कर भरायला कुणाला आवडतं या प्रश्नाचं खरं उत्तर कुणालाच नाही असं आहे. परंतु सरकार कुठलंही असो त्याच्यासाठी जास्तीत जास्त कर गोळा करणं हे मुख्य काम असतं कारण त्याच्याच जीवावर सरकारचा रहाटगाडा चालत असतो. कारण, देश चालवण्यासाठी जो पैसा लागतो तो करांच्या वसुलीवर किंवा साध्या सोप्या भाषेत सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर चालत असतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो, परिणामी जास्तीत जास्त कर गोळा करण्याचाही प्रयत्न होत असतो. या दृष्टीनं बघितलं तर सरकारसाठी गेल्या महिन्यात एक खूशखबर आली. या आर्थिक वर्षातील पहिल्या साडेनऊ महिन्यांमध्ये प्रत्यक्ष करवसुली गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 19 टक्क्यांनी वाढली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पापर्यंत साधारणपणे सरकारी महसूल दोन प्रकारांमध्ये मोडायचा एक म्हणजे प्रत्यक्ष कर (यामध्ये व्यक्तिगत इन्कम टॅक्स व कॉर्पोरेट टॅक्स येतो) आणि अप्रत्यक्ष कर (यामध्ये सगळे उपकर, एक्साइज व कस्टम ड्युटी, सेवा कर इ. येतं). परंतु आता जीएसटीच्या अमलबजावणीनंतर कस्टम ड्युटी वगळता सगळे अप्रत्यक्ष कर जीएसटीमध्येच समाविष्ट झाले आहेत, त्यांचं वेगळं अस्तित्व राहिलेलं नाही. गेल्या वर्षीचे जे बजेटचे आकडे आहेत त्यावर नजर टाकली तर सरकारला कुठून किती महसूल मिळाला याची माहिती रोचक आहे. प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर यामधून मिळालेले महसुलाचे प्रमाण जवळपास समानआहे. एकूण महसुलात प्रत्यक्ष करांचा वाटा होता 51.3 टक्के तर अप्रत्यक्ष करांचा वाटा होता 48.7 टक्के. भारताचे महसुली उत्पन्न सुमारे 17 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे लक्षात घेता कुठून किती महसूल येतो हे त्याच्या वाट्यावरून लक्षात येतं. भारतीय उद्योग क्षेत्राच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट टॅक्सद्वारे सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलाचा वाटा होता 28.2 टक्के. उद्योग क्षेत्रानं आपल्यावरचा हा बोजा थोडा हलका करावा अशी गळ अर्थमंत्र्यांना घातली असून त्याची किती दखल घेतली जाते हे लवकरच समजेल. आपल्यासारखे सर्वसामान्य करदाते भरत असलेला प्राप्तीकर किंवा इन्कम टॅक्स याचा एकूण महसुलात 23.1 वाटा आहे. तर एक्साइज ड्युटीच्या माध्यमातून 23.1 टक्के, सेवा करांच्या माध्यमातून 14.4 टक्के व कस्टम ड्युटीच्या माध्यमातून 12.8 टक्के इतका महसूल एकूण महसुली उत्पन्नात सरकारला मिळतो. जीएसटीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त पारदर्शत करप्रणाली करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यामुळे करचुकवेगिरीलाही आळा बसणार आहे परिणामी सरकारचा एकूण महसूल वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
