– चन्द्रशेखर टिळक

सर्वसाधारणपणे अशा स्वरूपाच्या लेखाचे शीर्षक ” अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा ” असे असते . निदान तशी पद्धत आहे . पण मला स्वतःला ते तितकेसे मान्य नाही. कारण ” अपेक्षा ” या शब्दाला अनेक अर्थ आहेत . आणि ते तसे असू शकतात . आपल्याला अर्थसंकल्पातून काय हवे आहे हा जसा त्याचा एक अर्थ आहे , तसा आणि तितकाच त्या त्या परिस्थितीत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला काय हवे आहे किंवा हवे असेल असाही त्याचा अर्थ असतो . अर्थातच जे हवे आहे , मग ते कोणालाही हवे असू देत , त्या त्या वेळी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था काय देऊ शकते याचाही विचार करावा लागतो . त्यामुळे ” काय हवे आहे ” असा विचार करत असतानाच ” काय होऊ शकते ” असाही ” अपेक्षा ” या शब्दाचा एक अर्थ असतो . किमान असू शकतो .

या सगळ्यांपेक्षा एक वेगळी छटा असते . ती म्हणजे बोलूनचालून अर्थसंकल्प हे आर्थिक राजकारण तरी असते किंवा राजकीय अर्थकारण तरी असते . तसे हे सार्वकालिक आणि सार्वजनिकरीत्या सत्य आहे . त्यातही अलीकडच्या काळातील विविध घटना लक्षात घेतल्या तर ही छटा येत्या अर्थसंकल्पात जास्तच गडद झाल्याचे अनुभवास आले तर आश्चर्य वाटायला नको .

या लेखाच्या शीर्षकात ” अपेक्षा ” हा शब्द जाणीवपूर्वक टाळण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे आपल्याला काय हवे आहे याला कधीच काहीच किंमत नसते . कारण आपण कधीही कोणीही तेवढे मोठे नसतो . राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला वार्षिक अर्थसंकल्पाकदून काय हवे आहे याचा विचार नेहमीच राज्यकर्त्यांच्या राजकिय वेलापत्रकांच्या सोयीनुसार च केला जातो .

मोदी सरकारने कठोर आणि धाडसी निर्णय घेतले नाहीत असे जरासुद्धा नाही . पण यातले बहुतांश निर्णय हे केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग नव्हते हे विसरता येत नाही . हा पायंडा यंदा बदलेल का ? घोडामैदान जवळच आहे .

त्यामुळे हे लेखन म्हणजे काय होऊ शकते आणि काय व्हायला हवे याचा एकत्र विचार करण्याचा प्रयत्न आहे .

असा विचार करत असताना वाटणारी पहिली गोष्ट म्हणजे १ जानेवारी २०१९ पासून आपल्या देशाच्या आर्थिक वर्षात होऊ शकणारा बदल . सध्याच्य एप्रिल ते मार्च अशा आर्थिक वर्षाएवजी जानेवारी ते डिसेंबर असे आर्थिक वर्ष होऊ शकते . १ जुलै २०१७ पासून GST आपल्या देशात सुरू करणे ही त्याची सूचक सुरवात असू शकते . असे खरोखरच झाल्यास केंद्र सरकारला दोन तऱ्हेने फायदा होऊ शकतो . पहिला फायदा म्हणजे १ फेब्रुवरी २०१८ रोजी सादर होणारा अर्थसंसकल्प हा मोदी सरकारचा या कालखंडातला शेवटचा अर्थसंकल्प ठरणार नाही . लोकसभेच्या पुढच्या निवडणुका एप्रिल २०१९ मधे होणार हे लक्षात घेत सप्टेम्बर – ऑक्टोबर २०१८ मधे अजून एक पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याची अजून एक संधी मिळेल . यातून होणारा दुसरा फायदा हा GST बाबत केंद्र सरकारने राज्य सरकाराना द्यायच्या नुकसान- भरपाईशी संबंधित आहे . याबाबतचा शब्द – प्रयोग ” केंद्र सरकार राज्य – सरकाराना पहिली ५ वर्ष नुकसान – भरपाई देईल ” अशा आहे . आता हे ” आर्थिक ” वर्ष की ” कॅलेन्डर ” वर्ष याचा स्पष्ट उल्लेख नाही .त्यामुळे असे आर्थिक वर्ष बदलल्यास मधल्या एका वर्षाचा कालावधी १२ महिन्याऐवजी ९ महिन्यांचाच होईल आणि ते केंद्र सरकारच्या पथ्थ्यावरच पडणारे होईल .यात अनैतिक किंवा बेकायदेशीर काहीच नाही . ” नव्या मनूचा नवा ….” !!!!

येत्या अर्थसंकल्पातही DTC किंवा Direct Tax Code म्हणजेच प्रत्यक्ष कर संहिता याबाबत भरीव , ठाशीव असे काही होईल असाच अनेकांचा अंदाज आहे . मी स्वतः एक पगारदार माणूस असल्यामुळे ते तसे खरोखरंच झाल्यास मला मनापासून आनंदच होईल . पण म्हणतात ना ” मन चिंति ते वैरी ना चिंती ” ! केंद्र सरकार काही तसेही आपले वैरी नाही .पण तरीही येत्या अर्थसंकल्पात याबाबत सर्वकंश असे काही होण्याची शक्यता मला तरी वाटत नाही . एखाद -“दुसरा फायदा मिळणार नाही असे नाही .पण याबाबतच्या मोठ्या आणि महत्वपूर्ण घोषणा पुढच्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर सप्टेम्बर – ऑक्टोबर २०१८ मधे सादर होऊ शकणाऱ्या अर्थसंकल्पासाठी राखून ठेवल्या जातील असे मला जास्त वाटते . येत्या अर्थसंकल्पात या गोष्टी तत्वतः मान्य केल्या जातील आणि याबाबत सरकारने नेमलेल्या कमिशन चा अहवाल मार्च – एप्रिल २०१८ मधे प्राप्त झाल्यावर त्याबाबत तरतूदी केल्या जातील असे या अर्थसंकल्पात सांगितले जाईल असा माझा कयास आहे .( गेल्या काही काळात आपल्याला ” तत्वतः ” , ” सरसकट ” , ” निकषांवर आधारीत ” , ” सध्या अभ्यास सुरू ” अशा शब्द – समूहांची किती सवय झाली आहे ना ! ! आता तर काय त्यांचा मौसम च सुरू होईल .)

अर्थातच आदरणीय पंतप्रधानांनी जर काही धाडसी केले तर हवंच आहे की ! !

पण जर याबाबत येत्या अर्थसंकल्पातच खरोखरंच काही सवलती मिळाल्या तर केंद्रीय अर्थमंत्री लगेचच त्यावर काही अधिभार लावणार नाहीत ना असाही विचार करावा लागेल . कारण २०१४ पासूनचा आपला अर्थसंकल्पीय इतिहास बघता ही शक्यता नाकारता येत नाही .

अशावेळी अजून काही महिने GST ला स्थिरस्थावर होऊ देऊन त्यापासूनच्या मासिक उत्पनाचा नेमका अंदाज घेत मग याबाबत घोषणा करणे वित्तीय तूटिच्या निकषांवर उतरणारे आहे .

येत्या अर्थसंकल्पात बचत आणि गुंतवणुकिला चालना देण्यासाठी काय केले जाते हेही बघण्याजोगे असेल .आपल्या शेअरबाजाराचे निर्देशांक सर्वोच्च विक्रमी पातळीवर सध्या आहेत हे जसे आणि जितके खरे आहे ; तसे आणि तितकेच आपल्या देशांतील बचत योजनांचे व्याजदर दिवसेंदिवस कमी होत आहेत हेही खरे आहे . आपल्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम तीन – साडेतीन टक्के लोक आयकर भरतात हे जसे आणि जितके खरे आहे तसेच आणि तितकेच हेही खरे आहे की जेमतेम चार – साडेचार टक्केच लोक थेट शेअर – बाजारात गुंतवणूक करतात . हे संतुलन साधताना Bank Capitalisation Bonds chaa चा कसा विचार केला जाईल ?

हा लेख पूर्ण करत असताना सहज एक विचार मनात आला की हा विषय आता मांडणे हे जरा गंमतिचे आहे . कारण गेल्यावर्षीपासून आपला केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होतो . त्यामुळे अशी चर्चा ही साधारणपणे मकरसंक्रांतीच्या आगेमागे होते . मकरसंक्रांतीच्या सणाला गुजराथमधे पतंग उडवण्याची पद्धत आहे हे सर्वश्रुतच आहे ; पण तिथेही ” तिळगुळ घ्या , गोड बोला ” ची पद्धत असल्याचे काही ऐकिवात नाही . पंतप्रधान मा. श्री . नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री मा . श्री . अरुण जेटली हे दोघेही असे ना तसे गुजराथशी संबंधित असल्याने हे मनात आले इतकेच ! !

बाकी अर्थंसंकल्पात आणि नावात काय आहे हे दोन्ही विषय चर्चा करण्याचे नसून अनुभवायचे विषय आहेत .