आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने उद्योगांना मोठा दिलासा दिला. यावेळी कॉर्पोरेट टॅक्ससाठीच्या करमर्यादेत मोठी वाढ करण्यात आली. आत्तापर्यंत ५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना २५ टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स भरावा लागत होता. तर त्यापेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना २९ टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स भरावा लागत होता. ही सवलत यंदा वाढवण्यात आली असून आता २५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना २५ टक्के म्हणजे आधीच्यापेक्षा चार टक्के कमी कॉर्पोरेट टॅक्स भरावा लागणार आहे. भारतातील एकूण कंपन्यांमध्ये ९९ टक्के कंपन्यांची उलाढाल २५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्यामुळे या सगळ्यांना या कमी कररचनेचा लाभ होईल असे जेटली म्हणाले. लघू व मध्यम उद्योगक्षेत्रातील कंपन्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. जेटली यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार देशातील ९९ टक्के उद्योगांची उलाढाल २५० कोटींपर्यंत आहेत. उर्वरित एक टक्काच कंपन्यांची उलाढाल २५० कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे याच कंपन्यांना २९ टक्के इतका कॉर्पोरेट कर भरावा लागणार आहे. तर अन्य ९९ टक्के कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट करात ४ टक्के इतकी बचत होणार आहे.
