अर्थसंकल्प २०१८ वरून सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ लाखाहून अधिक दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या घोषणेनंतर शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. याशिवाय मोदी सरकारने आरोग्य आणि शिक्षण अधिभारात १ टक्क्यांनी वाढ केली. पूर्वी हा अधिभार ३ टक्के होता, तो आता ४ टक्के असेल. या वाढीबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी टीका केली आहे. सरदेसाई म्हणाले की, गरिबांना देण्यासाठी सरकार श्रीमंतांवर नेहमीच निशाणा साधते. राजदीप यांनी ट्विट करत म्हटले की, 'आम्हाला सेसमधून मुक्तता कधी मिळेल? गरिबांना देण्यासाठी श्रीमंताना लूटा, गरीब जनता मतदान करते, इतरांनी त्यांचा कर भरावा, यादरम्यान गर्भश्रीमंतांना तर याचा काहीच फरक पडत नाही. मोदीनॉमिक्स विरुद्ध वोटर नॉमिक्स असेच सुरू आहे.' एकीकडे त्यांनी या अर्थसंकल्पाची टीका केली तर दुसरीकडे सरदेसाई यांनी अर्थसंकल्पात आरोग्याशी निगडीत केलेल्या तरतुदींचे कौतुकही केले. #Budget2018 : when we will cease to do away with cesses? Long term capital gains tax is back! Rob the upper class to pay the poor!! The poor vote, the rest must pay their taxes!! While the super rich will remain untouched.. Modinomics as Voter-nomics!! — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) February 1, 2018 राजदीप यांच्या ट्विटवर अनेक ट्विटरकरांनी प्रतिक्रिया दिल्या. एका युझरने लिहिले की, 'तर तुम्हाला काय हवं आहे की श्रीमंतांनी कर भरू नये. फक्त गरीबांनीच कर भरावा का.' तर दुसऱ्या युझरने लिहिले की, 'तुम्ही अर्थसंकल्पाचे कौतुक करत आहात की निंदा. तुमच्या अर्थशास्त्राच्या ज्ञानावर प्रश्न उपस्थित राहत आहे.' एका नेटकराने लिहिले की, 'ज्या गर्भश्रीमंत लोकांबद्दल तुम्ही बोलत आहात ते कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणारे किंवा व्यावसायिक आहेत. ज्यांची मिळकत २५० कोटींपेक्षा जास्त आहे. कॉर्पोरेटवाल्यांसाठी कर ३० टक्के आहे तर व्यावसायिकांसाठी कर २५ टक्के आहे. मोदीनॉमिक्स तुमच्या बुद्धीपेक्षा जास्त जलद आहे.' तर 'श्रीमंत असो वा गर्भश्रीमंत साऱ्यांनाच कर भरणे अनिवार्य आहे. तर तुम्ही अर्थ मंत्री असता तर सरकारी तिजोरीत पैसा कसा आणला असता?' असा प्रश्नही एका ट्विटर युझरने विचारला.