भारत सरकारच्या महत्त्वांकांक्षी राष्ट्रीय आरोग्य योजनेसाठी साधारणपणे वर्षाला 11 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 10 कोटी कुटुंबांना किंवा 50 कोटी भारतीय जनतेला आरोग्य विमा देण्यात येणार आहे. गुरुवारी केंद्राच्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी ही योजना जाहीर केली असून गंभीर आजारासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचं आरोग्य विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. बजेटमध्ये केंद्र सरकारने 2018 - 19 या आर्थिक वर्षासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अर्थात, जसा हा कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोचेल त्या प्रमाणात निधीमध्ये वाढ केली जाईल असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या काही राज्य सरकारे आरोग्य विमाची योजना राबवतात. परंतु एकतर त्या अत्यंत लहान प्रमाणात आहेत किंवा त्यांची अमलबजावणी नीट होत नाही. सरकारचा असा अंदाज आहे की प्रत्येक कुटुंबाला हा असा आरोग्य विमा देण्यासाठी 1,100 रुपये प्रति कुटुंब इतका वार्षिक प्रिमियम लागेल. त्याआधारे वर्षाला 11 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सरकार पुरस्कृत मोदीकेअर असं नाव मिळवत असलेला हा जगातला सगळ्यात मोठा आरोग्य विषयक कार्यक्रम असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे. अर्थात दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद तुटपुंजी असल्याची टीका काही जणांनी केली आहे. तर 11 हजार कोटी रुपयांपैकी सात हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार देईल तर पाच हजार कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकारे उचलतील असा अंदाज आहे. सरकारी विमा कंपन्यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले असून या कार्यक्रमात सहभागी होण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. भारतातील आरोग्य यंत्रणा बदलण्यासाठी मोदी सरकार ही मोठा सुधारणा करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतामध्ये रुग्णालयांची व डॉक्टरांची कमतरता असून या योजनेमुळे एकूणच आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे.
