यंदाचा अर्थसंकल्प हा ख-या अर्थाने वेगळा ठरणार आहे. याची अनेक कारणे आहे. नोटाबंदीच्या मोठ्या निर्णयानंतरचा हा अर्थसंकल्प नक्की काय घेऊन येणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे. देशातील भष्ट्राचार आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. पण या निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसांना मात्र अधिक त्रास सहन करावा लागल्याचे चित्र समोर आले. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण भागाकडे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते. त्यामुळे गतवर्षीचा अर्थसंकल्प ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचा ठरला, यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये याच ग्रामीण भागाकडे पुन्हा लक्ष केंद्रित केले जाईल की शहरातल्या नोकदार वर्गालाही अच्छे दिन येतील याकडे नोकरदार वर्गाचे लक्ष लागून आहे. शहरी नोकरदार वर्गासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प कसा असेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. नोकरदार वर्गावर कराचा अधिक बोझा आहे. हा असा वर्ग आहे जो नियमीतपणे कर भरतो. पण गतवर्षाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गाला म्हणावे तसे अच्छे दिन आले नव्हते. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प तरी दिलासा देणारा ठरवा अशी किमान अपेक्षा या वर्गाची आहे. नोकरदार वर्गाच्या बजेटकडून अपेक्षा * टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल नोकारदार वर्गाला अपेक्षित आहे. सध्याची कर उत्पन्न मर्यादा ही अडीच लाख आहे ही मर्यादा वाढून ती चार लाखांपर्यंत व्हावी अशी अपेक्षा नोकरदार वर्गाला आहे. * नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात डिजीटल व्यवहारांना चालना मिळाली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक रोकडरहित व्यवहार व्हावे यासाठी डेबिट, क्रेडिट कार्ड वापरावर खास सवलती अपेक्षित * नोकारदार वर्गाच्या पगारात मुलांचे शिक्षण, कन्वेंस, घरभाडे, सुट्टया, वैद्यकिय भत्ता अशा गोष्टींचा समावेश आहे. यावर कर आकाराला जातो हे दर गेल्या कित्येक वर्षांपासून बदलेले नाही त्यामुळे यंदा या दरात बदल अपेक्षित आहेत * उत्पन्न कर कायद्याप्रमाणे यंदा ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत द्यावी अशी आशा या वर्गाला आहे यामुळे अधिक बचत शक्य होईल * पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत ९ लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावर ३ टक्क्यांपर्यंत तर १२ लाखांच्या गृहकर्जावर ४ टक्के सूट देण्यात आली आहे. पण या सवलतीचा फायदा सध्या तरी तीन शहरांना होत आहे पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात याचा लाभ अन्य शहरांना मिळेल असेही अपेक्षित आहे.
