केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेटसाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि परवडणारी घरं यावर अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात घरांच्या निर्मितीसाठी ५१ लाखांचा निधी उभारण्यात आला आहे. येत्या काळात गरिबी निर्मुलन आणि पायाभूत विकासांच्या कामात अधिक गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. २०२२ पर्यंत प्रत्येक गरीबाला घर देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल असे जेटली यांनी सांगितले. आतापर्यंत ५१ लाख घरे बांधण्यात आली असून, येत्या वर्षातही ५१ लाख घरे बांधण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या ५२ लाखांपैकी ३६ लाख घरे ही शहरात बांधण्यात येतील. ग्रामीण भागातील घरे आणि पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. चार कोटी गरीब घरांना मोफत वीज देण्यात येणार आहे. या वीज कनेक्शनसाठी १६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, १ लोकसभा मतदारसंघामागे १ मोठं रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत ९९ शहरांची निवड करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात स्किल केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. येत्या काळात गरिबी निर्मुलन आणि पायाभूत विकासांच्या कामात अधिक गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ९ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे मोदी सरकारचे लक्ष्य असून, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी ५ लाख ३५ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईत रेल्वे ट्रॅक डबलिंगसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुक करण्यात आली असून, ९० किमीचे डबलिंग करण्यात येणार आहे. रेल्वे आणि रस्त्यांप्रमाणेच विमानतळांच्या संख्येत ५ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. येत्या काळात ९०० पेक्षा जास्त विमाने खरेदी करणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
