निश्चलनीकरणाने आर्थिक मंदीची तीव्रता बळावली असताना सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पातून आर्थिक स्थिरत्वावर भर असेल अशी रास्त अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्षात भांडवली खर्चात २५.४ टक्केवाढीची केलेली घोषणा या सरकारचा अर्थवृद्धीचे चक्र ताळ्यावर आणण्याचा हेतू ठळकपणे अधोरेखित करतो. या खर्चात प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा क्षेत्रे जसे रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि गृहनिर्माण तसेच निश्चलनीकरणाची झळा बसलेली क्षेत्रे म्हणजे शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पूरक उपक्रमांना अग्रक्रम दिला गेला आहे. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकटय़ा वाहतूक क्षेत्रातील पायाभूत विकासावर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत १.५ टक्केआणि एकंदर पायाभूत सुविधांवर जीडीपीच्या २.५ टक्के खर्च केला जाणार आहे. तथापि गेल्या वर्षांप्रमाणे आगामी वर्षांच्या ‘भांडवली खर्चा’च्या मोठा हिश्श्याची तरतूद मात्र अर्थसंकल्प-बाह्य़ स्रोतातून केली गेली आहे. कारण प्रत्यक्षात भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी १०.७ टक्क्यांनीच वाढली आहे आणि २०१६-१७ मध्ये सुधारित वाढीचा टक्का १०.६ टक्के एवढाच होता. आगामी आर्थिक वर्षांत अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला हा भांडवली खर्च भागविण्यासाठी सरकारची मदार ही नक्त कर महसूल आणि करोत्तर महसूल प्राप्तिवर मदार असेल. याशिवाय सार्वजनिक उपक्रमाच्या खासगीकरणातून होणाऱ्या भांडवली लाभातून सरकारला मदतीचा हात मिळेल. नक्त कर महसुलात आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये १२.७ टक्केवाढ राहील असे अंदाजण्यात आले आहे. मात्र कर महसुलातील वाढीच्या या अनुमानाचे हे आकडे प्रस्तुत करण्यासाठी सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफ आणि जागतिक बँकेने भारताच्या आर्थिक वृद्धीबाबत केलेल्या भाकितांचा आधार घेतला आहे. तेल आणि बिगर ऊर्जा जिनसांच्या किमतीतील वाढीमुळे भारताचा नाममात्र जीडीपी वाढीचा दर २०१७-१८ सालात ११.८ टक्के राहण्याचे सरकारचे गृहीतक आहे. तथापि काळ्या पैशाविरुद्ध सरकारच्या सुरू असलेल्या हल्लाबोलातून प्राप्तिकरातून मिळणाऱ्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल अशी अपेक्षा ठेवली आहे. खासगीकरण/ निर्गुतवणुकीतून मिळणारा लाभ आगामी वर्षांत ५९.३ टक्के दराने वाढेल, असे अवाजवी अनुमान करण्यात आले आहे. वास्तविक आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये हा लाभ अवघा ८ टक्के इतकाच होता. अर्थसंकल्पाने मांडलेले हे गणित आंतरराष्ट्रीय बहुस्तरीय संस्थांनी अंदाजल्याप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेने खरेच प्रगती साधली तर निश्चितच साध्य करण्यासारखे आहे. तसे व्हायचे असेल तर आगामी वर्षांत पाऊस भरपूर व्हायला हवा; खासगी गुंतवणूकही लक्षणीय प्रमाणात वाढायला हवी. जरी तिच्यावर जागतिक जिनसांच्या किमतीत वाढीमुळे ताण पडला असला तरीही. ट्रम्प यांनी आवळलेल्या फासाचा विशेष परिणाम न होता, भारताच्या निर्यातीत तसेच देशांतर्गत गुंतवणुकीचा ओघही वाढायला हवा. करदायित्वाचे पालन उच्चतम राहायला हवे. सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे खासगीकरणातून अपेक्षित महसूल जवळपास दीड पटीने वाढायला हवा. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे यश हे वित्तीय अंकगणित कसे जुळून येते त्यावरच अवलंबून आहे, त्यासाठी आगामी वर्षांत अनेक क्रिया-प्रतिक्रियांची सकारात्मकता गृहीत धरण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पाचा आर्थिक सुधारणांच्या लक्ष्यावर मात्र नेमका भर आहे. तपशिलात सांगायचे तर ५० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या छोटय़ा कंपन्यांवरील कंपनी करात कपात करून तो २५ टक्क्यांवर आणला गेला आहे. या तरतुदीचा लाभ ९६ टक्के भारतीय कंपन्यांना होणार आहे. त्याचप्रमाणे प्राप्तिकराचा दर १० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला गेला आहे, जो कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी फायद्याचा आणि समानतेला चालना देणारा निर्णय आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन आणि रोखीच्या वापरापासून लोकांना परावृत्त केले जाईल अशी पावले; राजकीय पक्षांना होणाऱ्या निधीपुरवठय़ात पारदर्शकता आणि विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ रद्दबातल करणे, ही बाब थेट विदेशी गुंतवणुकीला चालना देईल. डॉ. रुपा रेगे नित्सुरे, लेखिका, एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेसच्या समूह मुख्य अर्थतज्ज्ञ)
