देशातील कमकुवत वर्गांसाठी माझे सरकार कटिबद्ध असून देशातील सामाजिक न्याय तसेच आर्थिक लोकशाहीला सशक्त करणे आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन सुलभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. माझ्या सरकारने तिहेरी तलाक संबंधी एक विधेयक संसदेत सादर केले आहे. मला आशा आहे की, संसदेत लवकरच त्याला कायद्याचे रूप येईल. तिहेरी तलाकवर कायदा झाल्यानंतर मुस्लीम भगिनी आणि मुलींना आत्मसन्मानाने भयमुक्त जीवन जगता येईल, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त बैठकीसमोरील अभिभाषणात केले. परंपरेनुसार राष्ट्रपती कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसमोर अभिभाषण केले. राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात अनेक योजनांचा उल्लेख केला. सरकारने आणलेल्या विविध योजना व त्यांना मिळालेल्या यशाची माहिती त्यांनी दिली. प्रजासत्ताक दिवस आपला प्रमुख उत्सव असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले. ते म्हणाले, मुलींबाबत होत असलेला भेदभाव संपवण्यासाठी माझ्या सरकारने 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजना सुरू केली होती. या योजनेचे सकारात्मक परिणाम पाहता आता त्याचा विस्तार १६१ जिल्ह्यांनी वाढवून ती ६४० जिल्ह्यापर्यंत करण्यात आला आहे. सरकारने मातृत्व लाभ अधिनियमात बदल करून मोठे पाऊल उचलले आहे. महिलांना १२ आठवड्यांऐवजी वेतनसह २६ आठवड्यांची सुटी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आता काम करणाऱ्या महिलांना नवजात शिशुंच्या देखभालीसाठी अधिक वेळ मिळेल. जनधन योजनेच्या यशाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, जनधन योजनेतंर्गत आतापर्यंत सुमारे ३१ कोटी गरिबांची बँक खाती उघडण्यात आली. ही योजना सुरू होण्यापूर्वी देशातील महिलांच्या बचत खात्यांची संख्या सुमारे २८ टक्के होती. जी आता ४० टक्क्यांपेक्षाही अधिक झाली आहे.
