संरक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने संरक्षण, सामाजिक आणि आरोग्य या तिन्ही क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. निश्चलनीकरणानंतर सोसाव्या लागलेल्या चलनचटक्यांवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी २.७४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून निधीत ६.२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. गावागावापर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचविण्याच्या दृष्टीने तसेच शहरी भागातील आरोग्य सुविधांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या घोषणा महत्त्वाच्या आहेत. गर्भवती महिलांच्या खात्यात ६ हजार रुपये, महिला शक्ती केंद्रांसाठी ५०० कोटींची तरतूद या घोषणाही महत्त्वाच्या ठरतात. महिला आणि बालकल्याण आणि ग्रामीण भागातील रोजगारासंबंधीच्या तरतुदींमधून सामाजिक विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आल्याची माहिती अरुण जेटली यांनी दिली. आरोग्य वैशिष्टय़े एआयआयएमएस (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था) या दोन नव्या संस्थाची झारखंड आणि गुजरातमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहे. वैद्यकिय उपकरणांच्या किमती कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. किंमत कमी करून या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढीसाठी चालना देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. तसेच, क्षयरोग आणि गोवर या आजारांचे २०२० पर्यंत पूर्ण उच्चाटन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी पदव्युत्तर डॉक्टरांच्या ५ हजार जागा निर्माण करण्यात येणार आहेत. गर्भवती महिलांच्या खात्यात ६ हजार रुपये जमा करणार. महिला शक्ती केंद्रांसाठी ५०० कोटींची तरतूद. महिला आणि बालकल्याण विकासासाठी १.५ लाख कोटी रुपयांवरून १.८४ लाख कोटी रुपयांचा निधी वाढविण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य कार्ड. ज्येष्ठ नागरिकांना ३० हजारांचे विमा संरक्षण. जनऔषधी योजनेत आणखी तीन हजार औषध दुकाने सुरू केली जाणार. आरोग्य उपकेंद्रांचे रूपांतर आरोग्य व कल्याण केंद्रांमध्ये करण्यासाठी प्रयत्न. सामाजिक वैशिष्टय़े ग्रामीण भागातील रोजगारासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद. सर्वाना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी प्रयत्न. ग्रामीण भागातील केंद्र सरकारच्या विविध योजनांसाठी ४८ हजार कोटी. मनरेगाच्या निधीत दहा हजार कोटी रुपयांची वाढ. महिलांना तांत्रिक शिक्षण आणि पोषक आहार मिळण्यासाठी तरतूद. अर्सेनिक-फ्लुओराईडचा प्रभाव असलेल्या भागातील नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी तरतूद. आरोग्य क्षेत्राला झुकते माप यंदाच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला झुकते माप दिले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यात आरोग्य सुधारणेसाठी कृती योजना जाहीर केली. कुष्ठरोग २०१८, कालाआजार व फिलॅरेसिस २०१७, गोवर २०२० तर क्षयरोगाचे २०२५ पर्यंत उच्चाटन करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असून आरोग्य उपकेंद्रांचे रूपांतर आरोग्य व कल्याण केंद्रांमध्ये करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. देशात दीड लाख आरोग्य उपकेंद्रे आहेत. बाल मृत्युदर २०१४ नुसार हजारी १०० मध्ये ३९ आहे तो २०१९ पर्यंत हजारी २८ इतका खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे, माता मृत्युदर २०११-१३ नुसार एक लाखात १६७ होता तो २०१८-२० मध्ये १०० इतका खाली आणण्याचा उद्देश आहे. एम्सची (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था) दोन रुग्णालये गुजरात व झारखंड येथे मंजूर केली असून वैद्यकीय शिक्षण व वापर पद्धतीत सुधारणा होणार आहेत त्यामुळे दुय्यम व रुग्णांच्या इतर काळजीसाठी डॉक्टरांची उपलब्धता वाढणार आहे. त्याचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी देशातील नामांकित रुग्णालयांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे. औषध नियम बदलण्याचा व ती किफायतशीर दरात उपलब्ध करण्यावरही भर दिला असून वैद्यकीय उपकरणांचे नियम बदलून त्यांच्या निर्मितीत गुंतवणूक वाढवण्याचा विचार आहे. वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती ठरवण्यासाठी नियम केले जातील. ही उपकरणे कमी किमतीत उपलब्ध होतील. सामान्य लोकांना स्वस्तात औषधे उपलब्ध केली जाणार असून त्यासाठी आरोग्यरक्षा योजना राबवली असून त्यात गरीब कुटुंबांच्या आजारांसाठी १ लाखाचे विमा संरक्षण आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना ३० हजारांचे विमा संरक्षण दिले आहे. जनऔषधी योजनेत आणखी तीन हजार औषध दुकाने सुरू केली जाणार आहेत. सरकारने औषधे व उपकरणे कमी किमतीत उपलब्ध करण्याचा उद्देश ठेवला असला तरी पायाभूत सुविधा व स्टार्टअपलाही उत्तेजन मिळू शकते. अशीही तरतूद.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या आवडीच्या योजनेसाठी यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाचपट, म्हणजे २०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ‘निर्भया’ निधीसाठी गेल्या वर्षीइतकीच म्हणजे ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे २०१३ साली स्थापन करण्यात आलेल्या या निधीची एकूण रक्कम ३ हजार कोटींपर्यंत गेली आहे. गेल्या वर्षी ४०० कोटी रुपये मिळालेली बाल संरक्षण योजना आता ‘एकात्मिक बालविकास योजनेत’ समाविष्ट करण्यात येऊन तिच्यासाठी ६४८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. महिला व बालकल्याण मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात या वर्षी करण्यात आलेली तरतूद २० टक्क्य़ांनी वाढवण्यात आली असून, मंत्रालयाला मिळालेली रक्कम गेल्या वर्षीच्या १७६४० कोटी रुपयांवरून आता २२०९५ कोटी रुपये इतकी झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी खेडे स्तरावर ‘महिला शक्ती केंद्र’ स्थापन करण्याची घोषणा करून, त्याकरिता देशात एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या १४ लाख अंगणवाडी केंद्रांसाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेसाठी’ तरतूद करण्यात आलेली रक्कम २०१६-१७ या वर्षांच्या (६३४ कोटी रुपये) तुलनेत या वर्षी (२७०० कोटी) चौपटीने वाढली आहे. या योजनेनुसार, ज्या महिला रुग्णालयात बाळंतपण करतील आणि लसीकरण करवतील त्यांना ६ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. सध्याच्या मातृत्व अनुदान योजनेचा विस्तार करून तिचे सार्वत्रिकीकरण करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. यापूर्वी देशातील ५३ जिल्ह्य़ांत ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जात होती.
