नोटाबंदीसारख्या देशाला हादरा देणाऱ्या आर्थिक निर्णयानंतर देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला वेगळे वळण अथवा दिशा देणारा अर्थसंकल्प सरकारकडून सादर होईल, या सामान्यांच्या रास्त अपेक्षेचा संपूर्ण भंग या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. काल सादर केलेला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तरी अर्थमंत्र्यांनी विचारात घेतला होता काय, असा प्रश्न पडावा, अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प आज अरुण जेटली यांनी सादर केला. काळ्या पैशाविरोधी कारवाईचे फलित काय? दोन महिन्यांपूर्वी याच सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक फार मोठा हादरा दिला होता. त्यामुळे सर्वात तळातल्या माणसांपासून आर्थिक राजधानीपर्यंत सर्वानी निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व अशा परिस्थितीशी सामना केला. लोकांनी सरकारला सहकार्य केले. काळ्या पैशाविरोधात काही तरी मोठी कारवाई होऊन त्यातून देशाच्या मूलभूत विकासासाठी मोठी गुंतवणूक तसेच सामान्य श्रमिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादी रूपाने काही ठोस नवी दिशा मिळेल, अशी आशा सर्व नागरिकांच्या मनात होती. पण सरकारने असे काहीही केलेले नाही. काळ्या पैशाच्या कारवाईचे फलित काय होते आहे, त्यातून किती करवसुली होण्याची शक्यता आहे, याची कोणतीही माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली नाही. रद्द झालेल्या नोटांपैकी किती रक्कम बँकांमध्ये परत आली, किती काळे धन लोकांनी जाहीर केले, याची काहीही माहिती त्यांनी दिली नाही. त्यांनी असे सांगितले की, २ लाख ते ८० लाख इतकी रक्कम जमा झालेल्या खात्यांची संख्या १ कोटी ९ लाख इतकी आहे. त्याची सरासरी काढली तर प्रत्येक खात्यात सुमारे ५ लाख ३ हजार रुपये जमा झाले आहेत. तर ८० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झालेल्या खात्यांची संख्या १ कोटी ४८ लाख आहे. त्यांच्याच जमा रक्कमेची सरासरी ३ कोटी ३१ लाख रुपये इतकी येते. पण या खात्यांची तपासणी करण्यासाठी आयकर खात्याकडे कोणती यंत्रणा आहे, ती कशी उभी करणार, याचा साधा उल्लेखदेखील त्यांनी केला नाही. सध्या आयकर खात्याकडे मान्य केलेल्या जागांपैकी १५ हजार जागा रिक्त आहेत, याचा विचार करता, त्याबाबत काही विशेष मोहीम सरकार राबवेल आणि आयकर खाते सक्षम करेल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. बँकांच्या कर्जावरील व्याजाचे दर क मी नाहीत नोटाबंदीनंतर बँकांकडे लाखो कोटी रुपये पडून आहेत. त्यावर त्यांना हजारो कोटी रुपयांचे व्याज द्यावे लागत आहे. मात्र मागणीच्या अभावी त्यांना ती रक्कम कर्जाने देणे शक्य होत नाही आहे. त्यामुळे बँका एका बाजूने अडचणीत आल्या आहेत. नोटाबंदीनंतर त्याचा फायदा कर्जाचे व्याज दर मोठय़ा प्रमाणात कमी होऊन त्याचा फायदा सामान्यांना होईल आणि त्यातून बाजारातील मागणी वाढेल, यासाठी अर्थमंत्र्यांनी काहीही जाहीर केलेले नाही. कर चोरांनाच पुन्हा सवलती भारतात उच्च उत्पन्न गटातील लोक आपले उत्पन्न लपवून त्यावर कर भरत नाहीत. याची आकडेवारी त्यांनी सादर केली. ते म्हणाले की, देशात ज्यांनी आपले वैयक्तिक उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा जास्त दर्शविले आहे, त्यांची संख्या फक्त ७६ लाख आहे. पण त्यापैकी ५६ लाख लोक हे वेतनधारक आहेत. याचा अर्थ व्यवसाय व्यापार किंवा उद्योग करणाऱ्या ज्या लोकांनी आपले वार्षिक उत्पन्न ५० लाखांपेक्षा जास्त दाखविले आहे, त्यांची संख्या फक्त २० लाख आहे. प्रश्न असा आहे की, अर्थमंत्र्यांनी या घटकाविरोधात कारवाई करण्याच्या इराद्याने कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्याची घोषण निदान नोटाबंदीनंतरच्या प्रथम अर्थसंकल्पात तरी करायला हवी होती. ती केली नाही. मात्र त्याच वेळी ५० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यावरील आयकराचा दर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर खाली आणण्यात आला. त्याचा सर्वात मोठा लाभधारक असणारा याच उद्योगांचा मालक, स्वत:च्या वैयक्तिक उत्पन्नाबाबत इतकी करचोरी करत असतानाच त्यांच्यावरच ही सवलतींची उधळण करण्यात आली आहे. हा अतिशय मोठा विरोधाभास आहे. तीन लाखांवर कोणताही व्यवहार रोखीने करण्यावर बंदी घालणारी दुरुस्ती कायद्यात करण्यात येणार आहे, ही स्वागतार्ह बाब असली तरी, त्याची पुन्हा अत्यंत कमकुवत असणाऱ्या आयकर खात्याकडून त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाणार, हे प्रश्नचिन्ह कायमच आहे. श्रमिकांसाठी मात्र काहीही नाही पुढचा प्रश्न आहे कामगार, श्रमिक यांच्याकडे केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षाचा. एका बाजूस करचोरी करणाऱ्यांवरच करसवलती उधळत असताना या नोटाबंदीच्या काळात ज्यांचा रोजगार बुडाला, वेतन कमी झाले, शेतीमालाचे भाव कोसळविण्यात आले, त्यांच्यासाठी कोणत्याच विशेष भरपाई करणाऱ्या योजनांचा त्यांनी विचारदेखील केला नाही. कोटय़वधी असंघटित श्रमिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना आज कागदावर अस्तित्वात आहेत, त्यामध्ये भर घालण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना काहीही करावेसे वाटलेले नाही. मात्र उद्योगपतींच्या मागणीनुसार कामगार कायद्यांमध्ये त्यांना हवे तसे बदल करून घेण्याची घोषणा मात्र करणे त्यांना अत्यंत आवश्यक वाटले. हा योगायोग नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम जसे आायआरसीटीसी किंवा आयुर्विमा इत्यादींचे भागभांडवल रोखे बाजारात विक्रीसाठी मांडून त्यांच्या खासगीकरणाचा कार्यक्रम पुढे रेटण्याची अत्यंत घातक घोषणा त्यांनी केलेली आहे. सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण परदेशी गुंतवणुकीवरचे जवळपास सर्व र्निबध दूर केल्यानंतर आता, जे काही औपचारिक पातळीवर परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहक मंडळ या नावाने एक मंडळ या गुंतवणुकीस मान्यता देण्यासाठी अस्तित्वात आहे, तेदेखील मोडीत काढण्याचा निषेधार्ह निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीवर सरकारचे काहीच नियंत्रण राहणार नाही, असा संदेश त्यांनी दिलेला आहे, तो अत्यंत धोकादायक आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासाठी काहीच नाही शिक्षण, आरोग्य यासाठी तर जवळपास काहीच या अर्थसंकल्पात नाही, असे म्हणले तर ती अतशियोक्ती ठरणार नाही. शहरी रोजगारवृद्धीसाठी विशेष काही उपाय किंवा योजना सरकार जाहीर करेल अशी अपेक्षा गेली दोन दशके शहरी श्रमिक करत आहेत. विशेषत: मंदीचे संकट समोर स्पष्ट दिसत असताना तर त्याची फारच मोठी गरज होती. पण तसे सरकारने काहीही केलेले नाही. रेल्वेचा अर्थसंकल्प याच अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून मांडताना रेल्वेसाठी काय योजना आहेत, त्यात काय करावयास पाहिजे, याची मांडणी इतक्या कमी वेळात अर्थमंत्र्यांना औपचारिक पातळीवरूनदेखील करता आलेली नाही. त्यामुळे ही नवी प्रथा रेल्वेसारख्या जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या सेवेसाठी अत्यंत प्रतिकूल ठरली यात शंकाच नाही. अजित अभ्यंकर (लेखक ‘सिटू’ कामगार संघटनेचे ज्येष्ठ नेते)
