आजचा अर्थसंकल्प ग्रामीण विकासाला व पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. सरकारचे धोरण हे शहरांच्या विकासापुरते मर्यादित न राहता ग्रामीण विकासाला केंद्र मानून धोरण आखणारे असल्याचे सलग दुसऱ्या अर्थसंकल्पात दिसून आले. सरकारचे प्राधान्य हे पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीच्या माध्यमातून देशाचा विकास करण्याचे असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. सरकारने अर्थसंकल्पात पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, महामार्ग विकसित करण्यासाठी १ लाख २५ हजार कोटी व रेल्वेच्या भांडवली खर्चासाठी १ लाख कोटींहून अधिक तरतूद केली आहे. या तरतुदीमुळे अर्थव्यवस्थेला नक्कीच गती मिळेल. सततच्या दोन वर्षांच्या आवर्षणानंतर मागील वर्षी झालेल्या पुरेशा पावसाने या वर्षी शेतीचे उत्पादन ४ टक्के वाढणार असल्याने शेतकऱ्याच्या हातात खर्च करण्यासाठी चार पैसे उरतील. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नक्कीच होणार आहे. निश्चलनीकरणामुळे अर्थव्यवस्था संथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारचे हे प्रयत्न अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग नक्कीच वाढवतील. १ जुलैपासून वस्तू व सेवाकराच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होईल. नवकर संकलन पद्धतीमुळे काही कर रद्द होतील तर काही करांचे नवीन विलीनीकरण होईल. कर संकलनापैकी राज्याला देण्यात येणारा वाटा व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वाटा मिळणार असल्याने केंद्राला अर्थसंकल्पातील तरतुदी किती प्रमाणात पूर्ण करता येतील याबद्दल साशंकता वाटते. या परिस्थितीत सरकारने वित्तीय तूट नियंत्रणात ३.२० टक्के राखणे प्रशंसनीय आहे. वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली वित्तीय तूट नियंत्रणात राखल्याने खासगी उद्योगांना बाजारातून कमी व्याजाचे कर्ज उभारणे शक्य होईल. अर्थसंकल्पातील क्षमता पूर्ण वापरली जात असताना खासगी गुंतवणूक वाढण्याच्या दृष्टीने सरकारचे हे पाऊल खासगी उद्योजकांना नवीन प्रकल्प सुरू होण्यास प्रोत्साहन देणारे ठरेल. आम्ही लघू व माध्यम उद्योगांसाठी पतनिश्चिती करतो. या पतनिश्चितीच्या शुल्काला सरकारी अनुदान मिळते. मागील अर्थसंकल्पात सुरू झालेली या अनुदान कपातीची परंपरा या वर्षी नुसतीच सुरू राहिली नाही तर पुढील वर्षी या अनुदानात मोठी कपात करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी प्रास्तावित केले आहे. हा अनुदान कपातीचा भार लघू व मध्यम उद्योगांना उचलावा लागेल. राज्यातील प्रकल्पांनाही गती मिळणार! मुंबई : केंद्रीय सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे राज्यातील मोठय़ा प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या राज्यभरातील विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठी यंदा ५९५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे २००९-१४ या पाच वर्षांमध्ये राज्यभरातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीच्या तुलनेत ही रक्कम ४०० टक्क्यांनी जास्त आहे. राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांचा विकास, त्यांची अंमलबजावणी व व्यवहार्यता तपासणे, त्यांना गती देणे, प्रकल्पांच्या क्षमतेत वाढ करणे, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करणे यांसाठी राज्य सरकारने लोहमार्ग पायाभूत सुविधा या नावाने महामंडळ स्थापन केले आहे. राज्य सरकारकडून अशा प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न होत असताना केंद्रानेही या प्रकल्पांमागे आर्थिक बळ उभे करण्याचा आपला वाटा उचलला आहे.अर्थसंकल्पात राज्यातील प्रकल्पांच्या कामासाठी ५९५८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी मोठा निधी दिला जात असल्याची माहिती मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक डी. के. शर्मा आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक जी. सी. अग्रवाल या दोघांनीही स्पष्ट केले. २००९-१४ या पाच वर्षांमध्ये दरवर्षी सरासरी राज्यासाठी फक्त ११७१ कोटी रुपये देण्यात आले होते. २०१४-१६ या काळात ही रक्कम ३५८६ कोटी रुपये एवढी होती. २००९-१४ या वर्षांशी तुलना केल्यास यंदा दिलेली रक्कम ४०८ टक्क्य़ांनी जास्त असल्याचेही या दोघांनी स्पष्ट केले. या निधीमुळे अमरावती-नरखेड, अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, बारामती-लोणंद, पुणतांबा-शिर्डी, वर्धा-नांदेड, चिपळूण-कराड-कोल्हापूर-वैभववाडी, दिघी बंदर-रोहा या गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मान्यता मिळालेल्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. राजेश मोकाशी, व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केअर रेटिंग्ज
