कृषी क्षेत्रासाठी भरघोस तरतुदी; शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांतील तरतुदींमध्ये कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रावर मोठा भर दिला आहे. या क्षेत्राला यंदा १,८७,२२३ कोटी रुपयांची तरतूद सुचवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ती २४ टक्क्यांनी अधिक आहे. २०१७-१८ सालात शेतीला १० लाख कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट. लहान शेतकऱ्यांना पतपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार नाबार्डला संगणकीकरण करण्यास आणि ६३,००० कृतिशील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कोअर बँकिंग प्रणालीशी संलग्नीकरण करण्यास मदत करेल. त्यासाठी तीन वर्षांत १९०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पीक विमा योजनेचा लाभ २०१६-१७ या वर्षांत लागवडीखालील क्षेत्राच्या ३० टक्क्यांवर लागू होता. २०१७-१८ साली ते प्रमाण ४० टक्क्यांवर तर २०१८-१९ साली ५० टक्क्यांवर नेण्यात येईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ९००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सर्व कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये नवीन लघू प्रयोगशाळा स्थापण्यात येतील. देशातील सर्व ६४८ कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये माती परीक्षणाची सोय करण्याचे उद्दिष्ट. नाबार्डमध्ये यापूर्वीच निर्माण करण्यात आलेल्या दीर्घकालीन जलसिंचन निधीत १०० टक्क्यांची वाढ करण्यात येईल. हा निधी एकूण ४०,००० कोटी रुपयांवर नेण्यात येईल. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर अधिक उत्पन्न घेण्याच्या उद्देशाने नाबार्डमध्ये ५००० कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र सूक्ष्म जलसिंचन निधीची निर्मिती करण्यात येईल. राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेची (ई-नाम) व्याप्ती सध्याच्या २५० बाजारपेठांवरून ५८५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपर्यंत वाढवण्यात येईल. प्रत्येक ‘ई-नाम’ला (इलेक्ट्रॉनिक - नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल मार्केट) ७५ लाख रुपयांपर्यंतचे साहाय्य देण्यात येईल. कंत्राटी शेतीसाठी आदर्श कायदा तयार करून तो राज्यांकडे पाठवला जाईल. नाबार्डमध्ये २००० कोटी रुपयांचा दुग्धप्रक्रिया आणि मूलभूत सुविधा विकास निधी तयार करण्यात येईल आणि तीन वर्षांत तो ८००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल. पाटबंधारे, दुग्धव्यवसायासाठी तरतुदींचे स्वागत पाटबंधारे व दुग्धव्यवसायासाठी केलेल्या तरतुदीचे नाबार्डने स्वागत केले आहे. पाटबंधाऱ्यासाठी संचित निधी २० कोटींवरून ४० हजार कोटी करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण व कृषी क्षेत्रावर मोठा भर आहे. डिजिटल व्यवहारांवर भर असला तरी नव्या सुधारणांमुळे रोजगार संधी वाढणार असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार आहे, असे नाबार्डचे अध्यक्ष हर्षकुमार भानवाला यांनी सांगितले. नाबार्डमध्ये मायक्रो एरिगेशन फंड स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा जेटली यांनी केली असून त्याचा सुरुवातीचा निधी ५ हजार कोटी आहे. पाटबंधारे क्षेत्र दोन प्रकारे वाढवता येते एक तर पाटबंधारे क्षमता वाढवणे, पाटबंधाऱ्याखालील क्षेत्र वाढवणे हे त्याचे उपाय आहेत. आपल्या देशात जगातील केवळ २.४ टक्के भूभाग आहे व जगातील १८ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे पण केवळ चार टक्के पाण्याचे स्रोत उपलब्ध आहेत. दुग्ध प्रक्रिया व पायाभूत निधी नाबार्डअंतर्गत सुरू करण्याची घोषणा जेटली यांनी केली असून त्यात तीन वर्षांत ८ हजार कोटींचा निधी राहील त्याची सुरुवात २ हजार कोटींच्या संचित निधीने होईल. दुग्धव्यवसायाचा विकास हा ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यावरचा उपाय आहे, असे नाबार्डने अनेक वेळा सांगितले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना हवामानाचा फटका बसला त्यांना दुग्धव्यवसायाने हात दिल्याची उदाहरणे आहेत. दुग्ध सहकार संस्थांचे २५४ सहकारी प्रकल्प आहेत. ३४६ जिल्ह्य़ांत १७७ दूध उत्पादक संघटना आहेत. ग्राम पातळीवरील १५५६३४ दूध सोसायटय़ा आहेत. १५.१ दशलक्ष शेतकरी सहकारी संस्थांत असल्याचे मार्च २०१३ अखेरची आकडेवारी सांगते. अजूनही ८० टक्के दूध असंघटित क्षेत्रात संकलित करून दूधवाले विकतात. दुग्धविकास निधीने दूध प्रक्रिया प्रकल्प आधुनिक करावे लागतील, नाबार्डला सरकार ६३ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे एकात्मीकरण करण्यासाठी तरतुदींमुळे फायदा मिळणार आहे असे त्यांनी सांगितले. शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी .. शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी जाहीर करण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या वचनाचा आधार घेतला. त्यांनी म्हटले होते, की जे शिक्षण युवकांना आयुष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तयार करत नाही ते शिक्षण कुचकामी आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षण क्षेत्रात स्थित्यंतर घडवण्याचा मनोदय अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला. शिक्षणपद्धतीचे आधुनिकीकरण, शिक्षणसंस्थांचे मूल्यांकन व विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी त्यांचे कौशल्यविकास करणे यावर भर देण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी राष्ट्रीय चाचणी संस्था (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) स्थापन करण्याची सूचना. त्याने सीबीएसई, एआयसीटीई यांसारख्या संस्थांवरील प्रवेश परीक्षा घेण्याचा बोजा कमी होऊन त्यांना शैक्षणिक कामांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल. शालेय शिक्षणाच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी यंत्रणा उभी केली जाईल. स्थानिक आणि नावीन्यपूर्ण माहितीच्या आधारे कल्पकता वाढवण्यासाठी लवचीकता आणि विज्ञान शिक्षणावर भर. सर्वाना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, मुलगा-मुलगी भेद कमी व्हावा म्हणून माध्यमिक शिक्षणासाठी विशेष निधीची तरतूद. माहिती तंत्रज्ञान व संवादाच्या माध्यमांचा प्रभावी वापर करून शैक्षणिक क्षत्रात स्थित्यंतर करण्याची योजना. त्यासाठी ३४७९ शैक्षणिक मागास गटांवर (ब्लॉक) भर. देशभरात विद्यार्थ्यांसाठी १०० कौशल्यविकास केंद्रे उभी करण्याचा प्रस्ताव. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) माध्यमातून उच्च शिक्षणात सुधारणा राबवण्यात येतील. दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना अधिक व्यवस्थापकीय व शैक्षणिक स्वायत्तता देण्यात येईल. शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करून त्यांना त्यानुसार स्वायत्तता देण्यात येईल. शेती क्षेत्रासाठीच्या ठळक तरतुदी .. सर्व कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये नवीन लघू प्रयोगशाळा स्थापण्यात येतील. देशातील सर्व ६४८ कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये माती परीक्षणाची सोय करण्याचे उद्दिष्ट. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर अधिक उत्पन्न घेण्याच्या उद्देशाने नाबार्डमध्ये ५००० कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र सूक्ष्म जलसिंचन निधीची निर्मिती करण्यात येईल. नाबार्डमध्ये २००० कोटी रुपयांचा दुग्धप्रक्रिया आणि मूलभूत सुविधा विकास निधी तयार करण्यात येईल आणि तीन वर्षांत तो ८००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल. शेतीला १० लाख कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट. शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या ठळक तरतुदी .. माहिती तंत्रज्ञान व संवादाच्या माध्यमांचा प्रभावी वापर करून शैक्षणिक क्षत्रात स्थित्यंतर करण्याची योजना. त्यासाठी ३४७९ शैक्षणिक मागास गटांवर (ब्लॉक) भर. देशभरात विद्यार्थ्यांसाठी १०० कौशल्यविकास केंद्रांचा प्रस्ताव. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) माध्यमातून उच्च शिक्षणात सुधारणा राबवण्यात येतील. दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना अधिक व्यवस्थापकीय व शैक्षणिक स्वायत्तता देण्यात येईल. शालेय शिक्षणाच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी यंत्रणा उभी केली जाईल. स्थानिक आणि नावीन्यपूर्ण माहितीच्या आधारे कल्पकता वाढवण्यासाठी लवचीकता आणि विज्ञान शिक्षणावर भर. सर्वाना दर्जेदार शिक्षण मिळावेम्हणून माध्यमिक शिक्षणासाठी विशेष निधीची तरतूद.
