जगात धोरण बदलाचे वारी वाहात आहेत. अमेरिकेत झालेले सत्तांतर व त्यांच्या अनुषंगाने अमेरिकेत होणारे धोरणात्मक बदल निश्र्च्लनीकरण व त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मंदावण्याची शक्यता असतांना मांडलेला अर्थसंकल्पावर बाजाराने पसंतीची मोहर उमटवली आहे. अमेरिकेत व्याज दर वाढल्यामुळे परकीय भांडवलाचा ओघ आटण्याची भीती आहे. या सर्व गोष्टींची मर्यादा असतांना सुद्धा वित्तीय शिस्तीचे भान राखून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा अर्थमंत्र्यांचा प्रय नक्कीच वाखाणण्याजोगा आहे. सरकारने परवडणारम्य़ा घरांची उभारणी व पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे योग्य पाऊल उचलले आहे. विकासाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देत असतांनाच सरकारला वित्तीय भान सुटलेले नाही. सरकारने पुढील वर्षी करण्यात येणारी कर्ज उभारणी या वर्षांच्या तुलनेत दखल घेण्याइतपत कमी राखल्याचा फायदा उत्पादित उद्य्ग क्षेत्रांना मिळणार आहे. मंदावलेली खाजगी गुंतवणूक हा मागील चारपाच वर्षे चिंतेचा विषय होता. खाजगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक न होण्याच्या अनेक कारणांपैकी कर्जाचे चढे व्याज दर हे एक कारण होते. ज्या अनेक गोष्टींवर अर्थव्यवस्थेतील कर्जांचे व्याजदर ठरत असतात त्यापैकी मागणी हे एक कारण असते. अर्थव्यवस्था वाढीला व भांडवल निर्मितीत व्याज दर नेहमीच महत्वाची भूमिका पार पाडत असतात. जेव्हा सरकारकडून बाजारातून जास्त कर्ज उचल होते तेव्हा खाजगी उद्य्ोजकांना चढय़ा दराने कर्ज घ्यावे लागते. सरकारने कर्ज उचल मर्यादित ठेवल्याने खाजगी क्षेत्राला कमी दराने कर्ज उभारणी शक्य होणार आहे. याचा फायदा खाजगी क्षेत्राकडून भांडवली गुंतवणुकीला सुरवात होण्यात होईल. विविध उद्य्ोग क्षेत्रांचा व बाजाराचा विचार करता, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडीत व व्याजदर संवेदनशील उद्य्ोग क्षेत्रांना नवीन गुंतवणुकीसाठी माझी पहिली पसंती असेल. या वर्षी झालेला उत्तम पाऊस व शेतीच्या उत्पन्नात ४ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडीत बँकां, गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना ग्रामीण अर्थगती वाढीचा फायदा मिळू शकेल. न या कारणांनी आजच्या कामकाजाच्या सत्रात बाजाराने व्याजदर संवेदनशिल उद्य्ोग क्षेत्रातील कंपन्यांना नवीन खरेदीसाठी पसंती दिल्याचे दिसून आले. या अर्थसंकल्पाच्या लाभार्थी सिमेंट व बांधकाम उद्य्ोग, वाहन निर्मिती व वाहन उद्य्ोगासाठी पूरक उत्पादने तयार करणारम्य़ा कंपन्या. ग्राहक उपयोगी वस्तू, बँका गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्या असतील. मारुती हिरो मोटोकॉर्प या सारख्या वाहन उत्पादकांच्या विRीचा मोठा हिस्सा ग्रामीण भागातून येतो, तर सुंदरम फायनांस महिंद्रा महिंद्रा फायनांस श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनांस यांच्या सारख्या गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे मोठे ठेवी संकलन ग्रामीण भारतातून होते. या कंपन्यांना आजच्या अर्थसंकल्पाचा नक्कीच व्यवसाय वृद्धीसाठी फायदा होणार आहे. हा अर्थ संकल्प बाजाराला चेतना देणारा आहे हे नक्की. प्रतिक्रिया शेतकरी, युवक आणि रोजगारनिर्मितीबाबत अर्थसंकल्पात काहीच नाही, दूरदृष्टीचा अभाव आहे. आतषबाजीची अपेक्षा होती, मात्र फुसका बारच निघाला आहे. केवळ शेरोशायरीच आहे. भारताला सध्या रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न भेडसावत आहे, त्यामुळे त्यावर प्रकाशझोत गरजेचा होता. हा प्रश्न कसा सोडविणार त्याबाबत काहीच स्पष्ट केलेले नाही. राहुल गांधी - उपाध्यक्ष, काँग्रेस. युवक, महिला, शेतकरी, गरीब आणि मध्यमवर्गीय यांच्या सर्वागीण विकासाचे उद्दिष्ट आहे आणि त्यामुळे प्रगतीचे नवे पर्व सुरू होईल. राजकीय पक्षांना एकाच ठिकाणाहून मिळणाऱ्या निधीवर दोन हजार रुपयांची मर्यादा घालण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे, त्यामुळे राजकीय निधीबाबत पारदर्शकता येईल. अर्थसंकल्प ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल आहे, तर दुसरीकडे युवकांना नव्या संधी उपलब्ध करून देणारा आहे. अमित शहा - राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजप. देशाला डिजिटलदृष्टय़ा सक्षम करणारा अर्थसंकल्प आहे. तंत्रज्ञानाचे बळ लाभलेल्या पुढाकारांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल. रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री. अजय बोडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लीलाधर प्रभुदास.
