करदात्यांना दिलासा; अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के प्राप्तिकर नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरात निर्माण झालेला गोंधळ, एटीएम आणि बँकांसमोर सामान्यांना लावाव्या लागलेल्या रांगा, बँक व एटीएममधून पैसे काढण्यावर आलेली मर्यादा, त्यातच निर्माण झालेला चलनतुटवडा.. आणि या सगळ्यामुळे जेरीस आलेला सामान्य नागरिक. ही सर्व परिस्थिती डोळ्यासमोर ठेवून सामन्यांना रुचेल, पटेल असा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासमोर होते. या आव्हानाला सामोरे जाणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या प्राप्तिकर रचनेत फारसा बदल केला नाही. उलटपक्षी करदिलासा देण्यासाठी वार्षिक अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना सध्याचा दहा टक्के प्राप्तिकर निम्म्याने कमी केला. अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न सालाबादप्रमाणे यंदाही करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात काय बदल होतो, याकडे सामान्यांचे लक्ष लागलेले असते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात काय बदल केले जातात, याकडे तर सामान्यांचे विशेष लक्ष होते. ही बाब ध्यानात घेऊन अर्थमंत्र्यांनीही सामान्य करदाते नाराज होणार नाही, याची दक्षता घेत अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ठेवताना अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर पाच टक्केच प्राप्तिकर लावण्याचा निर्णय घेतला. याआधी ही मुदत दहा टक्के होती. त्यामुळे आता पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांना पाच टक्केच प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. ५० लाख ते एक कोटी उत्पन्न असलेल्यांकडून दहा टक्के अधिभार आकारला जाणार आहे. तसेच एक कोटी व त्याहून अधिक असलेल्या १५ टक्के अधिभारात यंदाच्या अर्थसंकल्पात बदल करण्यात आलेला नाही. तीन लाखांवरील व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना तसेच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता आणखी एक नवीन पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार १ एप्रिलपासून तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार रोखीने करण्यावर बंदी आणण्यात येणार आहे. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) शिफारसी स्वीकारण्याचा केंद्राने निर्णय घेतला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान स्पष्ट केले. निवृत्त न्यायाधीश एम. बी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीने तीन लाख रुपयांवर होणाऱ्या रोख रकमेच्या व्यवहारांवर बंदी आणण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस स्वीकारण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. १ एप्रिलपासून हा नियम अमलात येणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी दहा हजार कोटी! यंदाच्या आर्थिक वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दहा हजार कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बँकांच्या भांडवलपुरवठय़ात वाढ व्हावी यासाठी केंद्र सरकारतर्फे २०१५च्या अर्थसंकल्पात ‘इंद्रधनुष्य’ या योजनेची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. यंदा त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा करण्यात आला असून येत्या दोन वर्षांत आणखी तरतुदी केल्या जाणार आहेत.
