केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघा दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असून हे बजेट भाजपा प्रणीत रालोआसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लोकसभेच्या 2019च्या निवडणुकांआधी होमारे संपूर्ण असे हे शेवटचे बजेट असेल, त्यामुळे या बेजटकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. या सरकारने आघाडी सरकारच्या विरोधात काळ्या पैशाविरोधात रान उठवले होते, तसेच सत्तेत आल्यानंतरही काही उपाययोजना केल्या होत्या. मध्यमवर्गीयांना, शेतकऱ्यांना, उद्योजकांना, ग्रामीण भारताला दिलासा देण्यासोबतच काळ्या पैशाबाबतही बजेटमध्ये तरतुदी असाव्यात अशा अपेक्षा आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात दोन प्रकारचे उपाय काळ्या पैशाविरोधातील लढाईसाठी वापरण्यात येतील अशी अपेक्षा आहे. एक प्रकार आहे काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवणे हा तर दुसरा प्रकार आहे काळ्या पैशावर तोडगा काढणे हा. काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवण्यासाठी या पैशाच्या उगमावरच थेट हल्ला करावा लागेल. जे प्रामाणिक नागरिक केवळ अधिकृत व्यवहार करतात त्यांना त्याचा लाभ देण्याची सोय असायला हवी. तसेच कर टाळण्यासंदर्भात असलेले सगळे लाभ काढून घ्यायला हवेत. कर भरल्याच्या प्रमाणात करदात्यांना मेडिक्लेमचे कव्हर देणे, दुर्धर आजार झाल्यास संरक्षण देणे असे उपाय योजता येतील. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना लाभ झाल्यास तशी संस्कृतीच रुजण्यास मदत होईल. त्यामुळे 2018त्या बजेटमध्ये यादृष्टीने पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे. जीएसटी रिटर्न्स भरलेली असल्यास त्याआधारे लघू व मध्यम उद्योगांना जलदगतीने कर्जवाटप करण्याची योजना हवी. यामुळे स्थानिक सावकारीला आळा बसेल. जीएसटीपूर्व काळात लघू उद्योजक बँकांकडून कर्ज घेत नसत कारण, बँकां कर्जवाटपासाठी तारण काय याचा विचार करत, उद्योजकाच्या उलाढालीचा विचार होत नसे. तसेच इन्कम टॅक्स रिटर्न्सचा आग्रह बँका धरत ज्यामुळे लहान सहान उद्योजकांची धावपळ होत असे. परिणामी स्तानिक सावकारांकडे जास्त व्याजानं पैसे घेण्याकडे कल असायचा. त्यामुळे भ्रष्टाचारी राजकारणी व सरकारी अधिकारी व बडे व्यापारी जास्त व्याजानं आपला काळा पैसा स्थानिक लघु उद्योजकांना देत असत. मात्र, आता ग्राह्य माहितीच्या जीएसटी रिटर्न्स भरल्यामुळे बँकांकडे उद्योजकांच्या उलाढालीची खरी माहिती येते आणि त्याआधारे ते कर्जवाटप करू शकतात. असे केल्यास लघु उद्योजक कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात आणि बँका जीएसटी रिटर्न्स बघून योग्य त्या रकमेचे कर्ज तात्काळ देऊ शकतात. असे झाल्यास प्रचंड मोठ्या प्रमाणात यंत्रणेत तयार होणाऱ्या काळ्या पैशाला आळा बसेल. या दृष्टीने बजेटमध्ये अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी घोषणा करायला हवी अशी अपेक्षा आहे. कॅशलेस खरेदी केल्यास ग्राहकांना 50 टक्के जीएसटी कॅशबॅक देण्याती घोषणा अरूण जेटलींनी करायला हवी. ही कॅशबॅकची रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात ठराविक काळानं जमा करायला हवी. कॅशलेस व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना अशाप्रकारे लाभ द्यायलाच हवा. व्यापारी बुडवत असलेल्या करांना आळा कॅशलेस व्यवहार करणारे ग्राहकच घालू शकतात म्हणून असे उपाय योजायला हवेत. यामुळे व्यापाऱ्यांनाही इन्कमटॅक्ससाठी संपूर्ण व्यवहार उघट करावे लागतील. या उपायामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल, पांढरे व स्वच्छ व्यवहार वाढतील आणि सरतेशेवटी काळ्या पैशाची निर्मिती कमी होईल.
