भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराचे मूल्यमापन निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले. ते मंगळवारी नवी दिल्लीत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वीचा विकासदर आणि निर्णयानंतरचा विकासदर अशाप्रकारचे तुलनात्मक विश्लेषण करणे अयोग्य असल्याचे यावेळी त्यांनी म्हटले. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आपल्याला अल्पकाळात काही किंमत मोजावी लागेल. मात्र, या निर्णयाचे दीर्घकालीन फायदे आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्रात घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किंमती खाली आणणे नोटाबंदीच्या प्रमुख उद्देशांपैकी एक होते. याशिवाय, आगामी एक ते दोन महिन्यांत चलनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा विश्वासही सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केला. तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नोटाबंदीच्या निर्णयाचे ठळक परिणाम भारताच्या विकासदरावर होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षात विकासदर सात टक्क्यांपर्यंत राहिल, असा अंदाज सरकारकडून वर्तविण्यात आला होता. मात्र, नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे यामध्ये पाव ते अर्ध्या टक्क्याने घसरण झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले होते. मात्र, चलनपुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर येईल, असेही अहवालात म्हटले आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीपर्यंत चलनपुरवठा पूर्ववत होण्याचा अंदाजही अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज, मंगळवारपासून सुरुवात झाली असून राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेच्या संयुक्त सभागृहात अभिभाषण केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत देशाचे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. यात मालमत्ता कर, रिअल इस्टेट दरात आणखी घट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कृषी विकासदराची समाधानकारक वाढ झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. तसेच २०१७ – १८ या आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) विकासदर ६.७५ वरून ७.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
