसतेय. शेतीसाठी भरीव तरतूद, ग्रामीण भागातील लोकांना बराच दिलासा, नवउद्योगांना प्रोत्साहन, सरकारी कंपन्यांना शेअरबाजारात स्थान, परकीय गुंतवणुकीचे रस्ते जास्त खुले बांधकाम, व्यवसायांना अधिक दिलासा, राज्य सरकारांना थोडासा अधिक वित्तपुरवठा (थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे), छोटय़ा उद्योगांना सरळसरळ करांमधून पाच टक्के सवलत, वैयक्तिक प्राप्तीकरांमधून पाच टक्क्य़ांची सवलत अशा बऱ्याच ठळक गोष्टी अर्थमंत्र्यांनी मांडल्या. या सर्व सवलतींना ठळकपणे आपल्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी मांडले व एक अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी म्हणून त्यांचे निश्चितच अभिनंदन करतो. करांच्या विषयामध्ये लघु व मध्यम उद्योगांना सुमारे पाच टक्क्य़ांपर्यंत सवलत देऊन, उद्योग करणाऱ्यांना चांगला दिलासा अर्थमंत्र्यांनी दिला. यामुळे सरकारचे थोडेसे नुकसान होईल. पण उद्योगांना जी झळ नोटबदलीमुळे पोहोचली, त्यावर फुंकर घातल्यासारखे वाटेल. बांधकाम क्षेत्रात मागील वर्षांच्या सुधारणांना पुढे नेत ३० वर्ग मीटर व ६० वर्ग मीटर या करांच्या सवलतीची मर्यादा बिल्टअपमधून वाढवून कार्पेटला नेल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक मोठी घरे पण वरील मर्यादेत बांधून करांमधील सवलत घेऊ शकतात. दीर्घ काळाच्या गुंतवणुकीची व्याख्या तीन वर्षांपासून बदलून दोन वर्ष करण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात दिले. यामुळे शहरातील गुंतवणूकदारांनी घेतलेली घरे १ एप्रिल २०१७ पासून कदाचित विक्रीला काढली जातील. यामुळे राज्य सरकारांचे स्टँप डय़ुटी व रजिस्ट्रेशनचे उत्पन्न वाढायला मदत होईल. तसेच या उत्पन्नातून कर वाचवण्यासाठी गुंतवला जाणारा पैसा वेगळ्या ठिकाणी गुंतवण्याच्या सोयीसुद्धा या बजेटमध्ये आणण्यात आल्या आहेत. एका विशेष व्यवसायाला अर्थमंत्र्यांनी उभारी देण्याचे ठरवलेले दिसत आहे. रोकडरहित व्यवहारांसाठी जी उपकरणे बनवली जातात त्यांना करांमधून मुक्ती देऊन या व्यावसायिकांना अधिक उत्पादन व विक्रीसाठी प्रोत्साहन दिल्याचे दिसते. राजकीय पक्षांना यापुढे कॅशमध्ये वर्गणी घेतानाची मर्यादा फक्त दोन हजार रुपयांवर आणण्यात आली आहे. ही मर्यादा पूर्वी वीस हजार रुपये होती. अर्थातच ज्यांना रोकडविरहित अर्थव्यवस्थेकडे जायचे आहे त्यांनी दोन हजार रुपयेदेखील का ठेवले हे मोठे कोडेच आहे. राजकीय पक्षांच्या देणगीसाठी बॉण्ड ही एक चांगली संकल्पना आहे व तिचे निश्चितच स्वागत करायला हवे. वैयक्तिक करांमध्ये छोटय़ा करदात्यांना चांगला दिलासा देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी दिला. विशेषत: अडीच लाख ते पाच लाख मर्यादेतल्या करदात्यांना आता कर निम्मा द्यावा लागेल. तसेच पाच लाखांपासून पन्नास लाखांपर्यंतच्या करदात्यांना करात सरळसरळ साडेबारा हजार रुपयांची सूट मिळेल. नोकरदारवर्गाला हा चांगला दिलासा आहे. अति उच्च उत्पन्न गटातील करदात्यांकडून त्याची थोडीशी वसुली अर्थमंत्र्यांनी करून आपल्या खजिन्याची तूट भरून काढली. तसं सगळंच चागलं व उत्तम दिसणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला प्रश्न पडेल की, शीर्षक असं का? आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, प्रत्यक्ष करांचा वाटा हा सुमारे पंचावन्न टक्के असतो. यामध्ये वैयक्तिक करदाते व कंपनी करदाते असतात. पण अप्रत्यक्ष करांचा वाटा एकूण उत्पन्नामध्ये सुमारे पंचेचाळीस टक्के असतो. आपले अप्रत्यक्ष उत्पन्नाचे कायदे आता बदलण्याच्या मार्गावर असून वस्तू व सेवा करांच्या एक जुलै २०१७ पासूनच्या अंमलबजावणीवर हे अवलंबून असेल. अप्रत्यक्ष करांमधून किती उत्पन्न येईल हे सांगणे आता कठीण आहे. याचाच अर्थ सुमारे ४५% उत्पन्न जे सामान्य माणसांकडूनच वसूल केले जाते याचा उल्लेख किंवा विश्लेषण आजच्या अर्थसंकल्पात अजिबातच नव्हते. हे सर्व येणाऱ्या काही दिवसांत संसदेत जेव्हा वस्तू व सेवा करांचा शेवटचा मसुदा मांडण्यात येईल तेव्हाच कळेल. वस्तू व सेवा करांच्या कररचनेत कुठल्या स्लॅबला कुठला रेट लावण्यात येईल व त्यांचे परिणाम काय होतील हे आत्ता सांगणे कुणाच्याही आवाक्यातले नाही. अर्थात अर्थमंत्र्यांकडे सर्व आकडेवारी उपलब्ध असेलच, पण संसदेत कायदा मंजूर न झाल्यामुळे ती पटलावर ठेवली गेली नसेल. थोडक्यात हा अर्थसंकल्प फक्त पूर्ण खर्च व पन्नास टक्के उत्पन्नाचाच होता. उरलेले पन्नास टक्के उत्पन्न कसे व कुठून येणार हे अजून सांगता येणे कठीण आहे. तेव्हा आता जरी आपण सगळे खुश असले तरी हा आनंद फक्त ३० जूनपर्यंतच आहे किंवा दुसऱ्या शब्दांमध्ये सांगायचे तर हा अर्थसंकल्प फक्त ३ महिन्यांचा आहे व वस्तू आणि सेवा करांच्या पोटातून खरा अर्थसंकल्प जन्माला अजून ९ महिने बाकी आहेत! आशिष थत्ते, व्यय लेखापाल
